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कौन हैं रितु तावड़े? मुंबई मेयर पद के लिए भाजपा के घाटकोपर नगरसेवक को महायुति का उम्मीदवार नामित किया गया

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मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्षद रितु तावड़े को मुंबई महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को प्राथमिकता देने का संकेत मिलता है। तावड़े जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगी। महायुति गठबंधन के तहत, शिवसेना ने पार्षद संजय घड़ी को उप महापौर पद के लिए नामित किया है।

तावड़े घाटकोपर के वार्ड 132 से दो बार पार्षद रह चुकी हैं, जहां गुजराती मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मराठा समुदाय से होने के बावजूद, उन्होंने वार्ड में सभी समुदायों का समर्थन हासिल किया है, जिसे पार्टी नेताओं का कहना है कि यह उनकी सुलभता और लगातार स्थानीय उपस्थिति को दर्शाता है।

उनके चुनावी सफर में जीत और हार दोनों शामिल हैं। 2017 के नगर निगम चुनावों में, उन्होंने वार्ड 127 से चुनाव लड़ा, लेकिन तत्कालीन संयुक्त शिवसेना के तुकाराम कृष्ण पाटिल से 4,024 वोटों के अंतर से हार गईं, जैसा कि माय कॉर्पोरेटर के आंकड़ों से पता चलता है। बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में वापसी की और वार्ड 132 से जीत हासिल की, जिससे वह घाटकोपर क्षेत्र में भाजपा का एक प्रमुख चेहरा बन गईं।

औपचारिक रूप से, वह कांग्रेस की सदस्य थीं, लेकिन 2012 में उन्होंने भाजपा में शामिल हो गईं। 2025 में उनकी कुल चल और अचल संपत्ति का मूल्य 5.26 करोड़ रुपये था, जो 2017 में 3.58 करोड़ रुपये था।

मुंबई महापौर पद के लिए चुनाव बुधवार, 11 फरवरी को होगा। महापौर पद का चयन लॉटरी प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जिसे 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद लागू किया गया है। इस संशोधन में स्थानीय निकायों में नेतृत्व पदों के लिए बारी-बारी से आरक्षण अनिवार्य किया गया है। मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत, महापौर का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं (आरक्षित और सामान्य दोनों) और सामान्य वर्ग के बीच बारी-बारी से आता है। यह प्रक्रिया मुंबई स्थित मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में होती है, जिसकी देखरेख आमतौर पर शहरी विकास विभाग के मंत्री या सचिव करते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

 पर्चियों की तैयारी: अधिकारी ऐतिहासिक रोटेशन के आधार पर पात्र श्रेणियों की एक सूची तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिछला सत्र ‘खुला’ था, तो प्रत्येक समूह को अवसर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए उस श्रेणी को हटाया जा सकता है या उसकी प्राथमिकता कम की जा सकती है।

 सार्वजनिक ड्रॉ: एक पारदर्शी सार्वजनिक समारोह में, श्रेणियों को कागज के एक टुकड़े पर लिखा जाता है और उसे मोड़कर कांच के जार या बॉक्स में रख दिया जाता है।

 चयन प्रक्रिया: परंपरागत रूप से, एक बच्चे को जार में से पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पर्ची यादृच्छिक रूप से चुनी गई है। चुनी गई पर्ची पर लिखी श्रेणी महापौर पद के लिए आधिकारिक आरक्षण बन जाती है।

 आधिकारिक अधिसूचना: ड्रॉ पूरा होने के बाद, शहरी विकास विभाग (यूडीडी) एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करता है।

लॉटरी के परिणाम से यह तय होता है कि कौन से पार्षद चुनाव लड़ सकते हैं। यदि पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है, तो केवल निर्वाचित पार्षदों की बैठक में ही चुनाव लड़ा जा सकता है। अधिसूचना के बाद, नगर आयुक्त 227 निर्वाचित पार्षदों की एक विशेष बैठक बुलाएंगे। इसके बाद, हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से महापौर का चुनाव किया जाता है, जिसके लिए 114 वोटों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: यवतमाल में गणतंत्र दिवस समारोह में छात्रों ने पाकिस्तानी सैन्य गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया; स्कूल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई

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यवतमाल: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक सरकारी उर्दू स्कूल के छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सैन्य थीम वाले गीत पर नृत्य करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जिसके चलते पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उमरखेड़ स्थित अब्दुल गफूर शाह म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 के प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक के खिलाफ गणतंत्र दिवस से संबंधित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।

