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बदलते वैश्विक हालात में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ीं, चीन-रूस बने बड़ी चुनौती

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वॉशिंगटन, 26 मार्च : वैश्विक हालात में तेजी से बदलाव के बीच अमेरिका अब एक साथ दो परमाणु खतरों—चीन और रूस का सामना कर रहा है। यह बात शस्त्र नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के अवर सचिव थॉमस डिनानो ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान सांसदों से कही।

डिनानो ने कहा कि मौजूदा खतरे का माहौल एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें वाशिंगटन को बीजिंग और मॉस्को दोनों से एक साथ परमाणु चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छोटे परमाणु देशों से भी खतरे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक हथियार नियंत्रण ढांचे अब मौजूदा भू-राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

डिनानो ने कहा, “एक नामांकित अधिकारी के रूप में मैंने ऐसे हथियार नियंत्रण समझौते तलाशने का संकल्प लिया है, जो सत्यापन योग्य और लागू करने योग्य हों तथा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें।”

उन्होंने यह भी बताया कि उनका कार्यालय पुराने तंत्र को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रहा है। मौजूदा संधियां आज की वास्तविकताओं को, खासकर अमेरिका के विरोधियों की बढ़ती परमाणु क्षमताओं के संदर्भ में नहीं दर्शातीं।

अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम प्रमुख संधि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “न्यू स्टार्ट ने सिर्फ अमेरिका को रोका, जबकि रूस को एक बड़ा थिएटर-रेंज्ड न्यूक्लियर हथियार बनाने और बनाए रखने की इजाजत दी।” उन्होंने सरकार के एक्सपायर हो चुके समझौते से आगे बढ़ने के फैसले का बचाव किया।

डिनानो ने कहा कि सरकार अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए समझौते के दृष्टिकोण के हिसाब से अपडेटेड फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जो लागू करने लायक हों और उभरते खतरों के हिसाब से ढल सकें।

उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ने एक नई संधि की मांग की और कहा कि भविष्य के अरेंजमेंट में तकनीकी बदलाव और बड़े रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखना होगा।”

अपने कार्यालय के दायरे को समझाते हुए डिनानो ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट का विस्तारित “टी फैमिली” ढांचा अब हथियार नियंत्रण, परमाणु अप्रसार, आतंकवाद-रोधी प्रयास और राजनीतिक-सैन्य मामलों जैसे प्रमुख सुरक्षा कार्यों को एकीकृत करता है।

उन्होंने कहा, “इस पुनर्गठन से विभाग के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों का एकीकरण हुआ है और इससे निर्यात नियंत्रण, प्रतिबंधों के पालन और संधि सत्यापन में बेहतर समन्वय संभव हुआ है।”

उन्होंने कहा, “रीऑर्गेनाइजेशन ने विभाग के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कामों को मजबूत किया है। नया स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कंट्रोल, बैन लागू करने और ट्रीटी वेरिफिकेशन में सहयोग को बेहतर बनाता है।”

उन्होंने बताया कि उनकी टीम बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों के फैलाव को रोकने से लेकर हथियारों की बिक्री को मैनेज करने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी में सहयोग करने तक के बड़े पोर्टफोलियो की देखरेख करती है।

डिनानो ने कहा, “हमारी टीम सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने से लेकर आतंकवाद से मुकाबला करने तक राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करती है।”

उन्होंने कहा, “राज्य विभाग में हमारा मकसद कूटनीति को आगे बढ़ाना और गठबंधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है।” इसके साथ ही उन्होंने अगली पीढ़ी के खतरों से निपटने के लिए सूचना साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया।

यह बात ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल हथियार कंट्रोल फ्रेमवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने से अमेरिका और रूस के रणनीतिक हथियारों पर लगी लिमिट हट गई है, जिससे हथियारों की नई रेस की चिंता बढ़ गई है।

इसके साथ ही चीन का बढ़ता न्यूक्लियर प्रोग्राम ने नए बहुपक्षीय समझौता बनाने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। यह किसी भी बाइंडिंग हथियार कम करने के फ्रेमवर्क से बाहर है। यह एक ज्यादा बिखरे हुए और अनिश्चित ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की ओर बदलाव का संकेत है।

अंतरराष्ट्रीय

अंतरिक्ष विभाग में उप सचिव सहित 60 पदों पर निकली भर्ती, 56 वर्ष के उम्मीदवार भी पात्र, तुरंत करें आवेदन

