मुंबई: महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति और बारिश के कहर के बाद राज्य सरकार ने किसानों और गांवों की मदद का दावा किया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को प्रभावित गांवों का दौरा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मंत्री भी प्रभावित और बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद समेत कई गांवों में बाढ़ की स्थिति के कारण 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क भी कट गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाड में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने कहा है कि गांवों और खेतों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में घरों में पानी जमा होने से खाने-पीने की चीजें और घरेलू सामान खराब हो गया है। बाढ़ की स्थिति के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है सरकार ने आपात स्थिति और बाढ़ के चलते 2,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है, जिससे राहत सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राहत केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी पीड़ितों को राहत प्रदान की जाएगी, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके घर बाढ़ में डूब गए और निचले इलाकों में हुए नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा।

राहत अभियान में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरों पर असंतोष धाराशिव उस्मानाबाद में राहत और राहत किट पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरें चिपकाए जाने को लेकर असंतोष पाया गया। लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और राहत ट्रक को वापस ले जाने का निर्देश दिया। राहत कार्यों में राजनीतिक प्रचार के बाद, अब राज्य के लोगों ने सवाल उठाया है कि वे दो-तीन दिनों तक बारिश में रहे लेकिन किसी ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। दूसरी ओर, विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों को सहायता की आवश्यकता है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मदद पर प्रचार को लेकर जो आरोप लगा रहा है, उसके समय में उसने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है।

मुंबई: कांदिवली (पूर्व) में आज सुबह एक गंभीर आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें सात लोग झुलस गए। घटना राम किसन मेस्त्री चॉल, अकुरली में हुई। आग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वायरिंग, गैस सिलेंडर और दुकान में रखी अन्य वस्तुओं में लगी थी।

घटना का विवरण:

आग की सूचना 24 सितंबर 2025 को सुबह 9:05 बजे मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को प्राप्त हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग को लगभग 9:33 बजे काबू में कर लिया। आग ग्राउंड प्लस एक मंजिला दुकान तक ही सीमित रही, लेकिन इस दौरान इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, एलपीजी सिलेंडर, गैस वाल्व, रेगुलेटर और गैस स्टोव में आग फैल गई थी।

घायलों की जानकारी:

घटना में सात लोग झुलस गए, जिन्हें पहले ESIC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में बी.डी. बी.ए. अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। बाद में सभी को आगे के उपचार के लिए कस्तूरबा अस्पताल में भेजा गया।

ESIC अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची:

शिवानी गांधी (महिला, 51 वर्ष) — 70% जलना।

नितु गुप्ता (महिला, 31 वर्ष) — 80% जलना।

जानकी गुप्ता (महिला, 39 वर्ष) — 70% जलना।

मनोराम कुमाचट (पुरुष, 55 वर्ष) — 40% जलना।

BDBA अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची:

रक्षी जोशी (महिला, 47 वर्ष) — 85-90% जलना।

दुर्गा गुप्ता (महिला, 30 वर्ष) — 85-90% जलना।

पूनम (महिला, 28 वर्ष) — 90% जलना।

डॉ. विलास टक्के (BDBA अस्पताल) ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया और उन्हें गंभीर हालत में कस्तूरबा अस्पताल रेफर किया गया है।

पुलिस और दमकल विभाग इस आग लगने की घटना की जांच कर रहे हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘समन्वय’ के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए आईटी विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्लेटफॉर्म 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है।

उन्होंने बताया कि ‘गोल्डन डेटा’ नामक इस डेटाबेस में राज्य और केंद्रीय योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी का विवरण होगा और इसे आधार संख्या से जुड़े एक विशिष्ट ‘महाआईडी’ के माध्यम से देखा जा सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोर्टल अभी परीक्षणाधीन है।

उन्होंने कहा, “एक बार जब सिस्टम सुचारू रूप से काम करने लगेगा, तो हम निजी कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर डेटा का मुद्रीकरण करने पर विचार कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, और गोपनीयता संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही संबोधित किया जा चुका है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि साझा की गई जानकारी को गुमनाम रखा जाएगा तथा कोई भी व्यक्तिगत विवरण उजागर नहीं किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “इस तरह के डेटा से निजी कंपनियों को उत्पाद लॉन्च से पहले बाज़ार अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।”

आईटी विभाग के अनुसार, समेकित डेटाबेस में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी शामिल होगी, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी वितरण में सुधार करना और अयोग्य लाभार्थियों को हटाना है।

अधिकारी ने बताया कि मौजूदा रिकार्डों में दोहराव और विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

आधार-लिंक्ड प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध विवरण में नाम, आयु, लिंग, धर्म, जाति, आय सीमा, शिक्षा, स्वामित्व वाले वाहन, सरकारी योजना लाभ और बच्चों की संख्या शामिल होगी।

राज्य ने आयकर विभाग से आय के आँकड़े और वाहन डेटाबेस से वाहन संबंधी जानकारी भी माँगी है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बाद में महाआईडी के साथ एकीकृत किए जाने की संभावना है।

राज्य 50 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, जिनमें केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाली लड़की बहन योजना के तहत, सरकार को गोल्डन डेटा के माध्यम से कुछ लाख अपात्र लाभार्थियों का पता चला है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग वर्तमान में इन मामलों का भौतिक सत्यापन कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, “समेकित डेटाबेस को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जब भी विशिष्ट योजनाएं लागू की जाएंगी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।”