मॉस्को, 5 अप्रैल : रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने ईरान के बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने कर्मचारियों की निकासी के मुख्य चरण की शुरुआत कर दी है। यह जानकारी रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव ने दी।

रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि कुल 198 रोसाटॉम कर्मचारियों को बसों के जरिए ईरान-आर्मेनिया सीमा की ओर ले जाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हमें पूरी उम्मीद है कि दो से तीन दिनों के भीतर हमारे सहयोगी ईरान के लगभग पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रूप से पार करके अपने देश लौट आएंगे।”

लिखाचेव ने बताया कि रोसाटॉम कर्मचारियों की निकासी मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरानी पक्ष बहुत प्रयास कर रहा है और आर्मेनियाई सरकार के साथ सहयोग सुचारू रूप से चल रहा है, जैसा कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया।

उन्होंने कहा कि रूसी परमाणु विशेषज्ञ क्षेत्र से येरेवन हवाई अड्डे के माध्यम से बाहर जाएंगे।

ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने पहले बताया था कि बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास एक प्रक्षेप्य गिरा, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। यह फरवरी 28 से अमेरिका-इज़राइल के हमलों के बाद चौथा ऐसा हमला था।

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान अमेरिका और इज़रायल द्वारा देश पर थोपे गए युद्ध को “निरंतर और निर्णायक” रूप से समाप्त करने की शर्तों को सुरक्षित करना चाहता है।

अराघची ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास अमेरिका-इज़राइल हमले की निंदा की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में इसके संभावित घातक परिणामों की चेतावनी दी।

बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बुशेहर शहर से 17 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है और रूस के सहयोग में संचालित होता है, ने सितंबर 2011 में बिजली आपूर्ति शुरू की थी। नवंबर 2014 में, ईरान और रूस ने संयंत्र में दो नए रिएक्टर जोड़ने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

वाशिंगटन, 5 अप्रैल : दुनिया के कई बड़े देश होर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए संकट को संभालने के लिए अब अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ रहे हैं। ईरान युद्ध और उसके असर को लेकर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं।

खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस पर निर्भर देश इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को फिर से खोलने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। वहीं, इस पूरे मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर भी कई देशों में नाराजगी बढ़ रही है।

इसी हफ्ते ब्रिटेन ने 40 से अधिक देशों की बैठक बुलाई, जिसमें इस जलमार्ग से फिर से जहाजों की आवाजाही शुरू कराने पर चर्चा हुई। इस दौरान वैश्विक व्यापार में रुकावट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया।

हालांकि, इस बैठक में पश्चिमी देशों के बीच मतभेद भी साफ नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को खुलकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद फैसला लेकर कार्रवाई करे और फिर दूसरों से समर्थन की उम्मीद रखे, यह सही नहीं है। यह हमारा अभियान नहीं है।

यूरोपीय देश इस संकट को सुलझाने के लिए सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और आर्थिक दबाव को बेहतर तरीका मानते हैं। अधिकारियों और विशेषज्ञों का हवाला देते हुए ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने बताया कि स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सैन्य विकल्पों को अवास्तविक और जोखिम भरा माना जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में बहरीन ने इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, हालांकि ‘द हिल’ की रिपोर्ट के अनुसार, उसे चीन के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बढ़ती दूरी को भी दिखाता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान युद्ध ने अमेरिका और यूरोप के संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां दरार साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका इस बात से नाराज है कि उसके सहयोगी देश इस युद्ध में उसका साथ नहीं दे रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूरोपीय देशों से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने नाटो के भविष्य पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे इस गठबंधन को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इस बीच, ट्रंप के बयान भी साफ नहीं हैं। उन्होंने एक ओर कहा कि जो देश खाड़ी क्षेत्र के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें खुद आगे आकर इस रास्ते को खोलना चाहिए और अमेरिका मदद करेगा। वहीं, दूसरी ओर उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका खुद इस रास्ते को खोल सकता है और इससे तेल व्यापार में फायदा उठा सकता है। इससे उनकी नीति में असमंजस दिखाई देता है।

जमीनी स्थिति की बात करें तो ‘द हिल’ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कुछ मित्र देशों को ही सीमित रूप से गुजरने दिया जा रहा है और जहाजों से शुल्क लेने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इस संकट के कारण कई देशों ने आपात योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। इसमें शिपिंग कंपनियों के साथ तालमेल और ईरान पर दबाव बनाने के लिए संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा शामिल है।

मानवीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने खाद, अनाज और अन्य जरूरी सामान की कमी से निपटने के लिए एक विशेष टीम बनाई है, क्योंकि इस मार्ग के बंद होने से आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया है कि ऊर्जा से जुड़े मुद्दों और युद्ध से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग तरीके से हल किया जाना चाहिए, ताकि स्थिति को स्थिर किया जा सके। कुल मिलाकर युद्ध कब तक चलेगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और अमेरिका के पास इससे बाहर निकलने की कोई स्पष्ट योजना फिलहाल नजर नहीं आ रही है।

दमिश्क, 5 अप्रैल : सीरियाई अधिकारियों ने घोषणा की है कि इजरायल द्वारा क्षेत्र पर संभावित हमलों की चेतावनी के बाद सुरक्षा के चलते लेबनान के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

जमीन, समुद्री सीमा और क्रासिंग प्राधिकरण ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि लेबनान के मस्ना क्रासिंग के सामने स्थित जदेइदेत याबूस क्रासिंग केवल नागरिकों के लिए है न कि किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए।

प्राधिकरण ने कहा, “क्रासिंग पर कोई सशस्त्र समूह या मिलिशिया (सेना) मौजूद नहीं है और इसका उपयोग नागरिक और कानूनी ढांचे से बाहर किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जाता है।”

प्राधिकरण ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा।

यह घोषणा तब हुई जब इजरायली सेना ने सीरिया-लेबनान सीमा पर स्थित मसना क्रॉसिंग की ओर जाने वाली सड़क को निशाना बनाने की बात कही। इजरायली सेना का आरोप है कि हिजबुल्लाह इस मार्ग का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए करता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी है।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी क्षेत्रीय संघर्षों के चलते सीमा पर तनाव बना हुआ है।

31 मार्च को सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने कहा था कि सीरिया किसी भी संघर्ष से दूर रहेगा जब तक कि उसे सीधे तौर पर निशाना न बनाया जाए। उन्होंने वर्षों के युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अहमद अल-शारा ने कहा, “कोई भी युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं है, हम तब तक युद्ध में नहीं पड़ेंगे जब तक हम पर आक्रमण न हो और हमारे पास कोई कूटनीतिक समाधान न हो।”

अल-शारा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना और विस्थापित नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करना हैं।

उन्होंने कहा, “हमने बहुत युद्ध झेला है। हमने इसका भारी खामियाजा भुगता है। हम एक और युद्ध का अनुभव करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग युद्ध में रह चुके हैं, वे शांति का महत्व जानते हैं।”