तेहरान, 27 मार्च : ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका और इजरायल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से अमेरिका-इजरायल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। शजारेह तैयबेह प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए अराघची ने शुक्रवार दोपहर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) को बताया कि ईरान के मिनाब में शजारेह तैयबेह गर्ल्स स्कूल पर हुए क्रूर हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता, न ही इसे दबाया जा सकता है। इस पर चुप्पी और बेपरवाही से नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमला जानबूझकर बेरहमी से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का बुनियादी मूल्य और मानवाधिकार का पूरा ढांचा गंभीर खतरे में हैं।

विदेश मंत्री अराघची ने कहा, “ईरान खुद को दो जबरदस्ती करने वाली न्यूक्लियर सरकारों यानी अमेरिका और इजरायल, की तरफ से थोपे गए एक गैर-कानूनी युद्ध के बीच में पाता है। यह हमला साफ तौर पर बिना किसी वजह के और बहुत बेरहम है। उन्होंने यह हमला 28 फरवरी को शुरू किया जब ईरान और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की कही जा रही चिंताओं को हल करने के मकसद से एक डिप्लोमैटिक प्रक्रिया में लगे हुए थे। नौ महीने में दूसरी बार, उन्होंने बातचीत को रोककर और पटरी से उतारकर डिप्लोमेसी को धोखा दिया।”

उन्होंने कहा कि इस हमले के सबसे डरावने उदाहरणों में से एक दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में शजारेह तैयबेह प्राइमरी स्कूल पर सोची-समझी और धीरे-धीरे किया गया हमला था, जहां 175 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को जानबूझकर और बेरहमी से मार डाला गया था। यह हमला केवल एक बड़े संकट की झलक भर है, जिसके पीछे कहीं अधिक गंभीर अत्याचार छिपे हुए हैं। इसमें मानवाधिकारों और मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों को सामान्य बना देना और बिना सजा के जघन्य अपराध करने की हिम्मत शामिल है।

अराघची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल हमेशआ खुद को सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सबसे सटीक सैन्य और डेटा सिस्टम होने का दावा करते हैं। ऐसे में अगर वो यह कहते हैं कि ये हमला जानबूझकर और पहले से प्लान किया गया नहीं था, तो इसे माना नहीं जाना चाहिए। उम्होंने कहा कि स्कूल को टारगेट करना एक वॉर क्राइम और इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसकी सभी को साफ और बिना शर्त निंदा करनी चाहिए। इसके अपराधियों की साफ और साफ जवाबदेही तय करनी चाहिए।

ईरानी विदेश मंत्री ने वीडियो जारी कर कहा कि इस दुखद घटना को न तो सही ठहराया जा सकता है, न ही छिपाया जा सकता है, और न ही इसे चुपचाप या नजरअंदाज करके देखा जाना चाहिए। मिनाब में शजारेह तैयबेह स्कूल पर हमला न तो कोई हादसा था और न ही कोई गलत अंदाजा। इस जुर्म को सही ठहराने की कोशिश में अमेरिका के उलटे-सीधे बयान किसी भी तरह से उन्हें जिम्मेदारी से बरी नहीं करते। एक आम नागरिक जगह पर ऐसे बेरहम हमले की बुराई करना, जहां सबसे मासूम लोग शिक्षा की तलाश में इकट्ठा होते हैं, यह सिर्फ मानवाधिकार के दायरे में एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है; यह एक नैतिक और जरूरी बात है। हमारी अंतरात्मा हमें किसी भी अदालत से कहीं ज्यादा गहराई से जज करेगी।

उन्होंने कहा, “शजारेह तैयबेह प्राइमरी स्कूल इस गैर-कानूनी युद्ध के पिछले सत्ताईस दिनों में अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए घिनौने जुर्मों का अकेला शिकार नहीं है। हमलावरों ने मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का बड़े पैमाने पर और सिस्टमैटिक तरीके से, पहले कभी नहीं देखे गए और बहुत बेरहम तरीके से उल्लंघन किया है। युद्ध के कानूनों या इंसानियत और सभ्यता के बुनियादी उसूलों की कोई परवाह किए बिना, उन्होंने आम लोगों और आम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। पूरे ईरान में 600 से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण हजार से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए या घायल हुए हैं। हमलावर घमंड से कोई रहम नहीं, कोई राहत नहीं का नारा लगाते हैं। वो ईरान के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी देते हैं, उन्होंने अस्पतालों, एम्बुलेंस, मेडिकल कर्मचारियों, रेड क्रिसेंट के मदद करने वाले कर्मचारियों, रिफाइनरियों, पानी के सोर्स और रहने की जगहों को निशाना बनाया है।”

अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा कि सिर्फ “वॉर क्राइम” और “मानवता के खिलाफ अपराध” शब्द उनके किए जा रहे जुल्मों की गंभीरता को बताने के लिए काफी नहीं हैं। टारगेट करने का तरीका और उनकी बयानबाजी, इस बात में कोई शक नहीं छोड़ती कि उनका साफ इरादा नरसंहार करना है।

अराघची ने कहा, “ईरान के नेक लोगों के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का यह गलत और मनमाना युद्ध, कब्जे वाले फिलिस्तीन, लेबनान और दूसरी जगहों पर पहले हुई अराजकता और अपराधों के सामने चुप्पी का सीधा नतीजा है। नाइंसाफी के सामने बेपरवाही और चुप्पी कभी भी शांति और सुरक्षा नहीं लाएगी; बल्कि, इससे और ज्यादा असुरक्षा और अधिकारों का और ज्यादा उल्लंघन होगा। संयुक्त राष्ट्र का बुनियादी मूल्य और मानवाधिकार का पूरा ढांचा गंभीर खतरे में हैं।

ईरानी विदेश मंत्री ने दुनिया के सभी देशों से अमेरिका-इजरायल के हमले के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा, “आप सभी को हमलावरों की खुलकर निंदा करनी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि देशों का समुदाय और इंसानियत की सामूहिक अंतरात्मा उन्हें ईरान के लोगों के खिलाफ किए जा रहे भयानक अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगी। ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा। ईरानी लोग एक शांतिप्रिय और इज्जतदार देश हैं, जो दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक के वारिस हैं। हालांकि, उन्होंने बेरहम हमलावरों के खिलाफ खुद का बचाव करने का पक्का इरादा और संकल्प दिखाया है, जो अपराध करने की कोई सीमा नहीं मानते; यह बचाव तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरी है।”

सियोल, 27 मार्च : उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ शिखर वार्ता की। इस दौरान, दोनों नेताओं ने मित्रता और सहयोग के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी लुकाशेंको, नेता किम जोंग उन के निमंत्रण पर दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचे। बताया गया है कि उन्होंने कहा कि प्योंगयांग और मिन्स्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए चरण तक बढ़ाया गया है।

उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल समाचार एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार, किम जोंग उन और लुकाशेंको ने कूटनीति, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। केसीएनए ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष और विश्वास व्यक्त किया कि उनके सहयोगात्मक संबंध इस तरह से विस्तारित और विकसित होंगे, जो उनके लोगों के हितों को पूरा करते हों।

इससे पहले, 26 मार्च को किम जोंग-उन ने प्योंगयांग में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का स्वागत किया था। यह उनकी उत्तर कोरिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

केसीएनए के अनुसार, बुधवार को किम इल सुंग स्क्वायर पर लुकाशेंको के स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जहां वह किम के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा के लिए अपने निजी विमान से पहुंचे थे।

उत्तर कोरिया और बेलारूस दोनों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन किया है। प्योंगयांग ने सैनिक और हथियार भेजे हैं, जबकि मिन्स्क ने मास्को को आक्रमण के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है।

किम जोंग के साथ, लुकाशेंको ने प्योंगयांग में ‘लिबरेशन टावर’ पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। यह टावर उन पूर्व सोवियत सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जिनके बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि वे 1910-45 के दौरान जापान के औपनिवेशिक शासन से कोरिया को मुक्त कराने में मदद करते हुए मारे गए थे। दोनों नेताओं ने शहीद सैनिकों के सम्मान में कुछ देर का मौन भी रखा।

इस यात्रा के दौरान, लुकाशेंको के साथ उप प्रधानमंत्री यूरी शुलेइको और विदेश मामलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा व उद्योग मंत्रालयों के मंत्री भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 27 मार्च : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे।

अधिकारी ने बताया, “चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।”

जानकारी के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और इसके वैश्विक प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने और संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन, आपूर्ति शृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने हेतु सात सशक्त समूहों का गठन किया है।

बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार द्वारा समाधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेता भी उपस्थित थे।

यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।