राजनीति
हर जगह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना ठीक नहीं : अबू आजमी
मुंबई, 10 मार्च : महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के टी-20 विश्व कप को लेकर दिए बयान पर कहा कि हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी रहते हैं। सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए।
कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर पोस्ट कर विश्व कप की ट्रॉफी को मंदिर में ले जाने पर आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि टीम इंडिया पर शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जब हमने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था, तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के खिलाड़ी थे। हम ट्रॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत (हिंदुस्तान) लाए थे। आखिर भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा है? मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं।
सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को आर्थिक यतीम क्यों बनाया गया। महाराष्ट्र का कुल बजट करीब 7 लाख 69 हज़ार करोड़ है, लेकिन महाराष्ट्र के 10-12 फीसदी मुस्लिम समाज के लिए महायुती सरकार ने आधा फीसदी भी बजट आवंटित नहीं किया है। यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों को आर्थिक यतीम बना दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अब यह कहना ग़लत नहीं होगा कि सबका साथ सबका विकास बस एक नारा बन कर रह गया है। सवाल अब यह है कि महाराष्ट्र की एक बड़ी आबादी को विकास से वंचित रखकर क्या राज्य का विकास संभव है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें मुसलमानों का कोई हिस्सा ही नहीं है।
धर्म परिवर्तन को लेकर अबू आजमी ने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी धर्म परिवर्तित कर सकता है। यह सब साजिश है, लोग अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलते हैं। उन्हें डराया जा रहा है कि तुम लोग ऐसा करो और माहौल खराब करो। हर जगह मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। हमारे देश के बहुसंख्यकों में मुसलमानों की इमेज किस तरह खराब की जा रही है। यह सोची समझी साज़िश देश में चल रही है। धर्मांतरण करने वाले अपनी मर्ज़ी से करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती कराया गया है। सालों बाद यह ऐसी बातें की जाती हैं और यह सब जानबूझकर किया जा रहा है।
फेरी वालों का जिक्र करते हुए अबू आजमी ने कहा कि फेरी वालों में सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं होते, बल्कि सभी समुदायों के लोग होते हैं। हालांकि जानबूझकर अल्पसंख्यकों का नाम दिया जाता है और बार-बार कहा जाता है कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं या बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी अभी तक मिले नहीं हैं। अगर कुछ लोग हैं भी, तो यह सरकार की विफलता है कि वे यहां आए कैसे। उन्हें कैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड मिला? यह सरकार की नाकामी है।
उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, इसलिए वे खुद से सड़कों पर सामान बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। अगर सरकार उन्हें इस तरह बेरोजगार कर देगी, तो वे कहां जाएंगे? इससे अपराध और बेरोजगारी दोनों बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि फेरी वालों को कहीं बैठाना चाहिए।
रमजान का जिक्र करते हुए कहा कि रमज़ान के महीने में लोग ज़कात निकालते हैं। यह उनकी आमदनी का करीब 2.5 प्रतिशत हिस्सा होता है। रमज़ान में ज़कात देने से हमारे इस्लाम धर्म में ज्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए लोग इसका इंतजार करते हैं। मैं एक-दो ऐसी परिवारों को जानता हूं, जहां विधवा महिलाएं हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। वे रमज़ान के महीने में मोहम्मद अली रोड पर छोटा सा स्टॉल लगाकर कुछ खाना बनाकर बेचती हैं और उसी से अपना गुज़ारा करती हैं। अब अगर उसे बंद कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि जानबूझकर बेरोज़गारी बढ़ाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि रमज़ान में लोग रात को निकलते हैं, इबादत करते हैं, खाना खाते हैं। मैं समझता हूं सरकार को एक महीने के लिए छूट देनी चाहिए ताकि वे अपना छोटा-मोटा रोज़गार कर सकें।
महाराष्ट्र
मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी

मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।
राष्ट्रीय समाचार
अंतरिक्ष एजेंसियों व तकनीकी साझेदारों से जुड़ेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की रिसर्च

भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर फ्रांस में भारतीय आईआईटी, विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों की रिसर्च वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे।
भारत इनोवेटस 2026 एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के रूप में 100 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स और प्रमुख संस्थानों को 13 अत्याधुनिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संस्थान नवाचार, उद्यमिता और गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर रहे हैं।
शोध प्रयोगशालाओं से लेकर रिसर्च सेंटर्स और नवउद्यम सहायता केंद्रों तक, देश के विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ते नवउद्यम तंत्र को दिशा दे रहे हैं। इसी सोच को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेटस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े नवउद्यमों, शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों को दुनिया भर के निवेशकों, उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और नवाचार साझेदारों से जोड़ने का बड़ा मंच बनेगी।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाती है। इसमें नवाचार आधारित शिक्षा, बहु-विषयक अनुसंधान और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि भारत के युवा नवप्रवर्तक अब केवल देश की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि “भारत इनोवेट्स 2026” में भारत की अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ध्रुव स्पेस भी भाग लेगी। हैदराबाद स्थित यह कंपनी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है और पूर्ण अंतरिक्ष अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी उपग्रह मंच, सौर पैनल और प्रक्षेपण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। यह नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने भारत सरकार को अंतरिक्ष गुणवत्ता वाले सौर पैनल उपलब्ध कराए हैं।
वहीं विदेशों की बात करें तो कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे देशों को निर्यात भी किया है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वैश्विक क्षमता और विश्वसनीयता साबित हुई है। एक जानकारी में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ध्रुव स्पेस अब तक विभिन्न निवेश चरणों के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी जुटा चुका है और तेजी से आगे विस्तार कर रहा है।
कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक सिंथेटिक एपर्चर रडार आधारित उपग्रह समूह विकसित करने पर काम कर रही है। यह प्रणाली हर मौसम में चौबीसों घंटे उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी निगरानी और चित्रण सुविधा प्रदान करेगी, जिसका उपयोग रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत इनोवेट 2026 के माध्यम से भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। यह आयोजन 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि भारत की अंतरिक्ष क्रांति अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और दुनिया जल्द ही भारतीय युवाओं द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों का प्रभाव देखेगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।
गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।
ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”
उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”
ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।
ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।
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