राष्ट्रीय समाचार
समुद्र में जीवनरक्षक अभियान: नौसेना के हेलीकॉप्टर से हुई मछुआरे की वापसी
भारतीय नौसेना ने समुद्र में जीवनरक्षक अभियान के जरिए नौसैनिक हेलीकॉप्टर ने मुसीबत में फंसे एक मछुआरे की तट पर वापसी सुनिश्चित की है। पूर्वी नौसैनिक कमान ने समुद्र में त्वरित राहत एवं बचाव क्षमता का यह शानदार प्रदर्शन किया है। नौसेना ने यहां विशाखापत्तनम तट के पास फंसे हुए मछुआरे को सुरक्षित वापस लाने का काम किया।
भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में हवाई बचाव अभियान चलाया। मछुआरे को व्यापारी जहाज से सुरक्षित निकाला और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। नौसेना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मुसीबत में फंसे इस मछुआरे की मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में लापता हो गई थी। इसके बाद 05 जुलाई 2026 को क्षेत्र से गुजर रहे एक व्यापारी जहाज ने उसे समुद्र से सुरक्षित बचा लिया। बाद में 06 जुलाई 2026 को नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने तत्काल हवाई निकासी अभियान शुरू किया।
भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने व्यापारी जहाज के ऊपर मंडराते हुए अत्यंत सावधानी से रेस्क्यू होइस्ट (विशेष रस्सी एवं लिफ्टिंग प्रणाली) के माध्यम से मछुआरे को हेलीकॉप्टर में सुरक्षित उठाया। गौरतलब है कि समुद्र के बीच इस प्रकार का अभियान अत्यधिक कौशल, सटीक समन्वय और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की मांग करता है। हेलीकॉप्टर में सवार चिकित्सा दल ने मछुआरे की तत्काल स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से विशाखापत्तनम लाया गया। यहां नौसेना ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर उसे नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को सौंप दिया।
यह अभियान भारतीय नौसेना, नागरिक प्रशासन और व्यापारी जहाजों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण है। साथ ही, यह भी दर्शाता है कि भारतीय नौसेना केवल समुद्री सुरक्षा ही नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में मानवीय सहायता और खोज एवं बचाव अभियानों में भी हमेशा तत्पर रहती है। समुद्र में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देकर मानव जीवन की रक्षा करना भारतीय नौसेना की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। इससे पहले, एक अन्य बचाव कार्रवाई में, अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने इन समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था।
2 जुलाई को भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड यहां सही समय पर पहुंचा और संकट में फंसे मालवाहक जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल की मदद की। इस दौरान नौसैनिक जहाज ने न केवल पूरी स्थिति को नियंत्रित किया, बल्कि जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। जहाज पर चालक दल के 21 सदस्य सवार थे। इनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। नौसेना की विशेष बोर्डिंग टीम ने हेलीकॉप्टर और नौकाओं की सहायता से चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से बाहर निकला।
राष्ट्रीय समाचार
भारत और कोस्टा रिका आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 391 मिलियन डॉलर हुआ
भारत और कोस्टा रिका बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने, संबंधित मंत्रालयों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंडस्ट्री के बीच नियमित बातचीत को प्रमोट करने पर सहमत हुए हैं।
दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ‘भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति’ (जेईटीसीओ) का एक मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने पर सहमति जताई।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेईटीसीओ की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टा रिका गणराज्य की विदेश व्यापार महानिदेशक एड्रियाना कास्त्रो ने की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा की और अपने-अपने व्यापार और निवेश नियमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
उन्होंने 2025-26 में दोनों देशों के बीच सामान के व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होकर इसके लगभग 391 मिलियन डॉलर तक पहुंचने पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने व्यापार और निवेश को और बढ़ाने के मौकों पर भी चर्चा की।
दोनों पक्षों ने अपने-अपने मानक, मान्यता, प्रमाणन और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया। साथ ही, व्यापार को आसान बनाने और तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, फूड सेफ्टी, फार्मास्युटिकल रेगुलेशन और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया।
भारत और कोस्टा रिका के बीच आर्थिक सहयोग पर हुए समझौते (एमओयू) के तहत गठित जेईटीसीओ, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने, आपसी हित के मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के रूप में काम करता है।
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ईसीएलजीएस 5.0 के तहत 4.11 लाख से अधिक गारंटी जारी, 1.55 लाख करोड़ रुपए का ऋण हुआ स्वीकृत: सरकार
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) 5.0 के तहत लॉन्च होने के बाद से अब तक 4,11,497 गारंटी जारी की जा चुकी हैं, और इसके तहत कुल 1,55,229 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है, जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली ने इस योजना को तेजी से अपनाया है।
