राष्ट्रीय समाचार
समुद्र में साइबर अटैक से बचने के लिए नौसेना प्रमुख ने दिए दो अहम सुझाव
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने समुद्री साइबर हमलों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति जहां एक ओर अभूतपूर्व दक्षता ला रही है, वहीं यह नई कमजोरियां भी उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा, ”जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रगति का प्रतीक है, वहीं हर वस्तु के हथियारीकरण के जोखिम की परिभाषा भी बन चुकी है।”
उन्होंने कहा कि ये हमले केवल सिस्टम पर नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियों पर प्रहार हैं। समुद्री क्षेत्र में किसी बड़े पोर्ट या जहाज पर साइबर व्यवधान के प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरी आपूर्ति शृंखला, वैश्विक बाजारों और राजनयिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भारत जैसे विशाल समुद्री राष्ट्र, जिसके पास 12 प्रमुख बंदरगाह, 200 से अधिक गैर-प्रमुख पोर्ट्स और 11,000 किमी लंबी तटरेखा है, ऐसे में साइबर खतरों के परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने एक वैश्विक उदाहरण देते हुए कहा कि 2021 में स्वेज नहर की छह दिन की बाधा ने हर दिन लगभग 10 अरब डॉलर के व्यापार को रोक दिया था। कल्पना कीजिए यदि ऐसी स्थिति एक अटके जहाज से नहीं, बल्कि एक साइबर कोड से उत्पन्न हो।
उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया की डीपी वर्ल्ड पर हुए साइबर हमले से देश के लगभग 40 प्रतिशत कंटेनर व्यापार पर असर पड़ा। इसी प्रकार 2024 की मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में 50 अरब से अधिक फायरवॉल घटनाएं दर्ज की गईं, 1800 जहाज साइबर हमलों का शिकार हुए और 178 रैनसमवेयर घटनाओं में प्रति घटना औसतन आधा मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
नौसेना प्रमुख ने गुरुवार को नई दिल्ली में ‘समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों का प्रभाव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर उसके परिणाम’ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। नौसेना प्रमुख ने कहा, ”प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।”
उन्होंने दो प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए। पहला यह कि साइबर सुरक्षा को समुद्री संचालन की मूल संरचना में प्रारंभ से ही सम्मिलित किया जाए, न कि इन्हें बाद में एक सहायक तत्व के रूप में जोड़ा जाए। सभी प्रणालियां, डिजाइन से लेकर संचालन तक, वैकल्पिक व्यवस्था और सुदृढ़ सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हों।
दूसरा सुझाव यह था कि स्पीड और पारस्परिक सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साइबर खतरों के प्रति त्वरित रेस्पॉन्स, सूचना का वास्तविक समय में आदान-प्रदान और सभी एजेंसियों के बीच अनुभव साझा करने की संस्कृति ही हमारी सामूहिक मजबूती तय करेगी।
एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना साइबर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। यह संगोष्ठी उसी दिशा में एक ईमानदार प्रयास है, जिसमें नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत और कार्यान्वयनकर्ता सभी को एक मंच पर लाया गया है।
उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एवं आयोजक दल की सराहना करते हुए कहा कि यह संगोष्ठी विचार-विमर्श के माध्यम से न केवल समुद्री साइबर सुरक्षा की समझ को गहरा करेगी, बल्कि ठोस कार्रवाइयों को प्रेरित करेगी, जिससे भारत डिजिटल रूप से जुड़े समुद्री क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सके।
कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत ने भूकंपग्रस्त कोलंबिया की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री की पहली खेप भेजी
कोलंबिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने शुक्रवार को राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, भारत ने कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ भारत की एकजुटता दिखाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भूकंप के बाद चल रहे रिकवरी के कामों में मदद के लिए कोलंबिया को 20 एमटी राहत सप्लाई की पहली खेप भेजी गई। इस मदद में दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट, कुछ समय के लिए रहने की जगह और साफ-सफाई में मदद और आपदा के बाद जरूरी दूसरी चीजें शामिल हैं। भारत इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है।”
बता दें, सोमवार को कोलंबिया में आए 7.3-तीव्रता के भूकंप में 281 लोगों की जान चली गई, 3,971 लोग घायल हुए, जबकि 391 लोग अभी भी लापता हैं।
कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक, भूकंप पश्चिमी कोलंबिया में सुबह 7:34 बजे (स्थानीय समय) आया था। भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास था और यह 96 किलोमीटर की गहराई में आया था।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने कहा कि कोलंबिया में भूकंप से 15 डिपार्टमेंट और 426 म्युनिसिपैलिटी में 44,936 परिवार और 102,105 लोग प्रभावित हुए हैं।
इसमें आगे बताया गया कि भूकंप से 10,677 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 65,841 दूसरे घरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।
विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “कोलंबिया में भूकंप से हुई दुखद मौतों और तबाही से बहुत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति दिल से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।”
राजनीति
