व्यापार
रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर, पहली बार 90 मार्क के पार
नई दिल्ली, 3 दिसंबर: भारतीय करेंसी रुपया में बुधवार के कारोबारी दिन तेज गिरावट दर्ज की गई और पहली बार घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले 90 के पार अपने निचले स्तर पर आ गई।
डॉलर के मुकाबले रुपया 90.13 स्तर पर एक नए रिकॉर्ड लो पर आ गया। इससे पहले कारोबारी दिन रुपया ने डॉलर के मुकाबले 89.94 स्तर को छू कर अपना ऑल-टाइम लो बनाया था, जो आज के सत्र में ब्रेक हो चुका है।
भारतीय करेंसी में यह गिरावट कमजोर ट्रेड और पोर्टफोलियो फ्लो के बीच देखी जा रही है। वहीं, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लेकर बढ़ती अनिश्चितता भी इसका एक प्रमुख कारण है।
इन कारकों ने करेंसी को कारोबारी सत्र में लगातार दबाव में बनाए रखा।
रुपए में गिरावट का प्रभाव भारतीय बेंचमार्क सूचकांको पर भी नजर आ रहा है।
निफ्टी इंडेक्स बुधवार के कारोबारी सत्र में अपने महत्वपूर्ण 26,000 स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है।
इसके अलावा, सेसेंक्स में भी शुरुआती कारोबार में 200 से अधिक अंक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कमजोर होता रुपया मुद्रास्फीति और एफआईआई एक्टिविटी को लेकर चिंताओं को बढ़ा रही है।
विश्लेषकों का कहना है कि ट्रेडर्स की निगाहें रुपए में स्थिरता के संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर स्पष्टता बनी हुई हैं, जिससे मार्केट का मूड तनावपूर्ण बना हुआ है।
विश्लेषकों के अनुसार, “भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होने पर रुपए का अवमूल्यन रुक जाएगा और स्थिति उलट भी सकती है, जो कि इसी महीने होने की संभावना है। हालांकि, यह दोनों देशों के बीच डील होने के बाद टैरिफ से जुड़ी डिटेल्स पर भी बहुत हद निर्भर करेगा।”
उन्होंने कहा कि आरबीआई के म्यूट इंटरवेंशन ने भी रुपए में गिरावट को बढ़ाया है। हालांकि, शुक्रवार को आरबीआई एमपीसी बैठक की पॉलिसी घोषणा के साथ मार्केट को उम्मीद है कि यह भी साफ हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक करेंसी को स्थिर करने के लिए कदम उठाएगा या नहीं।
व्यापार
भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से काफी कम, इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नहीं है बाधा : एक्सपर्ट्स

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स बीते कई वर्षों में तेजी से कम हुआ है और यह अब पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। इस कारण मौजूदा समय में यह प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से शुक्रवार को दी गई।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने आईएएनएस से कहा कि भारत में बीते 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई है और यह पश्चिमी देशों एवं दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले कम हो गया है। साथ ही, यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़ा रहा है, तो ज्यादा उत्पादन और नौकरियां पैदा होनी चाहिए और शायद प्रधानमंत्री ने भी यही सुझाव इंडस्ट्री को दिया और मुझे लगता है कि इसे इंडस्ट्री सकारात्मक रूप में लेगी।
गुरुवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से सवाल पूछते हुए कहा था, “सरकार ने बीते कई वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कर्मचारियों का वेतन और संख्या बढ़ाई?”
इस वित्तीय वर्ष में कुल 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल के सवाल पर नेदुम्पारा ने कहा कि हमें मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। कई औद्योगिक देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, व्यापार संरक्षणवाद अपना रहे हैं और ऊंचे शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल आईईईपीए टैरिफ लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया, लेकिन ‘सेक्शन 301’ जांच के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क लागू कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने भी अपने ‘टैरिफ-रेट कोटा’ (टीआरक्यू) तंत्र के जरिए शुल्क लगाए हैं, जो मुख्य रूप से स्टील पर लागू होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के व्यापार संरक्षणवाद से उद्योगों को बचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहे हैं। इससे भारतीय उद्योंगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथ ही, हम 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी के अध्यक्ष डॉ.जयजीत भट्टाचार्य रिसर्च ने कहा कि भारत ‘विकसित भारत’ के विजन के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए अन्य विकसित देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार उपायों और व्यापार नीतियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, जब सरकारी एजेंसियां गहन जांच के बाद ‘डंपिंग’ की पुष्टि कर देती हैं, तब ‘एंटी-डंपिंग ड्यूटी’ लगाई जाती है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई छोटे उद्योगों बंद हो जाते हैं।
व्यापार
मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।
सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखी गई।
चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी।
जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है,यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी। डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है।
अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है। यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है।
डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।
कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।
बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।
बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।
उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।
लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।
एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।
8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।
कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।
इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
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