सरकार के अनुसार, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई यह योजना पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित कारोबारों को तेजी से और बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम को कम करने का काम करती है, ताकि वे पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करा सकें। इससे कंपनियों को नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) से जुड़ी समस्याओं से उबरने और अपने कारोबार को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलती है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर 100 प्रतिशत गारंटी और अन्य कारोबारी वर्गों के लिए 90 प्रतिशत गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ा है और जरूरतमंद क्षेत्रों तक तेजी से ऋण पहुंचाना संभव हुआ है।
मंत्रालय ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 के शुरुआती नतीजे यह साबित करते हैं कि सरकार एक मजबूत, त्वरित और भरोसेमंद ऋण व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे इस योजना का दायरा बढ़ेगा और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनेगी, यह विशेष रूप से एमएसएमई और उद्यमियों को बाहरी चुनौतियों के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सरकार के मुताबिक, इस योजना का सबसे बड़ा लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मिला है। जारी की गई कुल गारंटियों में से करीब 98 प्रतिशत संख्या के हिसाब से एमएसएमई को दी गई हैं, जबकि कुल गारंटी राशि का 82 प्रतिशत भी इसी क्षेत्र के हिस्से में आया है।
योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र कारोबारियों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने देश भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है।
पहला चरण नौ स्थानों पर पूरा किया जा चुका है। यह अभियान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के माध्यम से चलाया गया, जिसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी), पीएसबी अलायंस, विभिन्न बैंक, उद्योग संगठनों और उद्यमियों ने भाग लिया।
वर्तमान में अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से चार स्थानों पर कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं।
सरकार का कहना है कि इन जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को योजना की जानकारी देना और सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार करना है, ताकि जरूरतमंद कारोबारियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
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कच्छ कॉपर लिमिटेड के अदाणी कॉपर को लंदन मेटल एक्सचेंज से ब्रांड के रूप में मिली मंजूरी
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) ने लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में ‘अदाणी कॉपर’ के लिए सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह जानकारी कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी बयान में दी गई।
अदाणी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया,”इंडस्ट्रियल मेटल्स की ट्रेडिंग के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्र से मिली मंजूरी, केसीएल के मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरीन काम और जिम्मेदारी से सोर्सिंग करने के तरीकों को कड़े ग्लोबल मानकों पर सही साबित करती है। इससे अदाणी कॉपर कैथोड्स को ऐसे वारंट के साथ डिलीवर किया जा सकेगा, जो 10 जुलाई, 2026 से एलएमई कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत जारी किए जा सकते हैं।”
अदाणी ग्रुप के लिए एलएमई द्वारा ‘कॉपर ग्रेड ए’ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अदाणी कॉपर को ‘गुड डिलीवरी’ ब्रांड के तौर पर लिस्ट करना, इस ब्रांड को दुनिया के प्रमुख कॉपर ब्रांड्स के बराबर खड़ा करता है। इससे मेटल्स सेक्टर में ग्रुप की एंट्री और रिफाइंड कॉपर के ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के तौर पर इसके उभरने को अंतरराष्ट्रीय पहचान और मार्केट में विश्वसनीयता मिलती है।
अदाणी एंटरप्राइजेज के सीईओ (नेचुरल रिसोर्सेज) और कच्छ कॉपर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विनय प्रकाश ने कहा,”कॉपर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की रीढ़ है। एलएमई ब्रांड का दर्जा मिलने से अदाणी दुनिया के प्रमुख कॉपर उत्पादकों में शामिल हो गया है और इस जरूरी मेटल के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार सप्लाई चेन बनाने में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। इससे अदाणी कॉपर की ग्लोबल स्वीकार्यता बढ़ेगी। इंटरनेशनल मेटल इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती अहमियत को मजबूत करने के अलावा, यह रजिस्ट्रेशन रिफाइंड कॉपर के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है।”
एलएमई-ब्रांड सर्टिफिकेशन एक कड़ी प्रक्रिया है जिसमें बेहतरीन क्वालिटी का भरोसा दिलाना आवश्यक है, इसमें केमिकल बनावट, आकार और वजन के साथ-साथ जिम्मेदार सोर्सिंग के कड़े नियम भी शामिल हैं। एलएमई लिस्टिंग से अदाणी कॉपर कैथोड को एलएमई-मंजूरी वाले वेयरहाउस में वारंट पर रखा जा सकता है, जिससे फाइनेंसिंग में आसानी होती है क्योंकि एलएमई-लिस्टेड मेटल को एक बहुत अधिक लिक्विड एसेट (आसानी से कैश में बदलने योग्य संपत्ति) माना जाता है जिसे गिरवी रखा जा सकता है। एलएमई के लिए, अदाणी कॉपर के जुड़ने से एक्सचेंज का डिलीवरी बेस बढ़ता है, जिसमें एक बड़े नए प्रोडक्शन हब से हाई-क्वालिटी कैथोड मिलता है, जिससे ग्लोबल कॉपर मार्केट में लिक्विडिटी और भौगोलिक विविधता बढ़ती है।
अदाणी ग्रुप ने बयान में कहा कि 1.2 अरब डॉलर की कच्छ कॉपर प्लांट, जिसकी प्रोडक्शन क्षमता 0.5 मिलियन टन है — जो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल-लोकेशन कस्टम कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है और जिसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड प्रोसेस ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी-बेस्ड डिजाइन सिद्धांतों के साथ बनाया गया है — घरेलू सप्लाई को मजबूत करती है, आयातित कॉपर पर देश की निर्भरता कम करती है और इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी मेटल के मामले में भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है।
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