कार्यक्रम के वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और व्यापक रूप से प्रसारित हुए, उनमें छात्र प्रतीकात्मक या नकली तलवारें पकड़े हुए एक कोरियोग्राफ किया हुआ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बजाया गया गीत “ऐ मर्द-ए-मुजाहिद तेरी यलगार कहां है” बताया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी देशभक्ति या सैन्य-प्रेरक राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया है।

वीडियो में मंच की वेशभूषा पहने बच्चे लाउडस्पीकर पर बज रहे गाने के साथ-साथ एक विशेष पंक्ति में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगी स्क्रीन पर भी तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। यह प्रस्तुति माता-पिता और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में आयोजित एक सुनियोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा प्रतीत होती है।

इन वीडियो ने ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाने का संबंध पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं से है और स्कूल समारोह में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए। युवा छात्रों पर इस तरह की सामग्री के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गईं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , भाजपा पार्षद गोपाल कलाने ने शिकायत दर्ज कराई है कि कक्षा 6 के छात्रों को प्रतीकात्मक तलवारों के साथ गाने पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था, उनका दावा है कि इससे जनभावना को ठेस पहुंची है और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शिकायत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(सी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कार्यक्रम को मंजूरी देने में स्कूल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि गीत का चयन कैसे हुआ और क्या विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। विद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

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राजनीति

निशिकांत दुबे ने 1978 में इंदिरा गांधी को निकाले जाने का किया जिक्र, मूल प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग

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नई दिल्ली, 14 फरवरी : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव लाने के फैसले के साथ 1978 की ऐतिहासिक संसदीय कार्रवाई का हवाला देकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

निशिकांत दुबे ने दिसंबर 1978 की उस घटना से तुलना की, जब इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था।

संसदीय प्रक्रिया में मूल प्रस्ताव एक स्वतंत्र और स्पष्ट प्रस्ताव होता है, जिसे सदन के सामने निर्णय या राय व्यक्त करने के लिए रखा जाता है। इसे स्वीकार कर सदन में पेश किए जाने के बाद इस पर बहस होती है और अंत में मतदान कराया जाता है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा सदस्य पद को रद्द करने और भविष्य के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश भी दिखाए और लिखा कि इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था।

1978 का मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए मूल प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। आरोप 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े थे, जिनमें उनके पुत्र संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच कर रहे चार सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से बाधित करने, डराने-धमकाने और झूठे मामले दर्ज कराने का उल्लेख था।

लंबी बहस के बाद 19 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें संसदीय सत्र की शेष अवधि के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि, यह निष्कासन स्थायी नहीं रहा और 7 मई 1981 को सातवीं लोकसभा ने निर्णय वापस ले लिया, जब वे फिर सत्ता में लौटीं।

गुरुवार को निशिकांत दुबे ने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव शुरू किया है और उन पर ‘राष्ट्र-विरोधी ताकतों’ के साथ होने का आरोप लगाया। यह कदम लोकसभा में एक दिन पहले हुई तीखी बहस के बाद सामने आया, जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस समझौते में भारत और उसके नागरिकों के हितों से समझौता किया गया है और ‘भारत माता को बेच दिया गया’ है।

उनके बयान पर सत्तापक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया और इसे ‘असंसदीय’ बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। इसके बाद भाजपा सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की और राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब देश के ऊर्जा और किसान हितों से जुड़े मुद्दे हों।

बाद में गुरुवार शाम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने फिलहाल अपना प्रस्ताव स्थगित कर दिया है, क्योंकि निजी सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे का मूल प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है।

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राजनीति

सीएम हिमंत ने असम आगमन पर पीएम मोदी का स्वागत किया, कहा- राज्य में कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा

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गुवाहाटी, 14 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी यात्रा के दौरान असम को कई बड़ी सौगातें देंगे। उनके असम आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। असम उन ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो हमारे राज्य में कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ को बढ़ावा देंगे।”

सीएम हिमंत बिस्वमा सरमा ने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर कीं। इनमें गुवाहाटी में बनकर तैयार हुए कुमार भास्कर वर्मा सेतु की तस्वीरें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को असम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरेंगे, जहां वे फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखेंगे।

आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसे भारतीय वायुसेना के समन्वय से विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की त्वरित तैनाती संभव हो सकेगी। दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित यह ईएलएफ, 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन के अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है।

इसके बाद पीएम मोदी दोपहर लगभग 1 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। बाद में दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे।

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