अंतरराष्ट्रीय
कनाडा के पीएम ने मोदी के नेतृत्व की सराहना की, बोले- भारत के साथ चाहते हैं मजबूत संबंध
वॉशिंगटन, 5 मार्च : कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गवर्नेंस रिकॉर्ड की सराहना की है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने लगातार काम करने के तरीके और आम लोगों तक पहुंचाने पर पीएम मोदी के फोकस को हाईलाइट किया। साथ ही, उन्होंने ओटावा और नई दिल्ली के बीच संबंधों को और गहरा करने की कोशिश का भी इशारा किया है।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट थिंक-टैंक में पीएम कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक अनोखा और बहुत अनुशासित नेता बताया, जो एक सघन राजनीतिक कार्यक्रम को बनाए रखते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताते हुए कार्नी ने कहा, “देखिए वह आदमी अनोखा है। मैं कहूंगा, आप जानते हैं, 25 साल हो गए हैं और उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। 25 साल लगातार गुजरात में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है।”
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की राजनीतिक पहुंच काफी बड़ी है। हर हफ्ते वह कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं और उनकी रैलियों में 2,50,000 लोग आते हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की देशभर में भारी संख्या में समर्थन जुटाने की काबिलियत की ओर इशारा किया।
पीएम कार्नी ने कहा कि मोदी के साथ हुई उनकी बैठकों से उन्हें भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों व डिजिटल परिवर्तन के पीछे की शासन दृष्टि को समझने का अवसर मिला। खासकर उस प्रयास को जो लाभों को सीधे आम घरों तक पहुंचाने पर केंद्रित है।
कार्नी ने कहा, “वह ऐसे नेता हैं जो परिणाम देने पर बहुत जोर देते हैं, चाहे वह ग्रामीण घर हों या फिर सड़क पर रहने वाला आम व्यक्ति।”
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व के तहत वित्तीय और तकनीकी सुधारों का मकसद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करना और पब्लिक खर्च में लीकेज को कम करना था।
उन्होंने कहा कि वित्तीय सुधार, पेमेंट सिस्टम में बदलाव, यूपीआई और दूसरी चीजों के पीछे एक बड़ा मोटिवेशन रियल टाइम में सिस्टम में लीकेज के बिना सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाना और करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना था।
कार्नी ने कहा कि वह पीएम मोदी के इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि वे वैश्विक डिप्लोमेसी के सबसे ऊंचे लेवल पर काम करते हुए भी जमीनी नजरिया बनाए रखते हैं।
पीएम मोदी के नागरिकों की रोजमर्रा की चिंताओं पर ध्यान देने का जिक्र करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, “एक ओर वह वैश्विक मंच पर ‘उभरते भारत’ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बेहद सकारात्मक है। साथ ही, वह ऐसे नेता हैं जो लगातार आम लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं।”
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक नजरिए ने कई भू-राजनीतिक बदलावों का अंदाजा लगाया था जो अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं।
बदलते वैश्विक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा, “उनकी प्रतिक्रिया शायद यही होगी कि आपको यह समझने में इतना समय क्यों लग गया। आखिरकार, 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हम गुटनिरपेक्ष रहे हैं।
कार्नी ने बताया कि कनाडा को नई तकनीक और रणनीतिक क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की काफी संभावना है। एआई के पास कई ऐसे पहलू हैं जहां हम भारत के साथ सहयोग करेंगे, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि हमें एआई में लचीलापन लाने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी माना कि दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर चुनौतियां आई हैं लेकिन दोनों सरकारें साझेदारी को फिर से बनाने के लिए काम कर रही हैं।
पीएम कार्नी ने कहा, “पिछले 11 माह में भारत के साथ आर्थिक रूप से और बड़े सुरक्षा संबंधों में भी बहुत तरक्की की है। इसमें कोई शक नहीं कि अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।”
अंतरराष्ट्रीय
भारत ने अहमदिया लोगों पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया को उजागर किया

संयुक्त राष्ट्र, 17 मार्च : भारत ने अहमदिया मुसलमानों पर जानलेवा जुल्म में पाकिस्तान के अपने इस्लामोफोबिया को सामने ला दिया है। वहीं, इस्लामाबाद के प्रतिनिधि ने लगभग मान लिया है कि उनका देश अहमदिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है।
बिना पाकिस्तान का नाम लिए और उसे ‘हमारा पश्चिमी पड़ोसी’ बताते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सोमवार (स्थानीय समय) को कहा, ”यह सोचना जरूरी है कि अहमदिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार, बेबस अफगानों की बड़े पैमाने पर वापसी (या जबरन निर्वासन) और रमजान के पवित्र महीने में की गई हवाई बमबारी को आखिर क्या कहा जाए?
