मुंबई, 26 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बढ़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 733.22 अंक या 0.90 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,426.46 और निफ्टी 236.15 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 पर था।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक गिरावट हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,77.35 अंक या 2.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 56,378.55 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 405.90 अंक या 2.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,560.90 पर बंद हुआ।

बाजार के करीब सभी सूचकांक लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में एलएंडटी, टाटा मोटर्स और आईटीसी टॉप गेनर्स थे। एमएंडएम, इटरनल, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, बीईएल, ट्रेंट और एचयूएल टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि भारतीय बाजार में भी एशियाई बाजारों की तरह ही भारी गिरावट देखी गई। दवा कंपनियों पर नए टैरिफ लगाने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे दवा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, एक्सेंचर की कम जोर गाइंडेंस और नौकरियों में कटौती ने आईटी खर्च में कमी की ओर संकेत किया है, जिससे तकनीकी शेयरों में व्यापक बिकवाली हुई। वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं और निकट भविष्य में घरेलू निवेश और खपत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 197 अंक या 0.24 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,962 और निफ्टी 66 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,819 पर था।

नई दिल्ली, 26 सितंबर। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि उनके गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1,03,000 रुपए का परफॉर्मेंस-लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) घोषित किया गया है।

बयान के अनुसार, इस रिवॉर्ड से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सीआईएल की सहायक कंपनियों के लगभग 2.1 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के लगभग 38,000 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

पीएलआर का कुल वित्तीय प्रभाव कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लिए 2153.82 करोड़ रुपए और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के लिए 380 करोड़ रुपए होगा। राशि उपस्थिति के आधार पर प्रो-रेटा के हिसाब से जमा की जाएगी।

कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस पीएलआर का उद्देश्य सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों और एससीसीएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के योगदान और कड़ी मेहनत को मान्यता देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें उनके प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार मिले।

पीएलआर का भुगतान फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर मदद करता है।

परफॉर्मेंस-लिंक्ड रिवॉर्ड सीआईएल और कोयला मंत्रालय की श्रमिक कल्याण, प्रेरणा और ठेकेदारों के योगदान को मान्यता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रालय का कहना है कि पीएलआर प्रदान कर कोल इंडिया का उद्देश्य गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के बीच उत्पादकता, मनोबल और नौकरी की संतुष्टि को बढ़ावा देना है। ये कर्मचारी कंपनी के खनन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देते हैं।

हाल के जीएसटी सुधारों के तहत कोयले पर पहले लगाए गए 400 रुपए प्रति टन क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त कर दिया है, जो निम्न-गुणवत्ता और कम कीमत वाले कोयले पर असमान रूप से प्रभाव डालता था। साथ ही, कोयले पर जीएसटी दर को पहले के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे इंवर्टेड ड्यूटी विसंगति को दूर करने में मदद मिली है।

कोयला मंत्रालय के अनुसार, सभी कोयला श्रेणियों में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने से न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित होगा।

मंत्रालय का जीएसटी को लेकर कहना है कि दर में 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि के बावजूद, सुधारों का प्रभाव यह है कि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कर भार कम होगा। इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार होगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, विकृतियां दूर होंगी तथा कोयला उत्पादकों के लिए घाटे को रोका जा सकेगा।

मुंबई, 26 सितंबर। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 67-69 डॉलर प्रति बैरल के बीच कारोबार करते हुए स्थिर बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव लाने के लिए कोई नया कारक मौजूद नहीं है साथ ही, भारत के रूसी तेल खरीदने से कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

भारत का कहना है कि देश की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करवाना है।

भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट विंग एमके वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार, “देश की वर्तमान आयात क्षमता लगभग 1.50 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जो स्थिर बने रहने की उम्मीद है, जिसमें रूस से तेल की आपूर्ति कीमतों को कम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। “

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगला बड़ा कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका के प्रतिबंध और टैरिफ नीति किस प्रकार रहती हैं। चीन भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रूस से तेल की खरीद बढ़ा रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत और चीन दोनों के रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करने से, तेल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है, जो आयातक देशों के लिए एक राहत की बात है।

कम ऊर्जा लागत खास तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रहता है और अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा सुरक्षा फिर से ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गई हैं ऐसे में सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भारत की रणनीति भू-राजनीतिक बदलाव और घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती है।

इस बीच, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत को शानदार सहयोगी बताया और कहा कि वे भारत के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने की भी बात कही।

इस सप्ताह न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राइट ने भारत की गतिशील समाज और तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग वाले देश के रूप में सराहना की।

उन्होंने कहा, “जब मैं इस पद पर आया था, तब मेरा अधिकांश शुरुआती समय भारत से जुड़े मामलों को देखने में लगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और अमेरिका का एक शानदार सहयोगी है, इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह एक गतिशील समाज है, जिसकी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोगों की समृद्धि और अवसर बढ़ रहे हैं। मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हमें भारत से प्यार है।”

उनके इस बयान के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भारत-अमेरिका ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने की बात कही।