व्यापार
न्यायिक ढांचे और ई-कोर्ट आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2,010 करोड़ किए आवंटित
सरकार ने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2,010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ ई-कोर्ट परियोजना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय बजट 2026 में न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए 810 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए लागू की जा रही ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए बजट में 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग अदालतों के डिजिटल परिवर्तन के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।
कानून मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत स्वीकृत खर्च और उपलब्ध धनराशि के आधार पर पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, मामलों के जल्द निपटारे की प्रक्रिया कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि मामलों की जटिलता, जांच की गुणवत्ता, संबंधित साक्ष्यों की उपलब्धता और उनकी अदालत में पेशी, न्यायालय की प्रक्रियाओं का समय पर पालन, पक्षकारों की सक्रिय भागीदारी और वकीलों द्वारा की जाने वाली पैरवी जैसे कई पहलू मामलों के शीघ्र निपटारे को प्रभावित करते हैं।
सरकार ने राज्यों और न्यायपालिका के साथ मिलकर देशभर में सुलभ, तेज और प्रभावी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इसी क्रम में, अक्टूबर 2019 में बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इसमें पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष ई-पॉक्सो अदालतों की स्थापना भी शामिल है।
इस योजना को दो बार आगे बढ़ाया गया। इसका अंतिम विस्तार 31 मार्च 2026 तक किया गया था, जिसके तहत 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इस योजना को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है।
कानून मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 अप्रैल तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही थीं। इनमें 398 विशेष रूप से स्थापित ई-पॉक्सो अदालतें भी शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास, अदालतों के डिजिटलीकरण और विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने से देश में न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी, तेज और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय समाचार
एआई साझेदारी पर दक्षिण कोरिया का बड़ा दांव, ‘ओपनएआई’ और ‘एनवीडिया’ से राष्ट्रपति ली ने मिलाया हाथ

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सैन फ्रांसिस्को का दो दिवसीय दौरा संपन्न किया। इसके बाद वह दक्षिण अमेरिका के तीन देशों की यात्रा के अगले चरण के तहत ब्राजील के लिए रवाना हो गए।
शुक्रवार और शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ली ने दुनिया की चार प्रमुख टेक कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। इनमें ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों और वैश्विक टेक कंपनियों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति ली की मौजूदगी में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वैश्विक टेक कंपनियों और दक्षिण कोरिया के प्रमुख उद्योग समूहों ने 950 अरब डॉलर के संयुक्त सहयोग परियोजनाओं पर काम करने पर सहमति जताई।
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा समझौता एसके ग्रुप और एनवीडिया सहित अन्य कंपनियों के बीच हुआ, जिसके तहत एसके ग्रुप लंबे समय तक 750 अरब डॉलर मूल्य के हाई-परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर की आपूर्ति करेगा।
शनिवार को सिलिकॉन वैली में निवेश करने वाले वेंचर कैपिटल निवेशकों के साथ बैठक में राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने दशकों पुराने सुरक्षा गठबंधन से आगे बढ़ते हुए तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की विश्वस्तरीय वेंचर कैपिटल क्षमता और वैश्विक नेटवर्क यदि दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक और मजबूत विनिर्माण क्षमता के साथ मिल जाएं, तो इससे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स जैसी नई वैश्विक कंपनियां उभर सकती हैं, जो भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करेंगी।
दक्षिण अमेरिका दौरे के तहत राष्ट्रपति ली रविवार से ब्राजील की चार दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान सोमवार को राजधानी ब्रासीलिया में उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ शिखर वार्ता होगी। मंगलवार को वह साओ पाउलो में एक कारोबारी गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
ब्राजील के बाद राष्ट्रपति ली 1 अगस्त तक चिली और अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में सहयोग को मजबूत करना है।
इसके बाद 2 अगस्त को वह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में संक्षिप्त प्रवास करेंगे, जहां दक्षिण कोरियाई समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद अगले दिन स्वदेश लौटेंगे।
अंतरराष्ट्रीय
ब्रह्मोस से विक्रम-1 तक, ‘मन की बात’ में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र, जयशंकर ने साझा किए अहम बिंदु

