अंतरराष्ट्रीय
अमेरिका-ईरान तनाव का समाधान युद्ध से नहीं, सिर्फ कूटनीति से संभव: डॉ. मोहम्मद फतहली
नई दिल्ली, 5 जून: भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहली ने मिडिया को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका-ईरान तनाव और बार-बार टूटते संघर्षविराम पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय हालात, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और शांति को लेकर ईरान का पक्ष रखते हुए कहा कि उनका देश शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखता है।
अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव तथा कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर डॉ. फतहली ने कहा, “हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम युद्ध और शांति, दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। हम बातचीत और संवाद का स्वागत करते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी विवाद या मतभेद का समाधान कूटनीति के माध्यम से निकाला जा सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कभी युद्ध या तनाव की शुरुआत नहीं की है और हमेशा शांतिपूर्ण तथा राजनीतिक समाधान पर जोर दिया है।”
उन्होंने दावा किया कि आठ अप्रैल को घोषित सीजफायर का हाल के दिनों में कई बार अमेरिकी सेनाओं की ओर से उल्लंघन किया गया। उनके अनुसार, इसी कारण ईरानी सेना ने आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का उपयोग करते हुए जवाबी कार्रवाई की।
डॉ. फतहली ने कहा कि हम संघर्षविराम के प्रति अब भी प्रतिबद्ध हैं और बातचीत का रास्ता चुनते हैं, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता हमारे लिए ‘रेड लाइन’ है। यदि हमारे देश पर कोई हमला या आक्रामकता होती है, तो उसका जवाब उसी स्तर पर और जरूरत पड़ने पर उससे भी अधिक कड़े तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूटनीति के लिए अभी भी अवसर मौजूद हैं और समझौता संभव है, बशर्ते दूसरा पक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे तथा किसी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई या संघर्षविराम उल्लंघन से बचे।
सवाल: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हाल ही में पारित उस प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं, जिसमें ईरान संघर्ष में राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है? क्या यह वॉशिंगटन में राजनीतिक विभाजन का संकेत है?
जवाब: यह सवाल कि क्या यह प्रस्ताव अमेरिका के भीतर किसी असहमति या राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है, इसका जवाब अमेरिकी नेताओं और विश्लेषकों को देना चाहिए। हम अमेरिका के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते।
हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कदम तनाव कम करने, संघर्ष को बढ़ने से रोकने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, वह सकारात्मक और ध्यान देने योग्य है। इस दृष्टिकोण से हम इसे तनाव बढ़ने से रोकने और युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका को कम करने की दिशा में एक कदम मानते हैं।
ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा है और न ही वह युद्ध चाहता है। हम हमेशा कहते आए हैं कि मौजूदा विवादों का समाधान धमकी या बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बातचीत, आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के पालन से होना चाहिए। हर देश में विदेश नीति को लेकर अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है, अमेरिका में भी ऐसा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग कूटनीति, संयम और शांतिपूर्ण समाधान की बात करते हैं, उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए ताकि संकट न बढ़े। हम अब भी मानते हैं कि मौजूदा समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर और रचनात्मक संवाद से ही निकलेगा।
सवाल: कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के आरोपों पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है?
जवाब: कुवैत और बहरीन की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांत का खुला उल्लंघन हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3314 के अनुसार, इन्हें ईरान के खिलाफ ‘आक्रामक कार्रवाई’ माना जाता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई देश अपनी जमीन, समुद्री या हवाई क्षेत्र या वहां मौजूद सुविधाओं को किसी आक्रामक पक्ष को ईरान के खिलाफ हमले या सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने देता है, तो वह भी आक्रामकता में शामिल माना जाता है।
हम अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के अपने अधिकार के तहत हर जरूरी कदम उठाएंगे, जिसमें हमले की जगह और स्रोत को निशाना बनाना भी शामिल है। हालांकि हमारे सैन्य विशेषज्ञों की जांच और आकलन बताता है कि कुवैत एयरपोर्ट की तरफ कोई ईरानी मिसाइल नहीं दागी गई। एयरपोर्ट को जो नुकसान हुआ, वह संभवतः अमेरिका में बने ‘पैट्रियट’ डिफेंस सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ, जिनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें लक्ष्य को रोकने में असफल रहीं और टर्मिनल पर गिर गईं।
इसके अलावा, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमलों और उनसे जुड़े प्रभावों के दावे जो किए जा रहे हैं, वे रात के समय हुए बताए जाते हैं। लेकिन जिन तस्वीरों और वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है, वे साफ तौर पर दिन के उजाले में लिए गए लगते हैं। इससे साफ होता है कि ये वीडियो असली घटनाओं से मेल नहीं खाते और बनावटी हैं। हमारा मकसद नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस पूरी स्थिति के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिकी-जायोनिस्ट पक्ष और उनके सहयोगियों पर है, जो अपने इलाके और सुविधाएं उनके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराते हैं।
सवाल: लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष का लेबनान की संप्रभुता और आंतरिक स्थिरता पर क्या असर पड़ता है?
