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Thursday,17-September-2026
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कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ योजना को दी मंजूरी, 84,084 करोड़ रुपए से बढ़ेगी भारत की ऑफशोर ऊर्जा क्षमता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘समुद्र मंथन’ (नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम) को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई है।

एक आधिकारिक बयान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

मंत्रालय के अनुसार, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 पर लाल किले से दिए गए उस विजन को साकार करेगी, जिसमें उन्होंने भारत की विशाल समुद्री ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए आधुनिक दौर के ‘समुद्र मंथन’ की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस योजना के माध्यम से समुद्र में मौजूद तेल और गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन को नई गति मिलेगी।

‘समुद्र मंथन’ योजना के तहत ऑफशोर ऊर्जा खोज से जुड़े पूरे वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सीस्मिक डेटा का संग्रह, प्रोसेसिंग और विश्लेषण, गहरे और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेजी से खोजी ड्रिलिंग, फ्रंटियर बेसिन में वैज्ञानिक ड्रिलिंग, साझा ऑफशोर उत्पादन और परिवहन अवसंरचना का विकास तथा एकीकृत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन की स्थापना की जाएगी।

इसके अलावा, योजना में डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट, क्षमता निर्माण, नई तकनीकों को अपनाने, हितधारकों के साथ समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है, ताकि देश में ऑफशोर तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए एक मजबूत और आधुनिक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके।

सरकार का अनुमान है कि इस योजना के जरिए 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (एमएमटीओई) से अधिक नए तेल एवं गैस भंडार खोजे जा सकेंगे। इससे देश में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में तेजी आएगी और घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

‘समुद्र मंथन’ योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से ऑफशोर ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण, आधुनिक तकनीक और सेवाओं का विकास होगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

इसके अलावा, तेल एवं गैस खोज और उत्पादन से जुड़े पूरे वैल्यू चेन में बड़े निवेश आकर्षित होंगे, जिससे उद्योग, नवाचार और आर्थिक विकास को दीर्घकालिक गति मिलेगी।

सरकार ने कहा कि पिछले एक दशक में अपस्ट्रीम सेक्टर में कई बड़े सुधार किए गए हैं। इनमें लगभग पूरे ऑफशोर क्षेत्र को एक्सप्लोरेशन के लिए खोलना, कानूनी और अनुबंध संबंधी ढांचे का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी को मजबूत करना शामिल है।

इन सुधारों के आधार पर अब ‘समुद्र मंथन’ योजना रणनीतिक सरकारी निवेश, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के जरिए भारत में ऑफशोर तेल एवं गैस खोज के नए दौर की शुरुआत करेगी।

राष्ट्रीय समाचार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को भारत रत्न देने की मांग, 21 सितंबर को जयंती समारोह

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बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई है। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार पासवान ने कहा कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ देश के प्रमुख दलित नेताओं में शामिल थे। उनका सार्वजनिक जीवन सामाजिक न्याय और जनसेवा के लिए समर्पित रहा।

रविन्द्र कुमार पासवान ने कहा कि भोला पासवान शास्त्री को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान नहीं मिला है। बिहार में सत्ता में रही विभिन्न सरकारों पर उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके सम्मान और विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि भोला पासवान शास्त्री को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही पटना के किसी प्रमुख चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर संग्रहालय बनाने की भी मांग की गई है।

प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि संग्रहालय के निर्माण से आने वाली पीढ़ियों को भोला पासवान शास्त्री के जीवन, संघर्ष, विचारों और सामाजिक योगदान के बारे में जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि महान नेताओं के योगदान और उनकी विरासत को संरक्षित करना समाज की जिम्मेदारी है।

रविन्द्र कुमार पासवान ने बताया कि आगामी 21 सितंबर को बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यालय में भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समारोह में प्रदेशभर से करीब 5,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम शामिल होंगे।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और भोला पासवान शास्त्री के चाहने वालों से समारोह में पहुंचने की अपील की। रबीन्द्र कुमार पासवान ने कहा कि भोला पासवान शास्त्री के विचार और सामाजिक योगदान आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी स्मृति और सम्मान से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग आगे भी अपना अभियान जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से परिचित कराना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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राजनीति

