राष्ट्रीय समाचार
भारत के इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन में 100 अरब डॉलर के अवसर: रिपोर्ट
भारत के इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन से 2030 तक 100 अरब डॉलर के कार्बन उत्सर्जन कमी के अवसर खुल सकते हैं। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।
टीडीके वेंचर्स और थेइया वेंचर्स की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में अभी भी पूंजी की भारी कमी है – वर्तमान फंडिंग अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए स्तरों के आधे (40 प्रतिशत) से भी कम है।
रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन को न केवल जलवायु लक्ष्य के रूप में, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में भी बताया गया।
वर्तमान में, भारत को प्रतिवर्ष 140 अरब डॉलर के ऊर्जा आयात बिल का सामना करना पड़ता है, जिससे देश भू-राजनीतिक झटकों जैसे मध्य पूर्व संकट के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसी “मजबूत अर्थव्यवस्था” के निर्माण का मार्ग है जो देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से बचाएगी।
यह रिपोर्ट में तकनीक और निवेश के लिहाज से सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया, जिसमें दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक आईओटी और डिजिटल ट्विन्स, और ऊर्जा दक्षता शामिल हैं।
टीडीके वेंचर्स के निवेश निदेशक रवि जैन ने कहा, “भारत की कार्बन उत्सर्जन कम करने की यात्रा केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि उद्योग में ऊर्जा का उपयोग कितनी कुशलता से किया जाता है। हम ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने, बड़े पैमाने पर औद्योगिक बुद्धिमत्ता को लागू करने और दक्षता प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में एक पीढ़ीगत निवेश अवसर देखते हैं।”
जैन ने आगे कहा, “यह अवसर विशाल है, इसमें पूंजी की कमी है और यह तेजी से विकसित हो रहा है। हम इसका नेतृत्व करने वाले उद्यमियों के दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
थेया वेंचर्स की संस्थापक और जनरल पार्टनर प्रिया शाह ने कहा, “यह रिपोर्ट अनावश्यक बातों को दरकिनार करते हुए उद्यमियों और पूंजी आवंटनकर्ताओं को यह व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बनाई गई है कि सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले अवसर कहां हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर साकार करने के लिए क्या आवश्यक होगा।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्यमियों और पूंजी आवंटनकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नियामक अनुपालन की औपचारिकता पूरी करने के बजाय लागत दक्षता ही अगले दशक में इस परिवर्तन को गति प्रदान करेगी, क्योंकि उद्योग स्थानीयकृत, सस्ते पदार्थों के साथ आगे बढ़ेंगे।
राजनीति
गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 932 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ईटानगर के पास बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित एक समारोह में पुलिस और अन्य विभागों में नवनियुक्त 932 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी 932 उम्मीदवारों को बधाई देते हुए बताया कि ये भर्तियां छह श्रेणियों के पदों के लिए की गई हैं। इनमें अरुणाचल राइफल्स की इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के 14 कांस्टेबल बैंड कर्मी, 235 आईआरबी कांस्टेबल, सिविल पुलिस में 157 महिला कांस्टेबल, सिविल पुलिस में 211 पुरुष कांस्टेबल, 72 फायरमैन और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) के 243 कर्मी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में समारोह में शामिल होने और नवनियुक्त कर्मियों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए गृह मंत्री का आभार जताया।
पेमा खांडू ने कहा, “हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नवनियुक्त कर्मियों को खुद नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी नवनियुक्त कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य और अरुणाचल प्रदेश की सेवा में उनके सफल करियर की कामना करता हूं।”
समारोह में उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह और अंतर-राज्य सीमा मामलों के मंत्री मामा नतुंग और पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार भी मौजूद रहे।
उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट में इस भर्ती को राज्य की पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। यह हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूत करने और अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे।”
उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी और जनसेवा की नई यात्रा शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दीं। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने यह उम्मीद भी जताई कि नए कर्मी पूरी लगन, अनुशासन और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा करेंगे और एक सुरक्षित तथा मजबूत अरुणाचल प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने भी विश्वास जताया कि ये नई जिम्मेदारियां हर कर्मी को साहस, अनुशासन और ईमानदारी के साथ राज्य और यहां के लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगी।
इससे पहले, नियुक्ति पत्र बांटने से पहले गृह मंत्री शाह ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर (राष्ट्रपति पुलिस ध्वज) प्रदान किया। यह भारत में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उनकी विशिष्ट सेवा और उपलब्धियों के लिए दिया गया है।
अपराध
नीट पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि आरोपियों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं।
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। हालांकि सभी आरोपियों ने आरोप स्वीकार करने से इन्कार किया है।
25 नवंबर से इन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार के नाम शामिल हैं।
इस मामले में सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।
इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। 21 नवंबर को कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में 25 नवंबर से डे-टू-डे ट्रायल की शुरुआत करेगा।
सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप-पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के एनटीए कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीए में डेडिकेटेड सीसीटीवी लाइव-फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।
सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया, अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क किया।
सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पीवी कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।
राजनीति
पश्चिम बंगाल में सीएए प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर उठे सवाल, 2.6 लाख से अधिक आवेदक इंतजार में

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की हालिया घोषणा के बावजूद कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस काम की धीमी गति ने सरकार की समय-सीमा पूरी करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राज्य सचिवालय के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता के लिए कुल 2,89,950 आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 2,61,680 आवेदक अभी नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।
इसका मतलब यह है कि अब तक केवल 28,270 आवेदकों को ही नागरिकता प्रमाण-पत्र मिले हैं, जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर आवेदन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के अलग-अलग चरणों में अटके हुए हैं।
आवेदकों में से ज्यादातर लोग मतुआ समुदाय से हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय है और जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान तथा वर्तमान बांग्लादेश में हैं। इस समुदाय के सदस्य विभाजन और बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आकर बस गए थे।
31 दिसंबर की समय-सीमा नजदीक आने और सत्यापन प्रक्रिया के धीमे चलने के कारण राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि इस काम में तेजी लाने के लिए 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
इन अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में मतुआ शरणार्थियों की सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं दो जिलों में है।
19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत पश्चिम बंगाल सहित आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासितृृ प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करना शुरू तो किया, लेकिन इसकी गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है।
मुख्यमंत्री ने पहले मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया था कि सीएए के तहत शरणार्थियों को पहले नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस स्थगन का संबंध सीएए के तहत हाल ही में नागरिकता पाने वालों को मतदाता सूची में शामिल करने की संभावना से हो सकता है।
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