16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, घूमने के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को ‘अमृत उद्यान समर एनुअल्स एडिशन 2026’ का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन परिसर के इस प्रमुख उद्यान को 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खोला जाएगा।
समर एनुअल्स (गर्मियों के फूलों के मौसम) के दौरान अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और आखिरी एंट्री शाम 5 बजे होगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, रखरखाव के काम के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा।
विजिटर्स के लिए एंट्री और एग्जिट नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास बने गेट नंबर 35 से होगा।
बयान में कहा गया है, “अमृत उद्यान में एंट्री फ्री होगी। विजिटर्स को विजिट.राष्ट्रपतिभवनडॉटगॉवडॉटइन पर पहले से ही अपने एंट्री स्लॉट ऑनलाइन बुक करने होंगे।”
किसी खास दिन के लिए स्लॉट की बुकिंग एक दिन पहले सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। मौके पर कोई बुकिंग नहीं होगी।
बयान में आगे कहा गया है कि विजिटर्स की सुविधा के लिए, घूमने के रास्ते में पीने के पानी के स्टॉल, फर्स्ट एड पोस्ट, बारिश से बचने की जगह और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी।
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के एंट्री पॉइंट तक हर 30 मिनट के अंतराल पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच शटल बस सर्विस भी उपलब्ध होगी।
इससे पहले, राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान विंटर एनुअल्स एडिशन 2026 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक जनता के लिए खोला गया था।
विजिटर्स के लिए तय आम रास्ते में बाल वाटिका, प्लमेरिया गार्डन, बरगद गार्डन, बोन्साई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं।
फूलों की कई किस्मों के अलावा विजिटर्स बैबलिंग ब्रुक (झरनों वाली पानी की धारा) और रिफ्लेक्सोलॉजी पथ वाले बरगद गार्डन को भी देख सकेंगे।
विजिटर्स को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स या हैंडबैग, पानी की बोतलें और छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतलें साथ ले जाने की इजाजत है।
आम रास्ते पर पीने का पानी, टॉयलेट और फर्स्ट एड या मेडिकल सर्विस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
बयान में कहा गया है कि अमृत उद्यान के अलावा, लोग मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी जा सकते हैं और हर शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में ‘चेंज-ऑफ-गार्ड’ सेरेमनी देख सकते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
एनआईए ने बंगाल में पकड़े गए आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक के मामले की जांच शुरू की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। उसे इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नॉर्थ 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया था।
यह कदम एसटीएफ की शुरुआती जांच में आलम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से जुड़े होने का पता चलने के बाद उठाया गया है। एनआईए ने जांच की डिटेल और अब तक इकट्ठा की गई जानकारी हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एनआईए अधिकारी एसटीएफ के पास मौजूद जानकारी में खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनसे आलम लगातार संपर्क में था और 2012 में नकली भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसने के बाद पश्चिम बंगाल में उसकी गतिविधियां कैसी थीं।
केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार सह आरोपी मोहम्मद इजाज के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसने आलम को भारत में बसने में मदद की थी। इजाज अभी एसटीएफ की कस्टडी में है।
सूत्रों ने बताया कि एनआईए जांच की अगली दिशा तय करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी का आकलन कर रही है। जांचकर्ता आलम और इजाज से जुड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिसमें ऐसे संपर्क भी शामिल हो सकते हैं जो इन दोनों आरोपियों से आगे तक फैले हों।
एनआईए अधिकारी जल्द ही आलम और इजाज से पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर दोनों से एक साथ भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि उनके बयानों की तुलना की जा सके और अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के बीच संभावित लिंक का पता लगाया जा सके। जांचकर्ताओं का मानना है कि इन जानकारियों को जोड़ने से आरोपियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के दायरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
इस बीच, राज्य एसटीएफ आलम के मोबाइल फोन और गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए अन्य डिजिटल डिवाइस खासकर उसकी नेटबुक से किए गए कम्युनिकेशन की जांच कर रही है।
पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को पता चला है कि आलम नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ था। यह जानकारी भी सामने आई है कि नेपाल में रहने के दौरान उसने शिलू नाम की एक स्थानीय महिला से शादी की थी।
बंगाल पुलिस नेपाल सरकार से आलम की पत्नी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रही है। एसटीएफ की शुरुआती जांच से पता चला है कि आईएसआई ने आलम को पश्चिम बंगाल भेजा था, ताकि वह देश के पूर्वी इलाके में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और रेलवे के बारे में जानकारी जुटा सके।
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