प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इससे देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि ‘सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम’ थीम वाली तीन दिन की कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 17 से 19 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ और ग्लोबल इंडस्ट्री एसोसिएशन एसईएमआई मिलकर आयोजित कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों, इंडस्ट्री के अधिकारियों, रिसर्चर्स, एकेडेमिक्स, स्टार्ट-अप्स और स्टूडेंट्स के एक साथ आने की उम्मीद है, ताकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में हो रहे विकास पर चर्चा की जा सके।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई-चेन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ‘सेमीकॉन 2.0’ को मंजूरी दी है।

सरकार ने कहा है कि वह 332 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों और 105 स्टार्ट-अप्स को एडवांस्ड डिजाइन टूल्स उपलब्ध कराकर सेमीकंडक्टर रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइन में भी मदद कर रही है।

इसके अलावा, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) स्कीम के तहत 24 स्टार्ट-अप्स को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय के अनुसार, ‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ के तहत भारत के सेमीकंडक्टर से जुड़े लक्ष्यों को तेजी मिली है। इसके तहत घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने में मदद के लिए ‘सेमीकॉन 1.0’ के अंतर्गत 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि 2026 का एडिशन भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के एक अहम पड़ाव पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेमीकॉन 1.0 के तहत मंजूर किए गए 12 प्रोजेक्ट्स में से तीन में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है।

उन्होंने कहा, “छह मुख्य स्तंभों के साथ सेमीकॉन 2.0 की घोषणा, एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के भारत के संकल्प को और मजबूत करती है।”

एसईएमआई के अध्यक्ष और सीईओ अजीत मनोचा ने कहा कि भारत अपने टैलेंट पूल, पॉलिसी सपोर्ट और लंबे समय के विजन के जरिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

एसईएमआई इंडिया और आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चंडक ने कहा कि यह इवेंट एक व्यापक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाने की भारत की कोशिशों को दिखाता है और इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी बनाने वालों, इन्वेस्टर्स और रिसर्चर्स के बीच सहयोग के लिए एक अहम मंच बन गया है।

इसके अलावा, इस प्रदर्शनी में 500 से ज्यादा प्रदर्शक के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें 240 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां और 40 से ज्यादा देशों के डेलिगेशन शामिल होंगे।

मंत्रालय के अनुसार, इस इवेंट में छह देशों के पवेलियन, 10 राज्य सरकारों के पवेलियन, एक स्टार्ट-अप पवेलियन, इनोवेशन शोकेस, स्टार्ट-अप पिच कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन भी शामिल होंगे।

‘वंदे मातरम’ विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
अमित शाह ने कहा था कि सोनिया गांधी को शर्म आनी चाहिए, इस पर इमरान मसूद ने कहा कि शर्म आपको आनी चाहिए जो आपने दिल्ली छात्र अंदोलन के दौरान बच्चों पर लाठियां चलवाईं और बिहार में छात्रों पर एके47 से फायरिंग की गई।

इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा, “आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस देश का क्या हाल कर दिया है?”

विरोध-प्रदर्शनों में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर भी इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “बाबा जी, आपका उद्योग अच्छा चल रहा है। अपना उद्योग चलाइए। बच्चों को शिक्षा लायक आप छोड़ोगे कहां?”

इमरान मसूद ने कहा, “देश की जवानी खतरे में नहीं है। देश के युवा तो देश के काम के लिए तैयार हैं। भाजपा इसे बर्बाद कर रही है।”

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर भी इमरान मसूद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “सईयां कोतवाल है तो डर किस चीज का, उन्हें तो हर मामले में क्लीन चिट मिलनी ही थी।”

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शादी की जवाबदेही, बच्चों के कल्याण और माता-पिता की सुरक्षा से जुड़े व्यापक सामाजिक कानून पैकेज की घोषणा का इमरान मसूद ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, “यह अच्छी बात है। हर चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है।” उनका कहना है कि अगर कोई कदम समाज के हित में है तो उसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष हर चीज का मुद्दा बनाकर विरोध करने में यकीन नहीं रखती है।

भारत में लगभग 2030 तक 62 प्रतिशत लोगों के पास 5जी कनेक्शन होने की उम्मीद है, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के औसत 50 प्रतिशत से ज्यादा है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

जीएसएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी इस क्षेत्र के ‘अग्रणी देशों’ में गिना जाता है, जहां डिजिटल-इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करने और मोबाइल-इंडस्ट्री की स्थिरता को बनाए रखने के लिए रेगुलेटरी आधुनिकीकरण जरूरी है।

भारत में कनेक्टिविटी की चुनौती अब कवरेज से हटकर इस्तेमाल और अपनाने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में कवरेज का अंतर लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

इस वजह से मोबाइल इंटरनेट अपनाने में खर्च, डिवाइस तक पहुंच, डिजिटल स्किल्स, भरोसा और ऑनलाइन सुरक्षा मुख्य बाधाएं बन गई हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2030 तक मोबाइल टेक्नोलॉजी और सेवाएं एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्था में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देंगी, जो आज के 1 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा है।

डिजिटल ग्रोथ का अगला दौर इस बात से तय होगा कि सरकारें, ऑपरेटर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर चार अहम प्राथमिकताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से बढ़ना, डिजिटल भरोसे में कमी, ज्यादा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और डिजिटल संप्रभुता में बढ़ती रुचि शामिल हैं।

रिपोर्ट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की कोशिशों के उदाहरण के तौर पर भारतनेट और पीएमजीडीआईएसएचए का जिक्र किया गया है। पीएमजीडीआईएसएचए ने 6.4 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी है।

भारत के लिए डिजिटल भरोसा एक आर्थिक प्राथमिकता बनता जा रहा है। 2026 में इन्फॉर्मेशन-सिक्योरिटी पर खर्च में 11.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो साइबर-सिक्योरिटी, पहचान, प्राइवेसी और भरोसे से जुड़ी दूसरी सेवाओं की बढ़ती मांग को दिखाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स’ संवेदनशील डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए भरोसेमंद माहौल बनाने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। साथ ही, लोकल, ऑडिट-योग्य और सुरक्षित एआई वर्कलोड के लिए सॉवरेन क्लाउड एनवायरनमेंट में भी दिलचस्पी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उन देशों में भी शामिल है जिन्होंने 6जी स्पेक्ट्रम रोडमैप जारी किया है, जो कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम प्लानिंग के प्रति इसके लंबे समय के नजरिए को दिखाता है।