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Thursday,18-June-2026
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केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई पर औपचारिक रूप से तैनात किया गया

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900 कर्मियों की प्रारंभिक तैनाती के साथ चरणबद्ध तरीके से बल का अधिस्ठापन किया जाएगा।

नवी मुंबई: केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर औपचारिक रूप से तैनात किया गया है। सीआईएसएफ को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक तैनाती 900 कर्मियों की होगी।
दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को NMIA के शामिल होने के साथ, CISF अब अपने एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप (ASG) के तहत देश भर के 71 हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
औपचारिक अधिस्ठापन समारोह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया और इसमें CISF के महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में श्रीमती बिनीता ठाकुर, अपर महानिदेशक (ए.पी.एस ) भी उपस्थित थीं। समारोह के दौरान, कैप्टन बी.वी.जे.के. शर्मा, सीईओ, एनएमआईए ने प्रतीकात्मक रूप से हवाई अड्डे की चाबियाँ श्री सुनीत शर्मा, वरिष्ठ कमांडेंट एवं एनएमआईए के चीफ एयरोड्रोम सिक्योरिटी ऑफिसर (CASO) को सौंपीं।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, सीआईएसएफ के महानिदेशक, श्री प्रवीर रंजन ने कहा: “सीआईएसएफ वैश्विक मानकों के अनुरूप, एनएमआईए में विमानन सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे बल सदस्य पहले दिन से ही एक सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार हैं।”
इस अवसर पर, कैप्टन बी.वी.जे.के. शर्मा, सीईओ, एनएमआईएएल ने कहा, “हमें नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। सीआईएसएफ का शामिल होना यात्रियों के स्वागत के लिए एनएमआईए की तैयारी में एक बड़ा कदम है, जो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्री अनुभव प्रदान करते हुए यात्री सुरक्षा और हवाई अड्डे की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

सुरक्षा व्यवस्था
सीआईएसएफ पूरे हवाई अड्डे और उससे जुड़ी सुविधाओं के लिए व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। स्वीकृत 1,840 कर्मियों की संख्या के मुकाबले शुरुआती 900 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसे हवाई अड्डे पर यात्री और कार्गो संचालन में वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जाएगी, जिसमें हवाई अड्डे की सुरक्षा के मुख्य और गैर-मुख्य दोनों कार्य शामिल होंगे। सीआईएसएफ के कर्मी प्रवेश नियंत्रण, प्री-इम्बार्केशन सुरक्षा जांच, परिधि और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, कार्गो की सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT), बम डिटेक्शन और निरोधक दस्ते (BDDS), और K9 दस्ते जैसी विशेष इकाइयों की जिम्मेदारी निभाएंगे।
स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर सीआईएसएफ प्रभावी शहर-स्तरीय प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और उच्चतम स्तर की तैयारी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कंटिंजेंसी ड्रिल आयोजित करेगा।
पूर्व-प्रवेश प्रशिक्षण
हवाई अड्डे की सुरक्षा में पूर्व प्रशिक्षित सीआईएसएफ कर्मियों को एनएमआईए की सुविधाओं से प्री-इंडक्शन फेमिलियराइजेशन कराया गया है। उन्हें ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ORAT) प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सुरक्षा प्रणालियाँ और उपकरण परीक्षण, यात्री और सामान की जाँच, प्रवेश नियंत्रण, निगरानी संचालन और कंटिंजेंसी रिस्पोंस ड्रिल शामिल हैं।
तैनाती से पहले, CISF की टीमों ने हवाई अड्डे परिसर की विस्तृत सुरक्षा जाँच की।
NMIA के बारे में
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIAL) एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजना है, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (MIAL)—अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की एक सहायक कंपनी, जिसकी 74% हिस्सेदारी है—और महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (CIDCO), जिसकी शेष 26% हिस्सेदारी है, के बीच है।
ICAO कोड “VANM” से नामित, NMIA भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण विमानन केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पश्चिमी भारत की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से स्थित, यह हवाई अड्डा 1,160 हेक्टेयर (2,866 एकड़) में फैला है। पूरा होने पर, इसकी क्षमता प्रति वर्ष 90 मिलियन यात्रियों (MPPA) को संभालने की होगी, जिसमें दो समानांतर रनवे, अत्याधुनिक टर्मिनल और आधुनिक कार्गो सुविधाएं होंगी, जो निर्बाध परिचालन और बढ़ी हुई यात्री सुविधा सुनिश्चित करेंगी।

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जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा

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शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।

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मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए

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मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।

इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।

कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।

किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।

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एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।

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मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।

केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।

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