जवाब: हमारी राय में, इजरायली शासन जो लेबनान में कर रहा है, वह साफ तौर पर लेबनान की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है। पिछले कई दशकों से इस शासन का रिकॉर्ड कब्जे, सैन्य हमलों, हत्याओं और आम नागरिकों की हत्या जैसी घटनाओं से भरा रहा है। हमारा मानना है कि यह शासन पश्चिम एशिया में अस्थिरता और असुरक्षा का मुख्य कारण है। गाजा में जो घटनाएं हुईं, उन्हें कोई नहीं भूल सकता, जहां 70,000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। दस लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और गाजा शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया।
आज भी यह शासन अलग-अलग बहानों के नाम पर लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है, जिससे सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और देशों की संप्रभुता के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ हैं। हम हमेशा से इस बात पर जोर देते आए हैं कि लेबनान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। हमारा मानना है कि लेबनान की सुरक्षा वहां के लोगों और सरकार को खुद सुनिश्चित करनी चाहिए, और किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह बलपूर्वक दूसरे देश पर अपना फैसला थोपे।
हमने यह भी कहा है कि लेबनान के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करना, क्षेत्र में शांति स्थापित करने के किसी भी समझौते का जरूरी हिस्सा होना चाहिए। हम किसी भी हाल में नागरिकों और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ हैं, चाहे उनका धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। हमारा मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हिंसा और अपराधों को रोका जाए।
सवाल: मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के समय में ईरान अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति और स्थिरता के बारे में क्या संदेश देना चाहता है?
जवाब: ईरान एक ऐसा देश है, जिसकी सभ्यता सात हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है। इतिहास में यह हमेशा से देशों के बीच शांति, साथ रहने और दोस्ती का संदेश देने वाला रहा है। हमारी ऐतिहासिक पहचान और संस्कृति दूसरे देशों के साथ बातचीत और सहयोग पर आधारित रही है। इतिहास यह दिखाता है कि पिछले तीन सौ वर्षों में ईरान ने किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और हमेशा विवादों को सुलझाने के शांतिपूर्ण तरीकों का समर्थन किया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सोच हमेशा बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान पर आधारित रही है।
आज जब दुनिया अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, तब ईरान का संदेश अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है। टिकाऊ शांति, स्थिरता और सुरक्षा तभी संभव है, जब देशों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन हो और समानता के आधार पर खुला तथा सकारात्मक संवाद स्थापित किया जाए।
हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका एक मजबूत और स्वतंत्र ईरान की हकीकत को स्वीकार करेगा, जिसकी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका है, और ईरानी लोगों के वैध अधिकारों को भी मान्यता देगा। ईरान हमेशा से आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर बातचीत और सहयोग के लिए तैयार रहा है। हमारा मानना है कि सभी देशों के लिए सुरक्षित और स्थिर भविष्य का निर्माण केवल कूटनीति और आपसी समझ के माध्यम से ही संभव है।
व्यापार
भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त में 116 मिलियन डॉलर रहा

भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त 2026 में बढ़कर ऑल-टाइम हाई 116 मिलियन डॉलर (करीब 1,000 करोड़ रुपए) रहा है। इसके बढ़ने की वजह देश में घरेलू स्तर पर उत्पादन का बढ़ना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अकेले अगस्त के महीने में लगभग 33 लाख मेमोरी चिप्स का निर्यात किया। यह आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में देश के कुल मेमोरी-चिप निर्यात की तुलना में लगभग 2.7 गुना अधिक है।
यह भारी उछाल उस देश के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत का वार्षिक मेमोरी-चिप निर्यात एक दशक से भी अधिक समय तक कभी भी 45 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया था। इससे पहले देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था।
यह बदलाव गुजरात के साणंद सेमीकंडक्टर क्लस्टर में नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के शुरू होने से आया है।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्लांट ने 28 फरवरी, 2026 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और भारत में बने अपने पहले मेमोरी मॉड्यूल को डेल को भेजा।
इसके बाद, 31 मार्च को केन्स सेमीकॉन और 4 जुलाई को सीजी सेमी में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया।
कस्टम डेटा के अनुसार, पूरे साल निर्यात में लगातार तेजी आई है। जनवरी में मेमोरी-चिप का निर्यात 10 मिलियन डॉलर था, जो मार्च में बढ़कर 16 मिलियन डॉलर हो गया, जून में दोगुना होकर 32 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और फिर अगस्त में तेजी से उछलकर 116 मिलियन डॉलर हो गया।
अगस्त में, भारत से मेमोरी-चिप के निर्यात के लिए सिंगापुर और मलेशिया मुख्य गंतव्य बनकर उभरे; उस महीने कुल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा इन्हीं देशों को गया।
यह तेजी सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) के निर्यात में भी देखने को मिली। एसएसडी का निर्यात जनवरी में 8 मिलियन डॉलर से बढ़कर अगस्त में 112 मिलियन डॉलर हो गया।
