व्यापार
सोना और चांदी गिरावट के साथ खुले, आधा प्रतिशत से अधिक लुढ़के दाम
सोने और चांदी शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब आधा प्रतिशत तक फिसल गया।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,43,232 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,42,929 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।
फिलहाल 9:50 पर यह 0.58 प्रतिशत या 832 रुपए की कमजोरी के साथ 1,42,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।
अब तक के कारोबार में सोने ने 1,42,253 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,42,929 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ।
सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है।
चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,19,967 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,18,769 रुपए प्रति किलो पर खुला।
फिलहाल यह 1,057 रुपए या 0.48 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,18,910 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,18,538 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,19,967 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। सोना 0.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,076 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58 डॉलर प्रति औंस पर था।
जानकारों ने कहा कि फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के बाद सोने की ट्रेडिंग एक सीमित दायरे में हो रही है। हालांकि, पॉलिसी स्टेटमेंट में सख्त रुख अपनाया गया और तीन एफओएमसी सदस्यों ने ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया। भले ही दरों को जस का तस रखा गया, लेकिन फेड ने भविष्य के पॉलिसी कदमों के समय के बारे में कोई साफ संकेत नहीं दिया, जिससे निवेशक वेट और वॉच का नजरिया अपना रहे हैं।
व्यापार
एलटीसीजी को लेकर सरकार पक्षकारों से कर रही चर्चा, बजट से पहले बदलाव की संभावना नहीं: सीबीडीटी चेयरमैन

सरकार के द्वारा आगामी केंद्रीय बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों पर कोई फैसला लेने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को यह बयान दिया।
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि एलटीसीजी टैक्स से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी है और बजट से पहले इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा, “एलटीसीजी पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।”
उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब उद्योग संगठनों, निवेशकों और बाजार से जुड़े प्रतिभागियों की ओर से केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले पूंजीगत लाभ कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही है। इसमें टैक्स दरों और छूट संबंधी प्रावधानों में बदलाव भी शामिल हैं।
अग्रवाल ने आयकर रिफंड की प्रक्रिया में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समयसीमा में तेजी लाने के लिए कर विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के कारण इस साल रिफंड में तेज वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, “पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी। इस साल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं। इस तरह इस बार रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”
प्रत्यक्ष कर संग्रह के संबंध में अग्रवाल ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है।
हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
उन्होंने कहा, “व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा कम है। हमें इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय की दोस्ती को लेकर ट्रंप ‘बहुत पॉजिटिव’ हैं: आईबीएम सीईओ

आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्णा ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर बेहद सकारात्मक हैं तथा भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों को भी काफी सम्मान देते हैं।
एक गोलमेज संवाद के दौरान आईएएनएस के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरविंद कृष्णा ने कहा कि ट्रंप हमेशा से भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते रहे हैं।
उन्होंने कहा, “वह (ट्रंप) हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक रहते हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर भी उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। मेरी मौजूदगी में और मेरे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें कही हैं।”
गौरतलब है कि हाल ही में अरविंद कृष्णा, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल तथा यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के निदेशक जय भट्टाचार्य के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम ओवल ऑफिस में आयोजित किया गया था।
हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में आईबीएम की प्रगति की भी सराहना की थी। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के महत्व को लगातार रेखांकित किया जा रहा है।
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवरों का अमेरिका में हमेशा स्वागत है। इसी वर्ष जून में फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के पास अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं और उच्च कौशल वाले भारतीयों के लिए अमेरिका में अवसर उपलब्ध रहेंगे।
इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक अनुकूल पहुंच मिलेगी।
गोयल के अनुसार, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही व्यापक स्तर पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कुछ महीने पहले द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी और अमेरिका ने यह स्वीकार किया है कि भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम शुल्कों के साथ विशेष व्यापारिक पहुंच मिलेगी।
भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। दोनों देश आर्थिक सहयोग को और गहरा करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
व्यापार
भारत में डेटा सेंटर विस्तार से 2030 तक 3.5 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग पैदा होगी: रिपोर्ट

भारत का तेजी से बढ़ता डेटा सेंटर क्षेत्र वर्ष 2030 तक देश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाजार के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार से 2030 तक लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग उत्पन्न हो सकती है। सोमवार को जारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट में यह बात कही गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक बढ़कर 7 गीगावाट आईटी (जीडब्ल्यू आईटी) तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि को डिजिटलीकरण, एंटरप्राइज क्लाउड अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कार्यभार, सरकार की अनुकूल नीतियों और डेटा खपत में लगातार बढ़ोतरी से समर्थन मिल रहा है।
डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार केवल डेटा सेंटर परिसरों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ेगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित हो रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटर की प्रत्येक 1 मेगावाट आईटी क्षमता के लिए औसतन 6,000 से 7,000 वर्गफुट सहायक वेयरहाउसिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। इन वेयरहाउसों का उपयोग निर्माण चरण के दौरान उपकरणों के भंडारण, स्थापना सामग्री के प्रबंधन तथा संचालन शुरू होने के बाद रखरखाव और प्रतिस्थापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स) श्रीनिवास एन. ने कहा, “डेटा सेंटर कैंपस के अलावा, सपोर्टिंग इकोसिस्टम को इक्विपमेंट स्टोरेज, इंस्टॉलेशन और चल रहे ऑपरेशन्स के लिए सही जगह पर वेयरहाउसिंग की जरूरत होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र की वृद्धि घरेलू विनिर्माण को भी गति दे सकती है। डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक उपकरणों, घटकों और सामग्रियों के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक भूमि और विशेषीकृत विनिर्माण सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का यह संगम भारतीय औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है।
भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद और मुंबई इस अवसर के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं। इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे का स्थान रहेगा। इन शहरों में पहले से विकसित डेटा सेंटर क्लस्टर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिससे वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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