भारत ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जनरल असेंबली में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने बयान में एक इशारा किया ताकि इस्लामाबाद को यह मानने की जरूरत न पड़े कि उस पर आरोप लगाया गया है, जबकि बयान से यह साफ हो गया।
भले ही उनके देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, फिर भी पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया में इन आरोपों का खंडन भी नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि भारत इस्लामोफोबिया पर जनरल असेंबली की बैठक का राजनीतिकरण कर रहा है।
पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अहमदिया लोगों पर हो रहे जुल्म को लगभग मान लिया।
अहमदिया समुदाय को लेकर पाकिस्तान के संविधान में 1974 के एक बदलाव में इस्लामी कट्टरपंथ की नीति अपनाई गई। इसके तहत अहमदिया लोगों को ‘गैर-मुस्लिम’ घोषित किया गया और उनके खिलाफ जुल्म को सरकारी नीति बना दिया गया। उनकी धार्मिक मस्जिदों पर अक्सर होने वाले हमलों के अलावा, ईशनिंदा विरोधी कानूनों की वजह से उन्हें मौत की सजा हो सकती है।
पाकिस्तान का नाम लिए बिना, हरीश ने साफ तौर पर कहा कि भारत के बारे में उसका प्रोपेगेंडा सिर्फ इस्लामाबाद की ‘आतंकवादी सोच को दिखाता है, जिसे इस देश ने अपनी शुरुआत से ही बनाए रखा है।
उन्होंने कहा, ”असली मुद्दा यही है। किसी भी दूसरे देश की तुलना में भारत सबसे ज्यादा धर्मों (हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म) की जन्मभूमि होने के नाते सर्व धर्म समभाव की सोच को मानता है, जो सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान की बात कहता है और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रेरित करता है।
उन्होंने कहा, “भारत धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत की कड़ी निंदा करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले से ही एक ऐसी घोषणा मौजूद है, जो सभी धर्मों के खिलाफ घृणा की स्पष्ट रूप से निंदा करती है, तो संयुक्त राष्ट्र का केवल इस्लामोफोबिया पर विशेष जोर देना उचित है या नहीं।
पी. हरीश 1981 में अपनाए गए सभी तरह की असहिष्णुता और धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की घोषणा का जिक्र कर रहे थे।
उन्होंने कहा, “1981 की घोषणा हमारे विचार में एक बहुत ही संतुलित और टिकाऊ साधन है, जो बिना किसी को विशेषाधिकार दिए सभी धार्मिक अनुयायियों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है।
उन्होंने कहा, ”मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यूएन के लिए यह जरूरी है कि वह धार्मिक पहचान को हथियार बनाने और छोटे राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बढ़ते व्यापार और खतरों पर ध्यान दे। भारत का पश्चिमी पड़ोसी अपने पड़ोस में इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
अंतरराष्ट्रीय
ईरान: 56 ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान, इनमें से 19 तेहरान में

तेहरान, 17 मार्च : यूएस-इजरायल की एयरस्ट्राइक में ईरान की 50 से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुमूल्य स्थलों को नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी ईरान के हेरिटेज मंत्रालय ने दी है।
सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि कुल 56 स्थलों को नुकसान हुआ है। इनमें राजधानी तेहरान की 19 अहम जगहें शामिल हैं। इनमें गोलस्तान पैलेस, तेहरान बाजार और पुरानी सीनेट बिल्डिंग भी शामिल है।
इससे पहले भी नुकसान को लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि तेहरान में कुल कितनी इमारतें इसकी जद में आई हैं।
रिपोर्ट में प्रमुख औद्योगिक शहर इस्फहान की कुछ ऐतिहासिक जगहों को भी नुकसान पहुंचा है। इनमें नक्श-ए-जहान स्क्वायर स्थित मशहूर इमाम शाह मस्जिद के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। नक्श-ए-जहान स्क्वायर 16वीं-17वीं सदी की सफवीद वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा है।
