अंतरराष्ट्रीय
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया
नई दिल्ली, 16 जुलाई। 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।
श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी दो सप्ताह की भारत यात्रा शुरू की।
बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।”
मंत्रालय ने आगे कहा, “विदेश सचिव ने भविष्य की रूपरेखा में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।”
बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रुझानों और भारत तथा श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
पिछले सप्ताह, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दो सप्ताह की भारत यात्रा से पहले, विभिन्न दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बढ़ाने हेतु कई पहलों पर चर्चा की।
उपसभापति रिज़वी सालिह, विभिन्न दलों के 20 सांसद और महासचिव सहित श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जिसमें एक मज़बूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव है।
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का एक केंद्रीय स्थान है।
इससे पहले अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया था और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ एक सार्थक बैठक की थी।
राष्ट्रपति दिसानायका के सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीपीय राष्ट्र की राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मज़बूत जन-जन संपर्कों से प्रेरित विशेष एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर एक सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दृष्टिकोण “महासागर” में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं।
दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक पारस्परिक संपर्क, बहुआयामी साझेदारी के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”
वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय
चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी
बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।
समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय
वेंस की पाकिस्तान यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर चिंता, सालों बाद यूएस के किसी शीर्ष अधिकारी का पाक दौरा
नई दिल्ली, 10 अप्रैल : अमेरिका और ईरान के बीच इस हफ्ते के अंत में पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है। अमेरिका की तरफ से इस बैठक में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने डेलिगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस दौरे से संबंधित सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं हैं। सालों के बाद अमेरिका का कोई आला अधिकारी पाकिस्तान का दौरा कर सकता है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के दौरे को लेकर गहरी चिंता है। व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुरक्षा चिंता की वजह से वेंस को पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है।
फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है कि जेडी वेंस इस बैठक में शामिल होने जाएंगे या नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे।
किसी भी अमेरिकी अधिकारी के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जाने से पहले उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों की सक्रियता की वजह से वहां पर किसी भी दूसरे देश के नेता की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है।
वेंस ऐसे समय में पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, जब अमेरिका ने खुद इस देश के लिए ‘लेवल 3: यात्रा पर पुनर्विचार करें’ की एडवाइजरी जारी की हुई है। इसकी मुख्य वजह आतंकवाद, अपराध और अशांति का खतरा है।
इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में लाहौर और कराची के वाणिज्य दूतावास से गैर-जरूरी अमेरिकी कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से हटा लिया गया था। यही सब कारण हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी के कोई भी नेता या अधिकारी पाकिस्तान जाने से बचते हैं।
पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों और दूतावास पर हमले की कई घटनाएं इतिहास में सामने आई हैं। ताजा मामला, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देखने को मिला था, जब उग्र भीड़ ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को घेरा और उसमें तोड़फोड़ की। इसके बाद पेशावर में अमेरिकी कांसुलेट बंद कर दिया गया और कराची और लाहौर में वीजा सेवाएं निलंबित हुईं।
आतंकवाद और सुरक्षा कारणों की वजह से अब तक केवल पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ही पाकिस्तान का दौरा किया, जिनमें ड्वाइट डी. आइजनहावर, लिंडन बी. जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश शामिल हैं। 2006 के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया।
हालांकि, इसके पीछे एक कारण अमेरिका में हुए 26/11 का वो हमला भी है। अमेरिका को संदेह था कि इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी है। हालांकि, पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में काफी दूरी आई।
इसके अलावा, पाकिस्तान में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका इस देश से दूरी बनाकर रखे हुए है। वहीं 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी के किसी शीर्ष अधिकारी का पाकिस्तान का दौरा होने वाला है।
द संडे गार्जियन के अनुसार, सिक्योरिटी प्लानर्स ने आने वाले डेलिगेशन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मोटरकेड सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लॉजिस्टिक्स टीम और इक्विपमेंट लेकर आने के बाद तैयारियां और तेज हो गईं। इस तरह के बड़े इंतजाम इस दौरे की सांकेतिक अहमियत और युद्ध के समय की डिप्लोमेसी से जुड़े असली सुरक्षा खतरों, दोनों को दिखाते हैं।
बीते दिन पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगादम ने ईरानी डेलिगेशन के पाकिस्तान पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया।
ईरानी राजदूत ने अपने पोस्ट में अमेरिकी वार्ताकारों के साथ सीजफायर के मुद्दे पर बातचीत के लिए ईरान के एक डेलिगेशन के पाकिस्तान आने की घोषणा की थी। यह पोस्ट पहले रेजा अमीरी मोगादम के सोशल मीडिया हैंडल पर थी, जो अब नजर नहीं आ रही है। इसकी पीछे की वजह सुरक्षा से संबंधित हो सकती है।
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