कुल मिलाकर, 2026 के पहले आठ महीनों में भारत ने 219 मिलियन डॉलर मूल्य की मेमोरी चिप्स का निर्यात किया, जो 2025 में देश के कुल निर्यात का लगभग पांच गुना है।
हालांकि सितंबर और अक्टूबर के लिए चिप-स्तर का निर्यात डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।
सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 5.31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 70.4 प्रतिशत की वृद्धि है। अक्टूबर में यह आंकड़ा और बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हो गया।
अक्टूबर का निर्यात, 2025 के इसी महीने में दर्ज किए गए 4.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले 62.7 प्रतिशत अधिक रहा।
राष्ट्रीय समाचार
जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने 40 नए फैकल्टी सदस्यों का किया स्वागत, शैक्षणिक समुदाय का विस्तार 440 तक पहुंचा

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जे.जी.यू.) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जे.जी.एल.एस.) ने 2026 के स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर के दौरान 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही संस्थान में कुल फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है।
भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल ने शिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षाविदों और पेशेवरों में अपना निवेश बढ़ाया है। ये नई नियुक्तियां उन लोगों में संस्थान के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाती हैं, जो लॉ स्कूल की कक्षाओं को दिशा देते हैं, इसके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों को कानून तथा सार्वजनिक जीवन में करियर के लिए तैयार करते हैं।
भारत और दुनिया के प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को एक साथ लाने वाले इस नए समूह में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव के साथ भारतीय कानून और समाज की गहरी समझ भी शामिल है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों तक फैली हुई है। इससे विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से समृद्ध और अकादमिक अनुशासन पर आधारित कानूनी शिक्षा के प्रति जे.जी.एल.एस. की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
नए फैकल्टी सदस्यों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, लीडेन विश्वविद्यालय और जिनेवा स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पूर्व छात्र शामिल हैं।
उनकी शैक्षणिक यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती और विविधता को भी दर्शाती है। इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। इन सभी अनुभवों से भारतीय कानूनी वास्तविकताओं और वैश्विक अकादमिक शोध के बीच संवाद को और मजबूती मिलेगी।
नए फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत असाधारण प्रतिभाओं में निवेश से होती है। 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति भारत में एक ऐसा संस्थान बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उत्कृष्ट शिक्षाविद और पेशेवर पढ़ा सकें, महत्वाकांक्षी शोध कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। हमारे नए सहयोगी अपने साथ गहन शैक्षणिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं, जो हमारे बौद्धिक समुदाय को समृद्ध करेंगे और हमारे छात्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “लगातार सात वर्षों तक भारत के अग्रणी लॉ स्कूल के रूप में हमारी पहचान और कानून के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में हमारी स्थिति के साथ हमारे ऊपर अपने मानकों को लगातार ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी भी है। फैकल्टी की प्रत्येक उत्कृष्ट नियुक्ति से हमारे छात्रों के सीखने के दायरे, हमारे शिक्षाविदों के शोध के विषयों और समाज में हमारे संस्थान के योगदान की संभावनाओं का विस्तार होता है। हम इस साझा प्रयास में अपने नए सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।”
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब जे.जी.एल.एस. ने लगातार सातवें वर्ष भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। साथ ही, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में कानून एवं कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में इसे वैश्विक स्तर पर 35वां स्थान मिला है। ये नियुक्तियां फैकल्टी की उत्कृष्टता, शोध और अकादमिक गुणवत्ता में संस्थान के निरंतर निवेश को मजबूत करती हैं, जो इस उपलब्धि का आधार है।
जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) दीपिका जैन ने कहा, “फैकल्टी सदस्य किसी विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन को आकार देते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और स्वतंत्र विचारकों को तैयार करते हैं। जे.जी.एल.एस. में हमारा मानना है कि व्यापक कानूनी शिक्षा में कानूनी सिद्धांतों की मजबूत समझ के साथ पेशेवर कार्यप्रणाली और उदार कला (लिबरल आर्ट्स) के व्यापक बौद्धिक ज्ञान का समावेश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र कानून और विश्लेषण से जुड़े मजबूत कौशल विकसित करने के साथ-साथ कानून, समाज और सत्ता संरचनाओं के बीच संबंधों को भी गंभीरता से समझें।”
