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इस सप्ताह ब्याज दरों में और कटौती करने से परहेज कर सकता है आरबीआई: अर्थशास्त्री
नई दिल्ली, 2 फरवरी : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इस बैठक में आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में कटौती पर फिलहाल विराम लगाने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय बैंक लिक्विडिटी, बॉन्ड बाजार की स्थिरता और करेंसी से जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए सीधे कदम उठा सकता है।
आरबीआई फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट में कुल 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत पर आ गया है।
डीबीएस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने कहा कि सरकार अपने फिस्कल कंसोलिडेशन (राजकोषीय घाटा कम करने) के रास्ते पर बनी हुई है, इसलिए मौद्रिक नीति की दिशा में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
एमपीसी ने दिसंबर 2025 में ब्याज दरें घटाई थीं, लेकिन फरवरी की बैठक में और कटौती से बचा जा सकता है।
राधिका राव ने कहा कि इस तिमाही और अप्रैल-जून 2026 के दौरान आरबीआई बॉन्ड खरीद जारी रख सकता है। वित्त वर्ष 2027 के बजट में सरकार की उधारी रिकॉर्ड स्तर पर रहने की बात कही गई है, इसलिए आरबीआई मनी मार्केट से जुड़े कदमों में सतर्कता बरतते हुए उधारी की लागत को काबू में रखना चाहेगा।
व्यापार से जुड़े तनाव के बावजूद आर्थिक ग्रोथ बनी हुई है, लेकिन महंगाई अब अपने निचले स्तर से ऊपर आ चुकी है। वहीं, रुपया लगातार दबाव में है और नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है। इसके अलावा, बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाना भी एक चुनौती बना हुआ है।
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, यूनियन बजट 2026 अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखता है और नीतियों में निरंतरता दिखाता है। फिस्कल कंसोलिडेशन जारी रहेगा, जिसमें केंद्र सरकार का कर्ज-से-जीडीपी अनुपात करीब 0.5 प्रतिशत घटने और फिस्कल डेफिसिट 4.3 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।
राधिका राव ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में और सुधार हो सकता है। साथ ही, ब्याज दरों में और कटौती करने से रेट-सेंसिटिव पोर्टफोलियो निवेश (विदेशी निवेश) बाहर जा सकता है, इसलिए आरबीआई सतर्क है।
आरबीआई ने हाल ही में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसके तहत बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली जाएगी। इसके लिए ओपन मार्केट में बॉन्ड खरीद, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप और वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम मौजूदा लिक्विडिटी और वित्तीय हालात की समीक्षा के बाद उठाए गए हैं।
एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, आरबीआई ने रेपो रेट में 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है और चालू वित्त वर्ष में ओएमओ के जरिए 6.6 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डाली है। इसके बावजूद बॉन्ड यील्ड में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, क्योंकि लिक्विडिटी का असर बाजार के सभी हिस्सों में बराबर नहीं पड़ा।
एसबीआई रिसर्च का सुझाव है कि आरबीआई को ऐसे बॉन्ड में ओएमओ करना चाहिए जो ज्यादा लिक्विड हों, ताकि यील्ड पर सही असर दिखे। उदाहरण के तौर पर, आरबीआई मौजूदा 10 साल के 6.48 प्रतिशत (2035) बॉन्ड की बजाय 6.33 प्रतिशत (2035) वाले पुराने 10 साल के बॉन्ड में ओएमओ कर सकता है।
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भारत में अगले दशक में 20 करोड़ नए एसी लगेंगे, जिससे ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ेगी: आईईए

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगले एक दशक में लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त एयर कंडीशनर (एसी) स्थापित करेगा, जिससे भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, आय में वृद्धि और तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण कूलिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में एसी की पहुंच विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, जिससे भविष्य में विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं।
आईईए का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर एयर कंडीशनरों के कुल स्टॉक में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की हिस्सेदारी मौजूदा 10 प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़कर वर्ष 2035 तक लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में अभी भी पांच में से एक से कम घरों में एयर कंडीशनर उपलब्ध हैं। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में लगभग 90 प्रतिशत घरों में कम से कम एक कूलिंग यूनिट मौजूद है।
आईईए ने कहा कि ऊर्जा इतिहास में पहली बार भवनों में कूलिंग की मांग हीटिंग की मांग से अधिक होने जा रही है। बढ़ती आय, तेज शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान इस बदलाव के प्रमुख कारण हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, अगले दस वर्षों में भारत की बिजली मांग औसतन 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ सकती है, जो दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे तेज़ वृद्धि दरों में से एक होगी। वहीं, देश की कुल ऊर्जा मांग में लगभग 2.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है।
वैश्विक स्तर पर भवनों की कूलिंग के लिए बिजली खपत वर्ष 2035 तक 1,700 टेरावॉट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि लगभग भारत की वर्तमान कुल बिजली मांग के बराबर है।
आईईए ने चेतावनी दी है कि यदि गर्मी की लहरें अधिक लंबी और तीव्र होती हैं, तो कूलिंग से जुड़ी बिजली मांग अनुमानित स्तर से और तेजी से बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे परिदृश्य में कूलिंग के लिए बिजली खपत मौजूदा अनुमान से 700 टीडब्ल्यूएच या 40 प्रतिशत अधिक हो सकती है।
रिपोर्ट ने पीक पावर डिमांड को भी एक बड़ी चुनौती बताया है। मौजूदा नीतिगत परिदृश्य के आधार पर वर्ष 2035 तक केवल कूलिंग की जरूरतों के कारण वैश्विक पीक बिजली मांग में 720 गीगावॉट की अतिरिक्त वृद्धि होने का अनुमान है, जो भारत की वर्तमान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से भी अधिक है।
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मारुति सुजुकी इंडिया ने फिर बढ़ाए दाम, 0.31 प्रतिशत महंगी होंगी चुनिंदा कारें; लागत दबाव को बताई वजह

मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार बढ़ते लागत दबावों के बीच अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि नई कीमतें 22 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं और इससे वाहनों की कीमतों में औसतन 0.31 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि लगातार बनी हुई लागत संबंधी चुनौतियों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है।
कंपनी के अनुसार, मूल्य वृद्धि को यथासंभव सीमित रखने की कोशिश की गई है ताकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव कम रहे। हालांकि किन-किन मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इसका विस्तृत विवरण कंपनी ने जारी नहीं किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2026 के दौरान यह मारुति सुजुकी की ओर से की गई कई मूल्य बढ़ोतरी में से एक है। सितंबर में कंपनी ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कुछ मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की वृद्धि की थी। इससे पहले अगस्त में एरिना और नेक्सा रेंज के वाहनों की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ाई गई थीं। जून 2026 में भी कंपनी ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू की थी।
नई मूल्य वृद्धि ऐसे समय में आई है जब कंपनी की आय तो बढ़ रही है, लेकिन लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26.9 प्रतिशत घटकर 2,415 करोड़ रुपए रह गया।
इसके विपरीत, कंपनी का परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 53,340 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42,332 करोड़ रुपए था।
तिमाही के दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 6.3 प्रतिशत घटकर 4,764 करोड़ रुपए रह गया। वहीं परिचालन मार्जिन घटकर 8.9 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 12 प्रतिशत था।
कंपनी की अन्य आय में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह घटकर 430 करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 966 करोड़ रुपए थी। हालांकि कर व्यय 988 करोड़ रुपए से घटकर 751 करोड़ रुपए हो गया।
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एआई, 5जी और डेटा सेंटर निवेश से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास के नए चरण में प्रवेश कर रही है: रिपोर्ट

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां आर्टेफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 5जी नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर निवेश आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक बनकर उभर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में ये क्षेत्र दूरसंचार, बैंकिंग, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और लॉजिस्टिक्स सहित कई उद्योगों में नए अवसर पैदा करेंगे।
‘बिजनेस न्यूज दिस वीक’ रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में मोबाइल इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने भारत के डिजिटल परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार की। अब फोकस ऐसी उन्नत तकनीकी अवसंरचना विकसित करने पर है जो व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ा सके, नवाचार को गति दे सके और नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित कर सके।
कंपनियों द्वारा एआई के बढ़ते उपयोग और अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की मांग के चलते क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी में निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है।
इस परिवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है। सरकार की इंडियाएआई मिशन योजना, जिसके लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, देश में एआई अनुसंधान, नवाचार, कंप्यूटिंग क्षमता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है।
वहीं, 5जी नेटवर्क का विस्तार दूरसंचार कंपनियों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। उद्योग रिपोर्टों में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक 5जी सेवाएं देश के 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच चुकी थीं और 5.23 लाख से अधिक बेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके थे। अब दूरसंचार कंपनियों का ध्यान नेटवर्क विस्तार से आगे बढ़कर 5जी सेवाओं के व्यावसायिक उपयोग और राजस्व सृजन पर है।
भारत का डेटा सेंटर उद्योग भी तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहा है। एआई, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते उपयोग के कारण उच्च क्षमता वाले कंप्यूटिंग और स्टोरेज ढांचे की मांग बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार, 2026 में भारत की परिचालन डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.5-1.6 गीगावाट है, जो 2029-30 तक बढ़कर 6 से 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है।
डिजिटल विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन का महत्व भी बढ़ रहा है। वित्तीय डेटा, ग्राहक जानकारी और कारोबारी सूचनाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के कारण साइबर सुरक्षा, सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और डेटा प्रबंधन समाधानों की मांग मजबूत हो रही है।
भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग पर अधिक जोर दे रहा है। इससे कंपनियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को और मजबूत करना होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र में भी क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित एआई अनुप्रयोगों और डिजिटल सलाहकारी प्लेटफॉर्मों का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे किसानों को मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी।
खुदरा और ई-कॉमर्स क्षेत्र में एआई आधारित मांग पूर्वानुमान (डिमांड फोरकास्टिंग), व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव (पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस) और ऑटोमेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी तकनीकों से परिचालन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि साइबर सुरक्षा जोखिम, डिजिटल असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे व्यवसायों तक तकनीकी लाभ पहुंचाना बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाता है, तो एआई, 5जी और डेटा सेंटर आधारित निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं।
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