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महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए जाने की संभावना

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को वर्तमान नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर लचीलापन लाने तथा राज्य श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों का अध्ययन किया जा रहा है।

राज्य श्रम विभाग ने मंगलवार को मुंबई में अपनी बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव में महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करना शामिल है, जो राज्य में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यवसायों में काम के घंटों को नियंत्रित करता है।

मंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोई भी निर्णय लेने से पहले श्रम विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा, “श्रम संहिताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, महिलाओं को देर रात तक भी काम करने का मौका मिलेगा। मौजूदा नियमों में, 10 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानें और प्रतिष्ठान हमारे मंत्रालय के दायरे में नहीं आते थे। नए प्रस्ताव में यह संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है।”

हालांकि, फुंडकर ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अभी भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “अभी तक किसी भी मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।”

उन्होंने कहा, “कई निजी प्रतिष्ठानों में, हमने पाया कि लोग निर्धारित समय से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त काम के लिए भुगतान नहीं मिलता। यही एक कारण है कि हम काम के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग ने पांच प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया है, जिनमें तीन महीने में अनुमेय ओवरटाइम को 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करना तथा अनिवार्य ब्रेक के साथ लगातार काम के घंटों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना शामिल है।

विभाग ने तर्क दिया है कि प्रस्तावित परिवर्तन, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, अधिक आरामदायक कार्य वातावरण प्रदान करेंगे तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करेंगे।

राष्ट्रीय समाचार

सीआईआई ने 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सुझाए 15 बड़े वित्तीय सुधार

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भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक से जुड़े 15 प्रमुख सुधारों की सिफारिश की है। उद्योग संगठन का कहना है कि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और गहराई में व्यापक विस्तार करना होगा।

सीआईआई के अनुसार, 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय परिसंपत्ति आधार की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में यह आकार लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर है। संगठन का कहना है कि भारत के बैंकिंग तंत्र, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को आने वाले दो दशकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिलहाल मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट बेहतर हुई हैं तथा सरकार और नियामकों द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब चुनौती ऐसे वित्तीय तंत्र के निर्माण की है जो वर्तमान आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सके।

उद्योग संगठन ने एनबीएफसी के लिए नियम-आधारित स्थायी तरलता सुविधा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे में बदलाव, कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए निवेशक आधार बढ़ाने, ऋण वसूली के मामलों में बैंकों के समान अधिकार और राष्ट्रीय आपदा एवं जलवायु जोखिम बीमा पूल बनाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता करने का सुझाव दिया है, ताकि मध्यम आकार की परियोजनाएं भी इसका लाभ उठा सकें।

इसके अलावा बैटरी पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी सर्कुलर इकॉनमी गतिविधियों को भी इस ढांचे में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

निर्यात क्षेत्र के लिए संगठन ने मौजूदा 2 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात ऋण सीमा के बजाय एक समर्पित निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की मांग की है। इसके साथ फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी पात्रता दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।

सीआईआई का अनुमान है कि देश में एमएसएमई क्षेत्र का क्रेडिट गैप 25-30 लाख करोड़ रुपए के बीच है। इसे कम करने के लिए संगठन ने सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों में आग, बाढ़, मशीनरी खराब होने और कारोबार बाधित होने से जुड़ी बीमा सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान (वीडियो केवाईसी) के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें प्रमाणित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जा सके। इससे विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने की लागत कम होगी।

सीआईआई ने जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पैरामीट्रिक बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्राथमिक बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन का सुझाव शामिल है।

संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को “जीरो-रेटेड” किया जाए, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।

रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी सीमित है, जिसका आकार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है।

सीआईआई ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स और लंबी अवधि वाले साधनों में निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही, संगठन ने निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है, ताकि स्वामित्व और मतदान अधिकारों में संतुलन स्थापित हो सके। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।

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अपराध

मध्य प्रदेश: बालाघाट में चाउमीन खाने से 118 लोग पड़े बीमार, कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मंडई मेले के दौरान चाउमीन खाने के कारण करीब 118 लोग बीमार पड़ गए। इनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया।

इनमें से 45 बच्चों को उनकी हालत को देखते हुए बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, 12 वयस्कों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं।

यह घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में आयोजित मंडई मेले में घटी। शनिवार को हिर्री गांव में मंडई का आयोजन किया गया था। मेले में चाउमीन खाने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर पहुंचाया गया।

सीएमएचओ डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया के मुताबिक, जिला अस्पताल में भर्ती सभी 45 बच्चों और 12 वयस्कों की हालत सामान्य है। सभी खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। वहीं किरनापुर अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कुल प्रभावित लोगों में से 61 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आदित्य सिंह रविवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में जिस फूड स्टॉल पर दूषित खाद्य पदार्थ बेचे गए थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधीक्षक माली जैन भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और बाकी सभी मरीजों के स्वास्थ्य पर भी लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी।

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राजनीति

तमिलनाडु सरकार ने 1.15 लाख करोड़ के 112 निवेश समझौतों पर किए हस्ताक्षर

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तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 21 नवंबर के बीच 23 क्षेत्रों में 1,14,811.91 करोड़ रुपये के 112 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से 1,32,771 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 112 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं कम से कम जमीन पक्की होने के चरण तक पहुंच गई हैं। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रशासन के पहले 195 दिनों की समीक्षा करते हुए सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित निवेश में ऑटोमोबाइल निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में 17,073 करोड़ रुपये के निवेश का वादा मिला, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 16,832 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

निवेशकों ने कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल) के लिए भी 7,871 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल निवेश 41,776 करोड़ रुपये होता है, जो कुल समझौतों के मूल्य का 36 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

सरकार ने बताया कि इन प्रस्तावों से राज्य भर में नई फैक्ट्रियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिलेगी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 17 देशों के निवेशकों ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

बयान में 35 समझौतों का भी जिक्र किया गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये किस श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि वैश्विक कौशल केंद्रों (ग्लोबल स्किल सेंटर्स) के माध्यम से 5,870 उच्च-कुशल नौकरियां सृजित हुई हैं।

सरकार ने कहा कि वह समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर नजर रख रही है। जिन 83 परियोजनाओं में जमीन की पुष्टि हो चुकी है या जो उससे आगे बढ़ चुकी हैं, वे कुल समझौतों में शामिल परियोजनाओं का 74.11 प्रतिशत हैं। सरकार ने बताया कि 23 परियोजनाएं शिलान्यास (नींव रखने) के चरण तक पहुंच चुकी हैं।

राज्य ने कंपनियों के लिए कामकाज शुरू करना आसान बनाने के प्रयासों के तहत 21 कार्य दिवसों के भीतर परमिट जारी करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। व्यावसायिक मंजूरियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘तमिलनाडु निवेश संवर्धन प्राधिकरण’ का गठन किया है।

सरकार ने बताया कि उसने 11 क्षेत्रों में 25 से अधिक सुधार लागू किए हैं, ताकि कंपनियों के लिए औद्योगिक कामकाज शुरू करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। सरकार ने कहा कि वह नए निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ, उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी जिनके लिए पहले ही समझौते हो चुके हैं। इसका उद्देश्य राज्य में अधिक उद्यमों को शुरू करना और निवेश के वादों को रोजगार के अवसरों में बदलना है।

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