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Tuesday,12-August-2025
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राजनीति

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार, तीन सदस्यीय समिति गठित

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नई दिल्ली, 12 अगस्त। देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, मंगलवार को लोकसभा ने औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि उन्हें 31 जुलाई 2025 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता सहित कुल 146 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

यह मामला मार्च 2025 में सामने आए उस विवाद से जुड़ा है, जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे। हालांकि, उस समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में तीन सदस्यीय आंतरिक न्यायिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि वे इस नकदी पर ‘नियंत्रण’ रखते थे। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी।

संसद में प्रस्ताव पढ़ते हुए स्पीकर ओम बिरला ने यह भी घोषणा की कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक वैधानिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल हैं। समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा।

जस्टिस वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे प्रक्रिया में खामी और संवैधानिक अतिक्रमण बताया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और संवैधानिक बताते हुए उनके इस रुख की आलोचना की कि पहले उन्होंने जांच में भाग लिया और बाद में उसकी वैधता पर सवाल उठाए।

अगर समिति आरोपों को सही पाती है, तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत तथा कुल सदस्यों का बहुमत। इसके बाद ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

स्वतंत्र भारत में यह तीसरा मौका है जब किसी कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है।

महाराष्ट्र

महायोति सरकार में मतभेद, विधायकों और मंत्रियों को धन न मिलने से नाराजगी

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मुंबई: महाराष्ट्र में महायोति सरकार की राह आसान नहीं है क्योंकि धन की कमी को लेकर महायोति सदस्यों और मंत्रियों में मतभेद हैं, जिसके कारण महायोति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार के पास विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं है। विधायकों ने महायोति पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों और मंत्रियों पर अपने विभागों के लिए धन की कमी का आरोप लगाया है। इस बीच, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा होने की संभावना है। उन्हें एकनाथ शिंदे का विश्वासपात्र और कट्टर समर्थक माना जाता है। राज्य में इस समय महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन के रूप में तीन दल भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राकांपा (अजित पवार गुट) इस समय सत्ता में हैं। हालाँकि, सत्ता में होने के बावजूद, विभिन्न कारणों से इन तीनों दलों में असंतोष का नाटक जारी है। गौरतलब है कि महागठबंधन के नेताओं ने विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मिलने वाले फंड और मंत्रियों को उनके विभागों के लिए मिलने वाले फंड, इन दोनों मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है।

संजय गायकवाड़ का सनसनीखेज दावा पिछले दस महीनों से सभी सदस्यों को कोई फंड नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार इस समय कुछ लोकप्रिय योजनाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी और राज्य की स्थिति भी सामान्य हो जाएगी।

संजय गायकवाड़ की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (शिंदे गुट) पार्टी के नेता और मंत्री प्रताप सरनाईक ने संजय गायकवाड़ के दावे को खारिज कर दिया है। सभी सदस्यों को फंड दिया जा रहा है। अगर आप मुझसे मेरे विभाग के बारे में पूछें, तो एसटी डिपो, एसटी स्टैंड या किसी और चीज़ के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, भले ही विधायकों ने प्रासंगिक बयान दिए हों, मुझे फंड की कोई कमी महसूस नहीं हुई है। इस बीच, संजय गायकवाड़ पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे राज्य में पुलिस बल के कामकाज पर सवाल उठे थे। उनके इस बयान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। उन्होंने विधायकों को भी सोच-समझकर बोलने की सलाह दी थी। अब जब गायकवाड़ ने दावा किया है कि विधायकों को 10 महीने से फंड नहीं मिला है, तो देखना होगा कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस क्या कदम उठाते हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई: 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कोकीन ज़ब्त, विदेशी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने 1.15 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कोकीन के साथ एक विदेशी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस के एमआईडी अंधेरी थाने को सूचना मिली थी कि एक ड्रग डीलर पुल के नीचे आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और 34 वर्षीय घाना के नागरिक होनारी अलमोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 287.80 ग्राम कोकीन ज़ब्त करने का दावा किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान भी ज़ब्त किया गया है। एमआईडी पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जाँच कर रही है कि ड्रग डीलर यह कोकीन किसके लिए लाया था और उसने पहले किसे ड्रग्स सप्लाई की थी। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी और ज़ोन 10 के डीसीपी दत्ता नलावड़े के निर्देश पर की गई। इससे पहले अंधेरी एमआईडी पुलिस ने बड़े पैमाने पर ड्रग्स मामले में कार्रवाई की थी और मैसूर में एक ड्रग फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया था। डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया कि विदेशी आरोपी से पूछताछ जारी है और पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

इजरायली राजदूत ने प्रियंका गांधी के बयान पर उठाए सवाल, कहा- ‘शर्मनाक है आपका कपट’

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नई दिल्ली, 12 अगस्त। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के ‘नरसंहार’ वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका ‘कपट’ शर्मनाक है। हमास के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

दरअसल, प्रियंका गांधी ने मंगलवार को इजरायल के हमले में अल-जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को जघन्य अपराध बताया था। उन्होंने कहा, “इजरायल नरसंहार कर रहा है। उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे। उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोगों को भूख से मरने की धमकी दे रहा है।”

प्रियंका के इस बयान पर इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “शर्मनाक बात तो आपका कपट है। इजरायल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। मानवीय जिंदगियों का यह भयानक नुकसान हमास की घिनौनी चालों के कारण हुआ है, जिसमें वे नागरिकों के पीछे छिपते हैं, सहायता के लिए या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी करते हैं और रॉकेट दागते हैं। इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भुखमरी पैदा हो रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450 प्रतिशत बढ़ी है; वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ। हमास के आंकड़ों पर यकीन मत कीजिए। हमास के आंकड़ों पर भरोसा न करें।”

कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, “अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फिलिस्तीनी धरती पर किया गया एक और जघन्य अपराध है। जो लोग सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उनका असीम साहस इजरायल की हिंसा और घृणा से कभी नहीं टूटेगा। ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इन बहादुरों ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”

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