मुंबई में ज़रूरी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के गैर-कानूनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में रेड के दौरान 40 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाइज़ डायरेक्टर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वॉड ने प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेड के दौरान, अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही आठ गाड़ियों को रोका। इन गाड़ियों की चेकिंग करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडर और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने कहा कि इन सिलेंडरों को बिना सही कागज़ात के ले जाया जा रहा था और इनका मकसद ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी सप्लाई करना था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बीच, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कमी की खबर नहीं है, भले ही मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात एलपीजी सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। अब तक, 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, और करीब 4.41 लाख और कंज्यूमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। कंज्यूमर को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में एनर्जी बचाने की रिक्वेस्ट है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी खरीदते समय घबराएं नहीं और जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एलपीजी कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी करीब 92% तक बढ़ गई है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पूरे देश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को देश भर में 3,800 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे गए और करीब 450 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। अब तक करीब 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज़्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, 950 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए हैं, 2,100 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना लगाया है और 53 को सस्पेंड कर दिया है। 18,000 से ज़्यादा पीएनजी कंज्यूमर ने पीएनजीडी.एलएन वेबसाइट के ज़रिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। राज्यों को भी घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर को नए पीएनजी कनेक्शन देने में मदद करने की सलाह दी गई है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है।

महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पूरे राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

यह फैसला हाल ही में नागपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जहां डीजीपी ने कहा कि कानून लागू करने वाली पुलिस यदि खुद नियमों का पालन नहीं करेगी, तो आम नागरिकों में जागरूकता लाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 35 से 40 प्रतिशत दोपहिया चालक शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, हेलमेट का सही उपयोग सिर की गंभीर चोटों और मौत के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश जिलों में हेलमेट पहनने की आदत अभी भी कमजोर है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और नागपुर जैसे बड़े शहरों में जहां 80 प्रतिशत से अधिक दोपहिया चालक हेलमेट पहनते हैं, वहीं अन्य जिलों में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से भी कम है। नए आदेश के तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(डी) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी पुलिसकर्मी की बिना हेलमेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा, जिससे उसके करियर पर असर पड़ सकता है।

डीजीपी कार्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजें। पुलिस विभाग के इस फैसले को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जब पुलिस खुद नियमों का पालन करेगी, तो आम जनता भी हेलमेट पहनने के प्रति अधिक जागरूक होगी।

मुंबई: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी भाषा होती है। यह ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर मराठी को ज़रूरी बनाना है, तो पहले मराठी सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए और जो लोग मराठी नहीं जानते उन्हें मराठी सिखानी चाहिए। हर देश अपनी भाषा बोलता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ बोली जाएगी? इस देश के हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, लेकिन किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें दें, उन्हें क्लास दें, उन्हें मजबूर न करें। देश में बेरोज़गारी आम है। अगर कोई दूसरे राज्य से मुंबई और महाराष्ट्र आता है, तो उसे गुज़ारा करने का अधिकार है। लेकिन, सिर्फ़ मराठी को ज़रूरी बनाने की शर्त लगाना सही नहीं है। रोज़गार के मौके देना भी ज़रूरी है। अगर राज्य में मराठी को ज़रूरी दर्जा है, तो इस भाषा को सिखाने के लिए क्लास दी जानी चाहिए। मराठी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है क्योंकि मराठी न जानने वाले लोगों के साथ कई बार हिंसा हो चुकी है। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए और ऐसे हालात को रोकने के लिए उन्हें राज्य की भाषा सिखाई जानी चाहिए और फिर उन्हें लाइसेंस और परमिट दिए जाने चाहिए।