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा पर दिखी तस्वीरें, ‘इंडिया फर्स्ट’ और ’75 वर्ष’ के संदेशों से रोशन हुई इमारत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई का बुर्ज खलीफा भी पीएम मोदी की तस्‍वीरों और बधाई संदेशों से जगमगा उठा।

दुबई के समाजसेवी बू अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉ. बू अब्दुल्ला ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पोस्‍ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मद‍िन पर रोशनी से जगमगाते बुर्ज खलीफा का वीड‍ियो साझा क‍िया।

डॉ. अब्दुल्ला ने पोस्‍ट में बताया क‍ि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत प्रधानमंत्री मोदी के चित्रों, भारतीय तिरंगे और ‘जन्मदिन मुबारक’, ’76 वर्ष’, ‘सेवा ही संकल्प है’ और ‘इंडिया फर्स्ट, द इंस्पिरेशन’ जैसे संदेशों से जगमगा उठी, जिसे डाउनटाउन दुबई में हजारों लोगों ने देखा।

उन्‍होंने कहा क‍ि यह सम्मान सिर्फ जन्मदिन की शुभकामना नहीं है बल्कि कई महत्वपूर्ण बातों का प्रतीक भी है। यह उन गहरे संबंधों को दर्शाता है जो आपसी सम्मान, साझा विकास और भाईचारे की भावना पर आधारित हैं। यह रिश्ता यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है।

उन्‍होंने कहा क‍ि दुनियाभर के नेताओं की शुभकामनाओं के बीच, बुर्ज खलीफा का यह लाइट शो प्रधानमंत्री मोदी की एक सच्चे और सम्मानित वैश्विक नेता के रूप में प्रतिष्ठा का प्रतीक है।

यह आयोजन दुनिया के मंच पर उभरते हुए भारत और दुनिया भर में बसे 140 करोड़ भारतीयों के गर्व का भी जश्न है। साथ ही, यूएई में रहने वाले बड़े और सक्रिय भारतीय समुदाय की भावनाओं को भी यह दर्शाता है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत में एक वैश्विक हस्ती के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का यह सम्‍मान भारत के ल‍िए गर्व की बात है।

भारत में स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन ने भी पूरे स्लोवाकिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राजदूत ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पोस्‍ट में ल‍िखा, ”मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, ऊर्जा और आने वाले वर्षों में लगातार सफलता की कामना करता हूं। स्लोवाकिया की आपकी यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी यह यादगार यात्रा आज भी हमारे मन में ताजा है। हम आपके साथ बिताए गए आत्मीय पलों, मित्रता और सुखद यादों को प्यार से याद करते हैं।

ईश्वर करे कि आने वाला वर्ष आपके लिए और भारत के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति लेकर आए। वंदे मातरम्!”

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राष्ट्रीय समाचार

पश्चिम बंगाल में बनेंगे चार नए रीजनल एयरपोर्ट, 23 सितंबर को साइन होगा एमओयू

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पश्चिम बंगाल में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य में चार और रीजनल एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अगले हफ्ते केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होगा।

यह एमओयू साइनिंग प्रोग्राम 23 सितंबर को राज्य सचिवालय नबन्ना के मुख्य सभागार नबन्ना सभागार में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

प्रस्तावित चार रीजनल एयरपोर्ट पुरुलिया जिले के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट, अलीपुरद्वार के हासीमारा और पश्चिम मिदनापुर के कलाईकुंडा में बनेंगे। इनमें हासीमारा और कलाईकुंडा भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण बेस भी हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “राज्य सरकार इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे का विकास करेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालेगी।”

इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और संबंधित जिलों के सांसद व विधायक भी मौजूद रहेंगे।

यह एमओयू केंद्र सरकार की संशोधित ‘उड़ान 6.0’ योजना के तहत साइन किया जाएगा। बता दें कि मॉडिफाइड उड़ान योजना भारत की रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम का अगला चरण है।

अधिकारी के अनुसार, इस एमओयू के साइन होने से पुरुलिया, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और पश्चिम मिदनापुर में हवाई संपर्क के बुनियादी ढांचे और रीजनल हवाई सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत समझौते के अनुसार राज्य सरकार जरूरी जमीन, संपर्क सड़कें, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और बुनियादी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी, जबकि केंद्र सरकार एयरपोर्ट का बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।

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