इस्फहान शहर को ‘आधा जहां’ कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17वीं सदी के इस ऐतिहासिक महल के लकड़ी के खंभों, दरवाजों और अन्य हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है। महल के अंदर और चारों ओर बिखरा मलबा, टूटी खिड़कियां और गिरे हुए मलबे की तस्वीर एजेंसी ने जारी की है।
बता दें, ईरान के तीसरे बड़े शहर के तौर पर इस्फहान को पहचाना जाता है। इसके आसपास ईरान के कई संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिनमें परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन सुविधाएं, एक प्रमुख तेल रिफाइनरी और वायुसेना के अड्डे शामिल हैं।
इस्फहान ईरान के स्टील उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है। यहां स्थित मुबारक स्टील कंपनी को मध्य-पूर्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में गिना जाता है। इसके अलावा शहर में एक बड़ा एयरफोर्स बेस भी मौजूद है, जहां ईरान के पुराने अमेरिकी निर्मित एफ-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात बताया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल रिहैब सेंटर पर एयरस्ट्राइक की, 400 से ज्यादा मौतें : तालिबान

काबुल, 17 मार्च : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब भी जारी है। तालिबान अधिकारियों और स्थानीय मीडिया ने बताया कि काबुल में एक बड़े नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 250 लोग घायल हो गए।
तालिबान की सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला रात करीब 9 बजे काबुल में 2,000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाकर किया गया। तालिबान के उपप्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हमले से पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है।
उप्रवक्ता फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उम्मीद नाम के 2,000 बेड वाले वाले हॉस्पिटल पर बमबारी की। इससे हॉस्पिटल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया और अनुमान से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका बढ़ गई है।”
उन्होंने यह भी बताया कि मरने वालों की संख्या करीब 400 हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना की निंदा की और कहा कि मरने वालों में ज्यादातर कमजोर आम लोग थे।
उन्होंने लिखा, “(पाकिस्तानी सैन्य समूह) की बमबारी की वजह से 2,000 बेड वाले हॉस्पिटल में कल रात ज्यादातर बेगुनाह आम लोग और नशे की लत वाले लोग मारे गए। सच में, हम ऊपर वाले के हैं और उन्हीं के पास लौटेंगे।”
अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी टीमें रात भर मौके पर पहुंचीं, जब बचाव दल हॉस्पिटल के खराब हिस्सों में तलाशी ले रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफ जमान ने कहा कि कम से कम 170 घायल मरीजों को शुरू में पास की मेडिकल सुविधाओं में भेजा गया।
जमान ने मीडिया से कहा, “रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हॉस्पिटल के कई हिस्से तबाह हो गए।” स्थानीय मीडिया ने बताया कि बचाव दल आग बुझाने और मलबे से शवों को निकालने की कोशिश कर रहे थे।
खामा प्रेस के मुताबिक, अधिकारियों ने इस हमले को हाल के सालों में काबुल में हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक बताया है। आउटलेट ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने इस घटना पर तुरंत रिएक्ट किया।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अफगानिस्तान मामले के स्पेशल रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने आम लोगों के मारे जाने की खबर पर चिंता जताई और काबुल और इस्लामाबाद के बीच संयम बरतने की अपील की। अफगान शांति वार्ता के पूर्व वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए।
अफगान के साथ सुलह के लिए अमेरिका के पूर्व स्पेशल प्रतिनिधि जल्माय खलीलजाद ने भी आम लोगों के मारे जाने पर चिंता जताई और पीड़ितों के लिए मानवीय मदद की अपील की।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र9 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय2 years agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध4 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र12 months agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
