भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर गुरुवार को पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन (पीएसीटीएस) को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है।

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, “पीएसीटीएस का मकसद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा में हमारे साझा हितों का समर्थन करना, हमारे सहयोगियों को अधिक डिजिटल विकल्प देकर सशक्त बनाना, अहम सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाना और ग्लोबल साइबर क्षमता को मजबूत करना है।”

पीएसीटीएस पांच आपस में जुड़े हुए स्तंभों पर एक साझा रणनीतिक विजन के साथ आगे बढ़ेगा, इनमें सप्लाई चेन की मजबूती और विविधता, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मजबूती और डिफेंस रिसर्च में सहयोग शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि इनमें से हर स्तंभ के तहत, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मौकों और खास प्रोजेक्ट्स की पहचान करेंगे।

बयान में कहा गया, “ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर दोनों देशों के बढ़ते तकनीकी उद्योगों को सहारा देने के लिए सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसमें सुरक्षा से जुड़े नियमों को बढ़ावा देना, साथ ही नियमों पर आधारित द्विपक्षीय टेक्नोलॉजी व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूत करना शामिल है।”

इसमें सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन – जिसमें रीसाइक्लिंग और रिकवरी भी शामिल है – पर मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय व्यवसायों के बीच कमर्शियल सहयोग और व्यापार में विविधता लाने को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

पीएसीटीएस लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, आम सहमति वाले और कई पक्षों को शामिल करने वाले फ्रेमवर्क विकसित करके भरोसेमंद और सुरक्षित एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क को आगे बढ़ाने की वैश्विक कोशिशों का लाभ उठाएगा।

बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत, मल्टी-डोमेन रक्षा चुनौतियों और क्षमताओं की साझा समझ को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान साझेदारियों का लाभ उठाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को कहा कि वे भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बिजनेस लीडर्स और विश्वविद्यालयों के साथ काम करते रहेंगे।

यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पीएम अल्बनीज ने सेल्फी साझा कर कहा कि साथ मिलकर, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय बिजनेस को समर्थन कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “हमारे लोगों के बीच के संबंधों ने हमारी कई बिजनेस सक्सेस स्टोरीज को आगे बढ़ाया है। हम भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बिजनेस लीडर्स और विश्वविद्यालयों के साथ काम करते रहेंगे।”

उन्होंने कहा, “यहां घर पर नौकरियां बनाना और आगे आने वाले व्यापार और निवेश के मौकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना।”

इस बीच, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की और भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती पर अच्छी बातचीत की। मुलाकात के बाद पूर्व पीएम स्कॉट ने एक्स पर सेल्फी साझा कर लिखा, “आज मेलबर्न में मिलने के न्योते के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हम सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया-भारत के संबंध को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जा पाए। मैं उनके आने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और हां, उन्होंने पूछा कि मेरी इंडियन कुकिंग कैसी चल रही है।”

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, विक्टोरिया की गवर्नर, प्रोफेसर मार्गरेट गार्डनर एसी, ने विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने भारत और विक्टोरिया के बीच बढ़ते शैक्षणिक लिंकेज पर चर्चा की, जिसमें एकेडमिक सहयोग, रिसर्च साझेदारी और स्टूडेंट मोबिलिटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंध भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक अहम हिस्सा हैं।

इससे पहले, पीएम मोदी ने गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों को वैश्विक अनिश्चितता के बीच नेचुरल और भरोसेमंद साझेदार बताया। साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बिजनेस से स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, एआई, डिजिटल इकॉनमी वगैरह जैसे क्षेत्रों में भारत की ग्रोथ स्टोरी में साझेदार बनने के लिए निमंत्रण दिया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के दौरान आर्थिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मौजूदगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझे भरोसे और उम्मीदों को दिखाती है।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी दोनों है। पिछले कुछ सालों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं को मिलाकर भविष्य के सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया है।”

भारत और कोस्टा रिका बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने, संबंधित मंत्रालयों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंडस्ट्री के बीच नियमित बातचीत को प्रमोट करने पर सहमत हुए हैं।

दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ‘भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति’ (जेईटीसीओ) का एक मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने पर सहमति जताई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेईटीसीओ की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टा रिका गणराज्य की विदेश व्यापार महानिदेशक एड्रियाना कास्त्रो ने की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा की और अपने-अपने व्यापार और निवेश नियमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

उन्होंने 2025-26 में दोनों देशों के बीच सामान के व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होकर इसके लगभग 391 मिलियन डॉलर तक पहुंचने पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने व्यापार और निवेश को और बढ़ाने के मौकों पर भी चर्चा की।

दोनों पक्षों ने अपने-अपने मानक, मान्यता, प्रमाणन और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया। साथ ही, व्यापार को आसान बनाने और तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, फूड सेफ्टी, फार्मास्युटिकल रेगुलेशन और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया।

भारत और कोस्टा रिका के बीच आर्थिक सहयोग पर हुए समझौते (एमओयू) के तहत गठित जेईटीसीओ, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने, आपसी हित के मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के रूप में काम करता है।