राजनीति
अमित मालवीय का दावा, भारतीय नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी बन गईं थीं वोटर
Sonia Gandhi
नई दिल्ली, 13 अगस्त। एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं अब भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही यहां की मतदाता बन गई थीं।
अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, “भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा हुआ है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्ष में हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं।”
मालवीय के अनुसार, ”सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया, जबकि उस वक्त उनके पास इटली की नागरिकता थी और वह भारत की नागरिक नहीं थीं। उस समय, गांधी परिवार 1, सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। उस समय तक, उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे।”
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी, 1980 को अर्हता तिथि मानकर संशोधन किया गया था। इस संशोधन के दौरान, सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ दिया गया।
मालवीय ने आरोप लगाया, “यह प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन है जो मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य करता है। 1982 में भारी विरोध के बाद, उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन 1983 में यह फिर से जोड़ा गया।”
मालवीय ने बताया कि उस वर्ष हुए नए संशोधन में, सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 में क्रम संख्या 236 पर दर्ज हुआ, जिसकी 1 जनवरी, 1983 योग्यता तिथि मानी गई थी, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल, 1983 को ही मिली थी।
उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना दो बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ, पहली बार 1980 में एक इटली नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले।”
मालवीय ने यह भी सवाल उठाया कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में 15 साल क्यों लग गए। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 1980 की मतदाता सूची का एक अंश शेयर करते हुए पूछा, “अगर यह घोर चुनावी कदाचार नहीं है, तो और क्या है?”
नई दिल्ली, 17 दिसंबर: चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया दमदार वापसी कर सकता है और डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है। यह जानकारी एसबीआई रिसर्च की ओर से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
एसबीआई रिसर्च ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखने को मिली है।
रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि उसने लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता, अधिक संरक्षणवाद और श्रम आपूर्ति में आए झटकों से निपटने में काफी मजबूती दिखाई है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ.सौम्या कांती घोष ने कहा, “जियोपोलिटिकल रिस्क इंडेक्स अप्रैल 2025 से कम हुआ है और अप्रैल-अक्टूबर 2025 अवधि के लिए इंडेक्स की मौजूदा औसत वैल्यू अपने दशकीय स्तर से ऊपर है। यह इंडेक्स दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितताएं भारतीय रुपए पर कितना दबाव डाल रही हैं।”
घोष ने आगे कहा कि रुपया अभी अपने गिरावट के दौर में है और जल्द यह इससे बाहर निकलेगा।
डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। रुपया अपने मनोवैज्ञानिक स्तर 90 को पार कर चुका है और 91 के स्तर पर पहुंच गया है।
हालांकि, गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। यह 90.25 पर पहुंच गया है।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रुपए में मौजूदा गिरावट (दिनों की संख्या के हिसाब से) सबसे तेज है। एक साल से भी कम समय में, रुपया प्रति डॉलर 85 से गिरकर 90 पर आ गया है।
2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका द्वारा दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5.7 प्रतिशत (प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक) गिर गया है।
हालांकि, अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के कारण बीच-बीच में इसमें तेजी भी देखने को मिली है।
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन चुनावी समझौते को लेकर महायोति और महा विकास अघाड़ी आमने-सामने
ELECTIONS
मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कोई चुनावी समझौता नहीं हुआ है। महा विकास अघाड़ी और महायोति ने चुनावी समझौते को लेकर मीटिंग शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से बीएमसी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों का चुनावी समझौता अभी तक पेंडिंग है। 2022 में महाराष्ट्र असेंबली में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और अब उद्धव ठाकरे की ताकत कम हो गई है और उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 MLA ही जीते हैं, जबकि शिंदे सेना और BJP ने अपनी ताकत बनाए रखी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है और 15 जनवरी को लोग अपने डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल करेंगे और 16 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन ऐलान किया जाएगा। चुनावी समझौते और सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे सेना और BJP के बीच मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। माहिम, परेल, दादर भायखला और कलभा इलाकों को लेकर BJP और शिंदे सेना के बीच सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि इन इलाकों में उत्तर भारतीय के साथ मराठी आबादी भी है। दोनों पार्टियों ने इन इलाकों पर दावा किया है। ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कतों की वजह से शिंदे सेना ने इन इलाकों पर दावा किया है और कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी की वजह से ये इलाके शिवसेना को दे दिए जाने चाहिए। पिछले चुनाव में BJP के वोटर बढ़े हैं। बिजनेसमैन और हिंदुत्व वोटरों की वजह से यहां BJP की ताकत बढ़ी है। इसलिए, अब लोकल लेवल पर चुनावी गठबंधन की संभावना साफ है, जबकि महा विकास अघाड़ी में गठबंधन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की वजह से कांग्रेस और NCP ने अभी तक चुनावी गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अगर बीएमसी में महा विकास अघाड़ी और महायोति में चुनावी गठबंधन नहीं होता है, तो यह मुकाबला और दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव में दो शिवसेना, दो NCP और दूसरी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी और चुनावी मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ेगी।
नई दिल्ली, 17 दिसंबर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में आए ताजा फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित था। खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम और परेशान करने के उद्देश्य से इस मामले को उछाला गया था।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना वर्ष 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी और आजादी की लड़ाई में इसका ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने इस प्रतिष्ठित अखबार को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने इसे राजनीतिक हथियार बनाकर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया।
खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगातार विपक्षी नेताओं पर ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिए केस दर्ज करवा रही है। भाजपा ने डर और दबाव की राजनीति के जरिए लोगों को अपने पक्ष में किया और इसी आधार पर सरकारें बनाईं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इस मामले में अदालत के फैसले ने भाजपा की राजनीति को बेनकाब कर दिया है। अब फैसला न्याय के पक्ष में आया है, सत्य की जीत हुई है। हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में फैसला आने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें एक राजीनामा देना चाहिए कि भविष्य में वे लोगों को सताने का काम नहीं करेंगे।
वहीं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम देश की सड़कों पर इस पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई का पर्दाफाश करेंगे। पिछले सात सालों से कांग्रेस पार्टी को ईडी से लगातार परेशान किया जा रहा है। बदले की पॉलिटिक्स के जरिए हमारी सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है और इससे हर कार्यकर्ता परेशान है। हम पूरे भारत में अपनी ताकत दिखाएंगे ताकि यह दिखा सकें कि कैसे केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए ईडी का सिस्टमैटिक तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है।
आपको बताते चलें, नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया कर सकता है दमदार वापसी : एसबीआई रिपोर्ट
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