राजनीति
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस : पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री ने जताया आभार
लखनऊ, 24 जनवरी : उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाओं के साथ संदेश भेजा है। पीएम मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश आज ‘विकास भी और विरासत भी’ के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदेश को प्रदेशवासियों के साथ शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “‘उत्तर प्रदेश दिवस’ के पावन अवसर पर आत्मीय और प्रेरणादायी शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से आभार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।”
सीएम योगी के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज ‘विकास भी और विरासत भी’ के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है।”
पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा-वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है, और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राणप्रतिष्ठा-ध्वजारोहण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार कर रहा है।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा, “उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अश्फाकउल्ला खान जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य का भी साक्षी रहा है।”
उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज, भाजपा सरकार में पुराने प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो रहे हैं, और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली ‘प्रगति’ की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है।”
उन्होंने यह भी लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या जैसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ में उत्तर प्रदेश के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य की मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर भी तारीफ की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी नई गति मिलेगी।
उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि उन्हें विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर वन बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्यूफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे।
फिर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने पत्र के आखिर में पीएम मोदी ने लिखा, “विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन-प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा।”
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम के कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों का आंदोलन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संयुक्त श्रमिक कृती समिति ने दावा किया कि 18 जून की मध्यरात्रि से शुरू हुए इस आंदोलन में सभी यूनियनों ने अपने झंडे-बैनर अलग रखकर एकजुटता दिखाई है और कर्मचारियों ने 100 प्रतिशत भागीदारी की है। समिति ने कहा कि यह आंदोलन बेस्ट उपक्रम के अस्तित्व और कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए किया जा रहा है।
समिति ने आंदोलन से मुंबईवासियों को हो रही असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मांगों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
संयुक्त श्रमिक कृती समिति के अनुसार, 19 जून को महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की पहल पर समिति के नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा हुई थी। बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई प्रमुख मांगें रखी गईं।
इन मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के मासिक वेतन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लीव एन्कैशमेंट) और अन्य अंतिम भुगतान की जिम्मेदारी मुंबई महानगरपालिका द्वारा लेने या बेस्ट के बजट के विलय जैसे विकल्पों पर निर्णय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित एवं भविष्य के बकाये का भुगतान, वर्ष 2016 से 2026 की वेतन समझौता अवधि के लिए अंतरिम वेतन वृद्धि और बकाया राशि का भुगतान, परिवहन विभाग के संविदा व मजदूरी आधारित कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं।
इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, यात्रा भत्ता, प्रोत्साहन बोनस, शैक्षिक सहायता, कोविड भत्ता और अन्य कर्मचारी कल्याण संबंधी मांगें भी समिति ने सरकार के समक्ष रखीं।
कृती समिति का दावा है कि परिवहन मंत्री ने इन मांगों को न्यायसंगत बताते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। हालांकि, समिति का आरोप है कि बेस्ट प्रशासन की ओर से जारी बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) में इन सकारात्मक बिंदुओं और आश्वासनों का उल्लेख नहीं किया गया।
समिति ने आरोप लगाया कि संभवतः कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव के कारण मंत्री द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासनों को कार्यवृत्त से हटा दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों को आंदोलन समाप्त करने के लिए मनाना संभव नहीं है।
संयुक्त श्रमिक कृती समिति ने कहा कि वर्ष 2019 से कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी अब बेस्ट उपक्रम के अस्तित्व और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं।
समिति ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अपील की है कि वे जल्द से जल्द, चाहे दिन हो या रात, कृती समिति के साथ बैठक बुलाकर कर्मचारियों की मांगों पर ठोस फैसला लें, ताकि बेस्ट उपक्रम के भविष्य और कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
राष्ट्रीय समाचार
हीरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 159 करोड़ रुपए की संपत्तियां की नीलाम
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 159 करोड़ रुपए मूल्य की 23 अटैच की गई अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई आरोपी नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनसे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ की है।
ईडी के अनुसार, नोहेरा शेख और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान यह सामने आया था कि उन्होंने निवेशकों को सालाना 36 प्रतिशत से अधिक रिटर्न का लालच देकर देशभर के लोगों से 5,978 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई थी। हालांकि बाद में निवेशकों को उनकी मूल राशि तक वापस नहीं मिल सकी, जिससे हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई।
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 19 जून को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से इन संपत्तियों की नीलामी कराई गई। नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से आयोजित की गई, ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।
ईडी द्वारा नीलाम की गई संपत्तियां उन परिसंपत्तियों में शामिल हैं जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अटैच किया गया था। जांच में इन्हें अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) से खरीदी गई संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। पीएमएलए की निर्णायक प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) ने भी इन संपत्तियों की जब्ती की पुष्टि की थी।
एजेंसी ने कहा कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तविक निवेशकों और पीड़ितों को मुआवजा देने तथा उनका पैसा लौटाने के लिए किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और निर्देशों के तहत संचालित होगी।
जांच के दौरान नोहेरा शेख पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगा। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 7 मई 2026 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने 21 मई 2026 को उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने उनकी निजी सहायक नाजनीन अंसारी उर्फ अबीदा को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि वह अपराध से अर्जित धन के प्रबंधन और संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने में शामिल थी। फिलहाल वह भी न्यायिक हिरासत में है।
ईडी ने कहा कि निवेशकों को उनका धन वापस दिलाने और अपराध से अर्जित संपत्तियों के प्रभावी परिसमापन के लिए आगे की जांच जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई में बीईएसटी की हड़ताल जारी… नीट परीक्षा केंद्रों के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुंबई में बीईएसटी बस हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी पैसेंजर फंसे रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से प्राइवेट गाड़ियों, ऑटोरिक्शा और टैक्सियों की चांदी हो गई है। पैसेंजर से दोगुना किराया वसूलने की शिकायतें भी मिली हैं। इस बीच, बीईएसटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया है कि पैसेंजर सर्विस पक्का करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हड़ताल के बीच बीईएसटी कामगार समिति की बुलाई गई हड़ताल पर नज़र रखे हुए है और पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं। 20 जून को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को मेमसा (महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट) के तहत नोटिस दिए गए थे, और मेमसा के तहत नोटिस भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही, कुलियों से भी कॉन्टैक्ट किया गया है। जो हालात बने हैं, उन्हें देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को 100 और बसों का इंतज़ाम करने का आदेश दिया गया है ताकि पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, नीट एग्जाम के 63 एग्जामिनेशन सेंटर स्टूडेंट्स को बेस्ट सर्विस पक्का करेंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। मुंबई में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक 60 एक्स्ट्रा बसों का इंतज़ाम किया गया है और इस बारे में डिपो मैनेजरों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। हड़ताल से पावर सप्लाई डिपार्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी और उसकी ज़रूरी पावर सर्विस ठीक से काम कर रही हैं। यात्रियों को बिना रुकावट, सुरक्षित और भरोसेमंद सर्विस देना सबसे ज़रूरी है, और इसके हिसाब से सभी मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। हड़ताल की वजह से मुंबई में अफ़रा-तफ़री मची हुई है। सड़कों पर बसें नहीं चल रही हैं।
मुंबई: बेस्ट कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, सरकार से तत्काल वार्ता की मांग
हीरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 159 करोड़ रुपए की संपत्तियां की नीलाम
मुंबई में बीईएसटी की हड़ताल जारी… नीट परीक्षा केंद्रों के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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