उन्होंने कहा, “40 नए सहयोगियों के जुड़ने से हमारे फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। इससे बहुविषयक शोध, नवाचारपूर्ण शिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान की हमारी क्षमता मजबूत होगी। उनका योगदान स्नातक स्तर की पढ़ाई और कानूनी लेखन से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉक्टरेट शोध के मार्गदर्शन, व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक होगा। हम उनके शोध कार्यों, उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले बौद्धिक समुदायों और उनके नए दृष्टिकोणों को लेकर उत्साहित हैं। उनकी मौजूदगी से हम छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, पेशेवर रूप से प्रासंगिक और कक्षा से बाहर की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप होगी।”
इन नियुक्तियों से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध केंद्रों में संस्थान का अकादमिक नेतृत्व भी मजबूत होगा। प्रोफेसर शैलजा सिंह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एलएलएम कार्यक्रम की निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर (डॉ.) पल्लवी गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन्स राइट्स की निदेशक और पीएचडी कार्यक्रम की सह-निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर समृत खरेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायक डीन के रूप में, जबकि डॉ. लिपिन राम सहायक प्रोफेसर और बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।
शैक्षणिक शोध और पेशेवर कार्यप्रणाली के बीच संबंध को प्रोफेसर पवानी सिबल की प्रोफेसर ऑफ लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेसर सुधांशु गोयल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऑफिस ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड मेंटरशिप के एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्ति से और मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से छात्रों को कानून की पढ़ाई को पेशेवर क्षेत्रों में जरूरी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव से जोड़ने में मदद मिलेगी।
नए फैकल्टी सदस्य सिंहवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर लीगल हिस्ट्री, लीगल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो और ऑफिस ऑफ एप्लाइड लीगल स्किल्स में भी योगदान देंगे। उनका काम संवैधानिक अध्ययन और कानूनी इतिहास से जुड़े शोध को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को लेखन, पैरवी और विवाद समाधान के कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मेंटरशिप में उनका योगदान व्यापक शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत करेगा।
छात्रों के लिए फैकल्टी का यह विस्तार विशेषज्ञता के व्यापक दायरे, कक्षाओं में बेहतर चर्चा और शोध मार्गदर्शन तथा पेशेवर विकास के अधिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वहीं, फैकल्टी सदस्यों के लिए विभिन्न विषयों में सहयोग और कानून, न्याय तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के नए अवसर खुलेंगे।
अब 440 फैकल्टी सदस्यों वाले शैक्षणिक समुदाय के साथ जे.जी.एल.एस. अपने संस्थापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्वस्तरीय लॉ स्कूल बनाना है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण और महत्वाकांक्षी शोध साथ-साथ आगे बढ़ें तथा ऐसे स्नातक तैयार हों, जो ज्ञान, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण सोच के साथ समाज में योगदान दे सकें।
व्यापार
भारत विकास दर में 2027 में चीन से रहेगा आगे, एआई निवेश 1.8 ट्रिलियन डॉलर रहने की उम्मीद : गोल्डमैन सैश

भारत की विकास दर 2027 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि अगले साल देश की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह जानकारी वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
निवेश बैंक के मुताबिक, 2026 में भारत की विकास दर 7.9 प्रतिशत और चीन की विकास दर 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, अमेरिका की विकास दर 2027 में 2.4 प्रतिशत और 2026 में 2.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
गोल्डमैन सैश के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 2027 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च 1.8 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि 2026 में करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर है।
इसमें होने वाली बढ़ोतरी की वजह अमेरिका में हार्डवेयर निवेश में 500 अरब डॉलर का इजाफा होना है।
बैंक का अनुमान है कि अगले साल वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में एआई निवेश का योगदान 0.4 प्रतिशत अंक रहेगा। सेमीकंडक्टर निवेश और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा निर्यात की सांख्यिकीय गणना में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ में इसका अनुमानित योगदान 0.6 प्रतिशत अंक है।
वैश्विक निवेश बैंक ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2027 में करीब 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस साल यह आंकड़ा करीब 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका कारण ऊर्जा की कीमतों में कमी आना और एआई में निवेश जारी रहना है।
गोल्डमैन सैश रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रमुख जान हैटजियस ने कहा कि यह आउटलुक वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को आकार देने वाले कारकों में आए बदलाव को दर्शाता है, जिसमें ऊर्जा की लागत, प्रौद्योगिकी में निवेश और राजकोषीय नीति शामिल हैं।
हैटजियस ने कहा, “हमें उम्मीद है कि 2027 में जीडीपी की वृद्धि ठोस तो रहेगी, लेकिन इसमें कोई खास तेजी नहीं दिखेगी।”
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