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भारत-ईयू ट्रेड डील एक परिवर्तनकारी समझौता, रोजगार सृजित करने में मिलेगी मदद : पीएम मोदी

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नई दिल्ली, 30 जनवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को परिवर्तनकारी समझौता बताया। साथ ही कहा कि इससे देश के बाजारों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐतिहासिक भारत-ईयू ट्रेड डील पर एक लेख लिखा है। यह समझौता पूरी तरह से विकसित भारत के विजन पर समर्पित है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का सफल समापन वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो यूपीए युग के विपरीत है, जहां समझौते जल्दबाजी में किए गए थे और भारत ने अकसर हासिल करने की तुलना में कहीं अधिक त्याग किया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करेगा और समृद्धि को बढ़ावा देगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता के मार्गदर्शन में हुए समझौते भारत के मूल हितों को प्राथमिकता देते हुए बाजारों का विस्तार करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं।

इससे पहले, गोयल ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर कांग्रेस की आलोचना का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह समझौता एकतरफा नहीं है, बल्कि पारस्परिक रूप से लाभकारी है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देगा और व्यवसायों एवं नागरिकों के लिए व्यापक अवसर खोलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह समझौता आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा, हमारे लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा और समृद्ध भविष्य के लिए भारत-यूरोप साझेदारी को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ यह ऐतिहासिक समझौता, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, भारत की 1.4 अरब जनता के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। इससे हमारे किसानों और लघु उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी, विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और हमारे सेवा क्षेत्रों के बीच सहयोग मजबूत होगा।

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मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

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सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।

सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखी गई।

चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था।

अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी।

जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है,यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी। डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है।

अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है। यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है।

डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

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अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।

कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।

बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।

बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।

उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।

लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।

एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।

8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।

कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।

इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।

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व्यापार

एआई सेक्टर में वैल्यूएशन चिंताओं के बीच भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की मजबूत स्थिति में: सीईए नागेश्वरन

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भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र में ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की बेहद मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बताया कि जब निवेशक एआई से जुड़े निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और अपनी पूंजी आवंटन रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे, तो भारत जैसे मजबूत आर्थिक आधार वाले देशों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।

मुंबई में आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (डब्ल्यूएफई) की 65वीं आम सभा और वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारत का मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, गरीबी में लगातार कमी और तेजी से विकसित हो रहा कॉर्पोरेट परिदृश्य देश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक पूंजी का बड़ा हिस्सा एआई-आधारित निवेशों की ओर आकर्षित हुआ है। हालांकि, ऊर्जा कीमतों में नरमी और एआई क्षेत्र के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर निवेशकों द्वारा हो रहे पुनर्मूल्यांकन से पूंजी का रुख उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो सकता है जिनके पास मजबूत विकास क्षमता और स्थिर आर्थिक आधार मौजूद हैं।

नागेश्वरन ने कहा कि भारत ऐसे देशों में प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहां आर्थिक मजबूती और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं निवेशकों को आकर्षित करती हैं।

उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले 18 दिनों में भारतीय बाजारों में 11.3 अरब डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) आया, जो पिछले तीन महीनों में प्राप्त कुल निवेश प्रवाह से भी अधिक है। यह वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि एआई और वैश्विक तकनीकी निवेशों से प्रभावित पूंजी प्रवाह आने वाले समय में अधिक स्थिर हो सकते हैं। इससे भारतीय रुपए को भी समर्थन मिलने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार व्यवधानों, भू-राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति पक्ष से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत ने लगभग 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखकर उल्लेखनीय आर्थिक मजबूती दिखाई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में तैयार किए गए आर्थिक सुरक्षा कवच और नीतिगत सुधारों ने भारत को इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया है।

सामाजिक विकास का उल्लेख करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय मध्यम गरीबी की सीमा से ऊपर आए हैं, जबकि पिछले एक दशक में अत्यधिक गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि केवल आर्थिक वृद्धि दर को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों तक। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास समावेशी और व्यापक होना चाहिए ताकि दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

नागेश्वरन ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति ग्रामीण भारत में देखने को मिली है, जहां आर्थिक अवसरों और सरकारी योजनाओं के विस्तार का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

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