मन की बात के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी उपलब्धियों और आम लोगों की बात की। कार्यक्रम में उन सफलताओं को भी रेखांकित किया गया, जिनमें भारतीय धुरंधरों ने विदेशों में देश का नाम रोशन किया या भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख सात बिंदुओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया।
जयशंकर ने अपनी पोस्ट में सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर पीएम की कही बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “कारगिल विजय दिवस हर भारतीय को गर्व से भर देता है और यह देश के वीर जवानों के असाधारण साहस की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक साख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का भरोसा भारतीय रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। इसी क्रम में इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौतों पर पीएम ने प्रकाश डाला।”
मन की बात में प्रधानमंत्री ने विक्रम-1 की सफलता से भी जनमानस को रूबरू कराया। इस पर जयशंकर ने कहा, “निजी क्षेत्र विकसित भारत के पहले रॉकेट ‘विक्रम-1’ के सफल प्रक्षेपण भी बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में पीएम ने बात की। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है।”
विदेश मंत्री की पोस्ट में ओलंपियाड में सफलता के झंडा गाड़ते भारतीय छात्रों का भी जिक्र है। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय दल ने विज्ञान ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित सभी प्रतियोगिताओं में पदक जीते।”
पीएम ने मन की बात में रोनाल्डो लैशराम पर भी खूबसूरत सी बात कही। जयशंकर ने अपनी पोस्ट में मणिपुर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्डो लैशराम की उपलब्धि का भी उल्लेख किया।
रोनाल्डो जापान में काम करते हैं और उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने विशाल युवा आकाशगंगा समूह की खोज की। उन्होंने इस खोज का नाम ‘लोकटक प्रोटो क्लस्टर’ रखा, जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील से प्रेरित है।
मन की बात में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को पीएम ने भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं दीं। पोस्ट में एस जयशंकर ने इसका भी उल्लेख किया है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि का भी जिक्र किया। भारत ने पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर महिला टेस्ट मैच जीतते हुए इंग्लैंड को 270 रन से हराया। वहीं, बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु के जापान ओपन जीतकर इतिहास रचने की उपलब्धि को भी सराहा गया।
राष्ट्रीय समाचार
मार्केट आउटलुक: पहली तिमाही के नतीजे, कच्चे तेल और फेड के निर्णय से तय होगी शेयर बाजार की चाल

भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अमेरिकी फेड का ब्याज दरों पर निर्णय, जून तिमाही के नतीजे, कच्चे तेल की कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव जैसे कारक मिलकर शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे।
ब्याज दरों की समीक्षा को लेकर अमेरिकी फेड की बैठक 28-29 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। इस बैठक पर आने वाले सत्रों में सभी निवेशकों की निगाहें होंगी।
इसके अलावा, मध्य पूर्व में तनाव को लेकर आने वाले अपडेट आगामी सत्रों में बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे। बीते हफ्ते अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें करीब 100 डॉलर प्रति तक पहुंच गई थीं।
घरेलू आर्थिक आंकड़े भी बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे। सरकार द्वारा 28 जुलाई को इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा जारी किया जाएगा। वहीं, बीईएल, केनरा बैंक, कोल इंडिया, कोफोर्ज, एमके, जेके पेपेर, आरआरकाबेल, टाटा पावर, टाटा केमिकल, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी एंटरप्राइजेज, डाबर, वीगार्ड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमएंडएम और एलआईसी हाउसिंग जैसी कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए जाएंगे।
भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा। इस दौरान सेंसेक्स 2,091.68 अंक या 2.68 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,059.77 पर और निफ्टी 566.85 अंक या 2.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,767.45 पर था।
व्यापक बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 805.70 अंक या 1.29 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,622.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 421.35 अंक या 2.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,874.95 पर था।
सूचकांकों में निफ्टी प्राइवेट बैंक (4.32 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (4.02 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (3.69 प्रतिशत), निफ्टी सर्विसेज (3.17 प्रतिशत), निफ्टी ऑयल एंड गैस (1.96 प्रतिशत),निफ्टी आईटी (1.57 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (1.46 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ टॉप लूजर्स थे।
वहीं, निफ्टी एफएमसीजी (0.62 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.44 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (0.39 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.14 प्रतिशत) की बढ़त के साथ टॉप गेनर्स थे।
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