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भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। दरअसल, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष विभाग सचिवालय ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के विभिन्न 60 पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतरिक्ष विभाग सचिवालय की ओर से जारी 60 रिक्तियों में सीनियर हेड-ऑडिट का 1, प्रधान वेतन एवं लेखा अधिकारी का 1, उप सचिव के 2, अवर सचिव के 11, सीनियर ऑडिट ऑफिसर के 4, प्रधान लेखा अधिकारी का 1, लेखापरीक्षा अधिकारी के 5, लेखा अधिकारी का 1, प्रधान कर्मचारी अधिकारी का 1, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव का 1, प्रमुख निजी सचिव के 3, सहायक निदेशक (राजभाषा) का 1, सहायक अनुभाग अधिकारी के 17, निजी सचिव के 6, पर्सनल असिस्टेंट के 3 और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि संबंधित रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर यानी 8 नवंबर तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पद से संबंधित क्षेत्र में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत होना चाहिए। इसके अलावा, कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव होना भी जरूरी है। आवेदकों की अधिकतम आयु 56 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के चयन के लिए विभाग में गठित एक चयन समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन और उनके पिछले प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को एक पैनल में शामिल किया जाएगा और यह पैनल शामिल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। वहीं, चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार वेतन स्तर-7 से 13 के बीच प्रति माह होगी।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां संबंधित पदों के लिए दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालकर उसे ‘निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड, बेंगलुरु – 560 094’ पते पर तय समय सीमा के अंदर डाक के माध्यम से पहुंचा दें।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे विभाग की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वहीं, अभ्यर्थियों को रिक्तियों से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पदों के लिए जारी विस्तृत विज्ञापन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

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अंतरराष्ट्रीय

कुवैत ने नेतन्याहू की सीरिया यात्रा को बताया ‘संप्रभुता का उल्लंघन’

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कुवैत ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीरिया दौरे पर घोर आपत्ति की है। कड़ी निंदा करते हुए इसे “अवैध प्रवेश” करार दिया है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम सीरिया की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि वह “अपने भाई सीरियाई अरब गणराज्य की भूमि में इजरायली प्रधानमंत्री के अवैध प्रवेश” की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

बयान में कहा गया कि नेतन्याहू का सीरिया में प्रवेश देश की संप्रभुता और उसकी भूमि की अखंडता का “घोर उल्लंघन” है। मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन बताया।

कुवैत ने सीरिया में इजरायल की लगातार घुसपैठ और सैन्य कार्रवाइयों पर भी चिंता जताई। मंत्रालय के मुताबिक, सीरियाई क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही हैं और सुरक्षा एवं स्थिरता को कमजोर कर रही हैं।

कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में इजरायल की लगातार कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे कदमों के खिलाफ रुख अपनाने और सीरिया की संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

यह बयान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां सीरिया में इजरायल की सैन्य गतिविधियों को लेकर अरब देशों की ओर से लगातार आपत्तियां सामने आती रही हैं। कुवैत ने अपने बयान में सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान को अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

दरअसल, नेतन्याहू रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और आईडीएफ के डिप्टी चीफ-ऑफ-स्टाफ मेजर-जनरल तामिर यदाई के साथ बुधवार को इजरायली कब्जे वाले दक्षिणी सीरिया में सैनिकों से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अपने दम के बल पर इजरायल ने रणनीतिक रूप से अहम स्थलों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर रखा है। दक्षिणी सीरिया में, इजरायली सैनिक एक तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र में तैनात हैं; वे दिसंबर 2024 में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद देश के अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़े थे।

इजरायल उस इलाके में मौजूद है जो पहले संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला बफर जोन था; यह जोन 1974 से इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करता था।।

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अंतरराष्ट्रीय

मुंबई पहुंचे अमेरिकी राजदूत गोर ने की सीएम फडणवीस से मुलाकात, भारत-यूएस संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

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भारत में अमेरिका के राजदूत ने मंगलवार को मबारष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। गोर मुंबई में आयोजित इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में शामिल हुए।

सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्जियो संग मुलाकात की जानकारी दी। तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ” मुंबई पहुंचे भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए खुशी हुई। हमने भारत-यूएस संबंधों को मजबूत करने और बेहतर सहयोग के मौके तलाशने पर अच्छी चर्चा की।”

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) नेशनल कन्वेंशन 2026 को गोर ने संबोधित भी किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘रीडिफाइनिंग द इंडिया-यूएस कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप’ (भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पुनर्परिभाषित करना) है।

गोर ने इस सम्मेलन को खास बताया। उन्होंने कहा, “सच में हम समय की एक खास दहलीज पर खड़े हैं। सिर्फ दो दशकों में, हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो लगभग 20 बिलियन डॉलर से बढ़कर 240 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। यह 12 गुना बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई है। कोई भी सेक्टर चुन लें, आप पाएंगे कि अमेरिका और भारत उसे पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “चाहे वह एआई हो, टेक्नोलॉजी हो, एयरोस्पेस हो, डिफेंस हो, या एनर्जी हो, दोनों देश रिकॉर्ड स्तर पर मिलकर काम कर रहे हैं, बाकी दुनिया से हम आगे हैं। यह गहरे, अटूट भरोसे को दिखाता है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का हमारा साझा मकसद हमारे सामने मौजूद मौके के बड़े पैमाने को दिखाता है। यह बेजोड़ क्षमता दर्शाता है।”

गोर के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर पूरा भरोसा है। आगे बोले, “राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भरोसा करते हैं, और उन्होंने पहले दिन से ही इस रिश्ते को बरकरार रखने पर काफी मेहनत की। अपने दूसरे दौर के कुछ ही हफ्तों में, उन्होंने और पीएम मोदी ने एक भरोसे की पहल शुरू की, जिससे रिश्ते बदल गए और एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और ज़रूरी चीजों में कोऑपरेशन को तेज करने के लिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।”

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