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सोनम वांगचुक की नजरबंदी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट लद्दाख स्थित जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की ओर से दायर इस मामले में उनकी नजरबंदी की वैधता और अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

इस महीने की शुरुआत में, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अंगमो को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी, जब उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार की ओर से दिए गए नए विवरण शामिल करने की अनुमति मांगी थी।

सिब्बल ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने वांगचुक को नजरबंदी के आधार बता दिए हैं, जिससे मूल याचिका में संशोधन करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, “मैं याचिका में संशोधन करूंगा ताकि मामला यहीं जारी रह सके।” इसके बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में मूल रूप से यह तर्क दिया गया था कि अधिकारी एनएसए की धारा 8 के तहत हिरासत के आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिसके अनुसार बंदियों को एक निश्चित समय के भीतर उनकी हिरासत के कारणों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है।

हालांकि, लेह प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में दावा किया कि निर्धारित अवधि के भीतर बंदी को कारणों से विधिवत अवगत करा दिया गया था।

इस बीच, एनएसए के तहत गठित सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में वांगचुक की हिरासत की समीक्षा की। पूर्व न्यायाधीश एमके हुजुरा (अध्यक्ष), जिला न्यायाधीश मनोज परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता स्पल जयेश अंगमो सहित तीन सदस्यीय पैनल ने राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में तीन घंटे तक बंद कमरे में सुनवाई की। कार्यवाही के दौरान वांगचुक और उनकी पत्नी दोनों मौजूद थे।

सुनवाई कथित तौर पर एनएसए लगाने के प्रशासन के औचित्य और वांगचुक के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी, जिसमें इसे चुनौती दी गई थी।

सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और नागरिक अधिकार समूहों ने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने वांगचुक की हिरासत को मनमाना और अनुचित बताया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार से लेकर एआई और रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

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भारत और बुल्गारिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर सहमति जताई है। अगले पांच वर्षों का रोडमैप तैयार कर लिया है जिसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री डॉ. वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 से 22 नवंबर तक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी को लेकर यह रोडमैप साझा किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर द्विपक्षीय वार्ता की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वार्ता में व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मजबूत होते संबंधों पर भी संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों तथा बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इस यात्रा का प्रमुख परिणाम अगले पांच वर्षों के लिए ‘उन्नत साझेदारी का संयुक्त रोडमैप’ रहा। दोनों पक्षों ने इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया, जो आने वाले वर्षों में भारत और बुल्गारिया के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा तय करेगा।

भारत यात्रा के दौरान बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की।

भारत और बुल्गारिया के बीच 1954 से ही राजनयिक संबंध हैं। बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा की भारत यात्रा से दोनों देशों के सहयोग को नई रफ्तार मिली है। यह 17 वर्षों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा रहा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

नेपाल: पीएम बालेन शाह दिल्ली के लिए रवाना

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को अपने भारतीय समकक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली रवाना हुए।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री शाह नेपाल वायुसेवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। ये सभी कुल 35 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

उनके साथ, व्यापार प्रतिनिधियों का 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल होगा, जो अपने खर्च पर यात्रा कर रहा है।

इस साल 5 मार्च को हुए चुनावों के बाद, 27 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से शाह की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पदभार संभालने के बाद, वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा कर चुके हैं।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट करेंगे। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी मानवीय संबंध रहे हैं।

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि, “अपनी यात्रा के दौरान, शाह 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की वार्ता करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”

दोनों प्रधानमंत्री अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक भोज (लंच) का आयोजन करेंगे।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी प्रधानमंत्री शाह से शिष्टाचार भेंट करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि, नेपाल सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में भारत से हवाई प्रवेश के लिए अतिरिक्त मार्ग हासिल करना, 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना, और व्यापार तथा पारगमन (ट्रांजिट) के मामलों में भारत से रियायतें पाना शामिल है।

प्रधानमंत्री बालेन शाह 23 नवंबर को काठमांडू लौटेंगे।

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इंडोनेशिया: कैंडी फैक्ट्री में लगी आग, 3 की मौत और 30 लापता

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इंडोनेशिया के बैंटन प्रांत में शनिवार को एक कैंडी फैक्ट्री में लगी आग की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश रविवार सुबह तक जारी रही।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। बैंटन प्रांत में लगी इस आग से 15 लोग बच गए, जिनमें से चार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

अंतरा न्यूज एजेंसी ने बताया, रविवार सुबह रेस्क्यू टीम की एक ऑपरेशनल रिपोर्ट के अनुसार, सेरांग के पंचातामा इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित ‘पीटी फोनुसा आगुंग मुलिया’ की इकाई में शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली।

यह आग शनिवार शाम सेरांग रीजेंसी के सिकंडे में स्थित एक कैंडी फैक्ट्री में लगी थी। अधिकारियों ने आग लगने के कारण की जानकारी नहीं दी।

संयुक्त आपातकालीन टीमों ने रात भर काम करके आग बुझाई और क्षतिग्रस्त गोदाम को ठंडा किया, ताकि बचावकर्मी सुरक्षित रूप से अंदर जाकर संभावित पीड़ितों की तलाश कर सकें।

बासारनास (इंडोनेशियाई राष्ट्रीय जांच और बचाव दल) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी भी स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है और हताहतों की संख्या की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय खोजी टीमें दमकलकर्मियों के साथ मिलकर इमारत की संरचनात्मक मजबूती का आकलन कर रही हैं।

दमकलकर्मी अभी भी कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में आग की लपटें और हॉटस्पॉट बने हुए थे।

सेरांग जिला आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के जॉनी ई. वांगा ने पुष्टि की कि शनिवार देर रात लगी आग से निपटने के लिए कम से कम तीन दमकल गाड़ियां तैनात की गई थीं।

जॉनी ने कहा, “फिलहाल, जिले ने एक यूनिट भेजी है, जिसे अन्य दमकल विभागों से अतिरिक्त मदद मिल रही है। पुष्टि होने के बाद हम और जानकारी देंगे।”

अधिकारियों ने आग लगने की वजह को लेकर कोई जानकारी नहीं दी और न ही नुकसान के पूरे दायरे का आकलन किया है। कूलिंग और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही हताहतों की आधिकारिक संख्या सामने आ पाएगी।

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