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Monday,28-September-2026
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भारत में 5जी सब्सक्राइबर्स की संख्या 2031 तक 1.1 अरब पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

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भारत में 5जी सब्सक्राइबर्स की संख्या 2031 तक 1.1 अरब पहुंचने का अनुमान है और इस दौरान कुल सब्सक्रिप्शन में 5जी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 81 प्रतिशत हो जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5जी को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह किफायती 5जी सक्षम स्मार्टफोन और डिवाइस की उपलब्धता, सभी जिलों में नेटवर्क कवरेज और उपलब्धता में विस्तार,और 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं का बढ़ता रोलआउट है।

दुनिया भर में संचार सेवा प्रदाताओं की ओर से 5जी एसए नेटवर्क स्लाइसिंग पर आधारित कमर्शियल और अलग तरह की कनेक्टिविटी सेवाओं की पेशकश भी लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के आखिर तक भारत में 5जी सब्सक्रिप्शन की संख्या 430 मिलियन तक पहुंच गई है, जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 35 प्रतिशत है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे यूजर्स 5जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, 4जी सब्सक्रिप्शन की संख्या 2025 में लगभग 570 मिलियन से घटकर 2031 तक लगभग 160 मिलियन रह जाने की उम्मीद है।

फिलहाल, भारत में मोबाइल सब्सक्रिप्शन के मामले में 4जी ही सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जिसकी हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है।

इसके अलावा, प्रति स्मार्टफोन मोबाइल डेटा खपत के मामले में भी देश दुनिया में सबसे आगे है। यहां औसत मासिक खपत पहले से ही 37 जीबी है और 2031 तक इसके लगभग दोगुना होकर 70 जीबी तक पहुंचने की उम्मीद है।

एरिक्सन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन बंसल ने कहा, “बेहतर मोबाइल ब्रॉडबैंड और 5जी एफडब्ल्यूए पर आधारित भारत में तेजी से बढ़ते 5जी इस्तेमाल से ग्राहकों का अनुभव बदल रहा है। देश में मजबूत और सुरक्षित 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर समावेश, गवर्नेंस और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है और ‘डिजिटल इंडिया’ के लिए एक मजबूत आधार का काम कर रहा है।”

भारत में एक सर्विस प्रोवाइडर ने हाल ही में अपने पोस्टपेड 5जी ग्राहकों के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग पर आधारित अलग तरह की कनेक्टिविटी सर्विस शुरू की है, जो बाजार में एडवांस्ड 5जी इस्तेमाल के तरीकों के विकास का संकेत है।

2026 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 5जी मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या 3 अरब के आंकड़े को पार कर गई, जबकि कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की ओर से 5जी स्टैंडअलोन (एसए) नेटवर्क स्लाइसिंग की कमर्शियल पेशकशों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

राष्ट्रीय समाचार

भगत सिंह की जयंती पर राहुल गांधी और खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

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क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत विपक्ष के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की आजादी के लिए भगत सिंह का संघर्ष, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन। भारत की आजादी के लिए उनका संघर्ष, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। भगत सिंह ने केवल ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि सामाजिक असमानता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी अपनी कलम और विचारों से आवाज बुलंद की। उनका साहस, वैचारिक दृढ़ता और न्यायपूर्ण समाज का सपना आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है।”

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट में लिखा, “भारत माता के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी और देश के गौरव शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा और हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाता रहेगा। ज़ुल्म के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज और उनका साहस हर दौर में देशभक्तों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।”

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भगत सिंह को नमन किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर शत शत नमन।”

एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने लिखा, “आजादी के लिए निडर होकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। अन्याय के विरुद्ध उनका संकल्प, राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा और बदलाव की प्रबल विचारधारा हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।”

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राष्ट्रीय समाचार

कश्मीर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

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जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने करोड़ों के धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविवार को जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा ने यह जानकारी दी।

एक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने श्रीनगर के सब-जज की अदालत के आदेशों का पालन करते हुए आरोपी सोमनाथ कौल को गिरफ्तार किया है। आरोपी कैलाश नाथ कौल का बेटा है और मूल रूप से 22-लोटस टॉवर, बैंगलोर नॉर्थ, कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल जम्मू के जानीपुर में रह रहा था।

अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए जांच एजेंसी की एक विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने लगातार कोशिशों और सही प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। ​​आरोपी कई सालों से फरार चल रहा था। इस दौरान, आरोपी का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाएं जारी और प्रकाशित की गईं। उसे खोजने की लगातार कोशिशों के बावजूद आरोपी कथित तौर पर पकड़ से बचता रहा और अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल करता रहा।

आरोपी कश्मीर क्राइम ब्रांच में दर्ज कई मामलों में शामिल है। उसके खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ व बिक्री समझौतों के जरिए प्रवासियों की संपत्तियों से जुड़ी जमीन की धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं।

एक मामले में, आरोपी के खिलाफ अनुपस्थिति में सीआरपीसी की धारा 512 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने कथित तौर पर लोगों को जमीन खरीदने के लिए प्रेरित किया और जमीन के लेनदेन में उनके साथ धोखाधड़ी की।

जांच में अन्य आरोपियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप भी सामने आए। जांच के दौरान, पिछले सप्ताह बडगाम के समसन इलाके के ज्वालापोरा निवासी गुलाम मोहिउद्दीन डार को गिरफ्तार किया गया था। वह भी इसी मामले में शामिल पाया गया था।

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राष्ट्रीय समाचार

तीन दिन की बैंक हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटा लें ग्राहक, 28 सितंबर से कई सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि बैंक कर्मचारी यूनियनें 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। प्रस्तावित हड़ताल से कई बैंकों की शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और यह बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक समापन (हाफ-ईयर क्लोजिंग) के दौरान हो रही है।

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से बुलाई गई है, जो दावा करता है कि वह देश के लगभग 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियनें पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने, पेंशन सुधारों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े अन्य मुद्दों पर मांग कर रही हैं।

ग्राहकों को होने वाली असुविधा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी खुले रखने का निर्देश दिया है, ताकि लोग हड़ताल शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर सकें।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि वह शाखाओं और कार्यालयों में आवश्यक सेवाएं जारी रखने का प्रयास करेगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपने महत्वपूर्ण लेनदेन पहले ही निपटा लें और जहां संभव हो, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।

बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को संभावित हड़ताल के बारे में आगाह करते हुए सलाह दी है कि वे बैंकिंग जरूरतों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट और यूपीआई जैसी चौबीसो घंटे उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करें।

रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर और व्यापक हो सकता है।

हालांकि, नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के सामान्य रूप से काम जारी रखने की उम्मीद है। ऐसे में ग्राहकों के लिए नियमित बैंकिंग सेवाओं का एक वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध रहेगा।

इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी यूनियनों से हड़ताल टालने और लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की थी। मंत्रालय का कहना है कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अधिकांश चिंताओं पर पहले ही काफी हद तक कार्रवाई की जा चुकी है।

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