डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया है। सोना तस्करी के इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई नागपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते तस्करी करके लाया गया सोना ट्रेन से भेजा जाएगा। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर नजर रखी।

अधिकारियों को पता चला था कि यह सोना इसी ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचाया जाना है। इसके बाद डीआरआई नागपुर की टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर निगरानी जारी रखी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान से छिपाकर रखा गया सोना मिला।

यात्री के पास से कुल 16 सोने की छड़ें बरामद कीं। बरामद सोने का वजन 2 किलो 165 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह सोना भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया था। इसके बाद इसे रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने की योजना थी।

डीआरआई ने आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। सोने को सरकारी खजाने में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीआरआई के अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

दुनियाभर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई दी।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “विश्व आदिवासी दिवस की पूरे आदिवासी समाज को बहुत-बहुत बधाई। देश में आदिवासी समाज के साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। दूसरी पार्टियों द्वारा आपके जल, जंगल और जमीन पर डाका डाला गया। केवल आम आदमी पार्टी ही आपके अधिकारों के लिए लड़ रही है। आज चैतर वसावा जेल में हैं, क्योंकि वे आपकी आवाज उठा रहे थे। उनके जल्द बाहर आने के लिए प्रार्थना करें।”

सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, “पिछले 75 वर्षों में अदिवासी समाज के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। 75 वर्षों की देश की तरक्की हुई और बाकी सभी समाज के लोगों की तरक्की हुई, लेकिन आदिवासी समाज पीछे रह गया। आदिवासी समाज को जानबूझकर पीछे रखा गया। आदिवासी समाज के संसाधनों पर डाका डाला गया।”

केजरीवाल ने कहा, “जल, जंगल और जमीन आदिवासी समाज का पैदाइशी अधिकार है, लेकिन समाज से छीन कर बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, क्योंकि बाकी पार्टियों के नेता भ्रष्टाचारी थे। आम आदमी पार्टी आपके (आदिवासी समाज) अधिकारों के लिए लड़ रही है। इसके लिए कितनी बार हमारे नेता जेल गए। आज चैतर वसावा जेल में हैं, क्योंकि वे आपकी आवाज उठा रहे थे। उनके जल्द बाहर आने के लिए प्रार्थना करें।”

आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से पोस्ट किया गया, “आज पूरे देश में आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई पूरी ईमानदारी से सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाले गुजरात के आप विधायक चैतर वसावा को भाजपा ने फर्जी केस में जेल में डलवा दिया, लेकिन आप आदिवासी समाज के हक की इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर समस्त आदिवासी समाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।”

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 24वीं कैग रिपोर्ट में साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। यह रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज है।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “विधानसभा के मानसून सत्र में 24वीं कैग रिपोर्ट को पेश किया गया। कैग रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज है। हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल सरकार में कामों का ऑडिट नहीं होता था। भाजपा सरकार बनने के बाद डेढ़ साल में 24 कैग रिपोर्ट आ चुकी हैं। हर रिपोर्ट में सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है।”

उन्होंने दावा किया कि 24वीं कैग रिपोर्ट में साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2023 की है।”

प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर वित्त वर्ष में केजरीवाल सरकार ने क्या-क्या भ्रष्टाचार किए, इन सबके बारे में कैग रिपोर्ट के दस्तावेजों से जानकारी सामने आई है। कैग ने सबसे अहम बात यह कही कि 70,410 करोड़ रुपए का जीएसटी दिल्ली की जनता का बकाया था।

मंत्री ने कहा, “65 प्रतिशत राशि 5 साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार वसूल नहीं करती थी। जिन उद्योगपतियों को पैसा देना होता था, उससे जीएसटी विभाग सांठगांठ करता था और उद्योगपतियों का बकाया सालों तक लंबित रहता था। बहुत सारे कारोबारी ऐसे थे, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो चुका था। इसके बावजूद ईवे बिल बनाया जाता था। 8,334 करदाताओं का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था, वे ईवे बिल जनरेट करते रहे। 68,680 करोड़ रुपए के ईवे बिल जनरेट किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि सरकार को बहुत भारी जीएसटी नुकसान हुआ है।”

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि 4,076 लोग टैक्स फाइल नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी 11,635 करोड़ रुपए के ईवे बिल जनरेट किए। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार के जीएसटी विभाग और उनके मंत्रियों को यह सब पता था, लेकिन वे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। कार्रवाई इसलिए नहीं की गई, ताकि रिश्वत ली जाए और डरा-धमकाकर वसूली की जाए।

उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी हो रहा था। इसके ऊपर पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 6.10 करोड़ ईवे बिल जनरेट हुए, जिसमें सिर्फ 70 मामलों यानी महज लगभग 0.10 प्रतिशत मामलों में ही कार्रवाई हुई। इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है। सरकार के पास पूरे आंकड़े थे, फिर भी सिर्फ 70 मामलों में कार्रवाई हुई।