भारत पर केंद्रित प्राइवेट क्रेडिट के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2030 तक बढ़कर 56-65 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कैलेंडर वर्ष 2025 में 21.8 अरब डॉलर पर था। यह लगभग तीन गुना वृद्धि और करीब 21-24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अभी विकास के शुरुआती चरण में है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी महज 0.6 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 4.4 प्रतिशत और ब्रिटेन में 8.4 प्रतिशत है। इससे इस क्षेत्र में लंबी अवधि में विकास की व्यापक संभावनाएं दिखाई देती हैं।

भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात, जो आमतौर पर 90 प्रतिशत से 102 प्रतिशत के बीच रहता है, 2022 में घटकर 88.3 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद यह 2023 में बढ़कर 93.8 प्रतिशत, 2024 में 95.3 प्रतिशत और 2025 में 102.3 प्रतिशत हो गया।

इसके मुकाबले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात 140 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच बना हुआ है।

प्राइवेट क्रेडिट उन मध्यम आकार की कंपनियों, विकास के चरण में मौजूद कारोबारों और कम परिसंपत्तियों वाले व्यवसायों की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा कर रहा है, जिन्हें पारंपरिक ऋणदाताओं से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है।

इस क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख कारणों में बैंकों के सख्त ऋण नियम, विशेष जरूरतों के अनुरूप वित्तपोषण समाधानों की बढ़ती मांग, कर्ज के पुनर्वित्तपोषण के बड़े अवसर और दिवाला एवं कर्ज वसूली व्यवस्था का मजबूत होना शामिल हैं।

केयरएज एडवाइजरी की सीनियर डायरेक्टर तन्वी शाह ने कहा, “लचीली पूंजी की बढ़ती कॉरपोरेट मांग के चलते भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार 2030 तक 56-65 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मानकीकृत ऋण उत्पादों से इतर वित्तपोषण की मांग इस वृद्धि को समर्थन देगी। डायरेक्ट लेंडिंग, वेंचर डेट, स्पेशल सिचुएशंस और रियल एस्टेट क्रेडिट इस विस्तार को गति देने की उम्मीद है।”

शाह ने कहा कि बाजार की वृद्धि को टिकाऊ रिटर्न में बदलने के लिए अनुशासित ऋण मूल्यांकन, जोखिम के अनुरूप ब्याज दरें और मजबूत ऋण शर्तों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण होगा।

केयरएज एडवाइजरी के असिस्टेंट डायरेक्टर कल्पेश मंत्री ने कहा, “प्राइवेट क्रेडिट पारंपरिक ऋण व्यवस्था की जगह लेने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करेगा। यह उन कर्जदारों के लिए लचीले और जरूरत के अनुरूप वित्तपोषण समाधान उपलब्ध कराकर वित्तपोषण व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिन्हें पारंपरिक माध्यमों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि निकट भविष्य में डायरेक्ट लेंडिंग, वेंचर डेट और रियल एस्टेट डेट प्राइवेट क्रेडिट क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रणनीतियां रहने की उम्मीद है।

तमिलनाडु सरकार ने पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस स्कीम से अभी राज्य भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 34 लाख से अधिक बच्चों को लाभ हो रहा है।

यह खरीद राज्य के कंज्यूमर कोऑपरेटिव नेटवर्क के जरिए की जाएगी। इसका मकसद 1 जनवरी, 2027 से शुरू होने वाले तीन महीने के समय के दौरान ब्रेकफास्ट प्रोग्राम को बिना किसी रुकावट के लागू करना है।

टेंडर नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार का प्रस्ताव है कि वह एक किलोग्राम के पैकेट में 1,300 मीट्रिक टन डबल-रोस्टेड रवा और एक किलोग्राम के पैकेट में पैक किया हुआ 1,200 मीट्रिक टन सांबा रवा, साथ ही 200 ग्राम के पैकेट में सप्लाई की जाने वाली खाद्य सामग्री की एक और कैटेगरी खरीदे।

टेंडर डॉक्यूमेंट्स 2 नवंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए, जबकि बिड जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। पूरे भारत के सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं।

ब्रेकफास्ट की यह पहल 15 सितंबर, 2022 को एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार की ओर से शुरू की गई थी। यह प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चों, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पौष्टिक सुबह का खाना देने के लिए शुरू किया गया था।

शुरू में कुछ चुने हुए स्कूलों में लागू की गई इस स्कीम को बाद में तमिलनाडु के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शामिल करने के लिए कई चरणों में बढ़ाया गया। बाद में इसका कवरेज सरकारी मदद पाने वाले संस्थानों तक बढ़ा दिया गया, जिससे फायदा उठाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई।

सितंबर में, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस प्रोग्राम को क्लास 6 से 8 तक के छात्रों तक बढ़ा दिया है, जिससे 44,984 स्कूलों के लगभग 34.64 लाख बच्चों को लाभ होगा। इस विस्तार के लिए 217.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की जरूरत थी, जिससे प्रोग्राम का कुल आवंटन 724 करोड़ रुपए हो गया।

इस स्कीम के माध्यम से रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी शुरू होने से पहले छात्रों को ताजा नाश्ता दिया जाता है, जिसमें पोंगल, उपमा, खिचड़ी और दूसरी पौष्टिक डिश शामिल हैं।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं को लोकतंत्र और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी। अमिताभ बच्चन को लेकर सुरक्षा चिंताओं और फिल्मी हस्तियों को धमकियों की आलोचना की। इसके अलावा भाजपा की अगुवाई वाली बीएमसी पर पटाखों को लेकर दीया मिर्जा की पर्यावरण संबंधी चिंताओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, “कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उन्हें बार-बार एसआईआर, लोकतंत्र और देश को लेकर बहस की चुनौती दी जा रही है। उनकी ओर से जहां कहा जाएगा, उस मंच पर बहस की जाएगी। जो लोग सरकार में हैं, देश और राज्य चला रहे हैं, वही लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाइए और उनकी ओर से ज्ञानेश कुमार के समर्थन में लोकतंत्र बचाने की बात की जाती है।”

संजय राउत ने कहा, “अमिताभ बच्चन बुलेटप्रूफ सुरक्षा में जी रहे हैं। इस देश के महानायक इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक और निंदनीय बात है। पूरा हिंदी फिल्म जगत दहशत में है। जिसकी वजह से दहशत है, वह साबरमती जेल में सरकार की सुरक्षा में आराम से बैठा है और बाहर खेल चल रहा है। अमिताभ बच्चन को धमकाया गया। टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाई गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बड़े-बड़े बिल्डरों को धमकाया जा रहा है। कलाकारों को धमकाया जा रहा है और ये लोग लोकतंत्र बचाने निकले हैं। पहले हमको बचाएं, बाद में लोकतंत्र बचाने की बात करें।”

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, “बीएमसी पर भाजपा की सत्ता को बहुत चर्बी चढ़ी है। ये बार-बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि दीया मिर्जा ने पटाखों को लेकर जो बातें कही हैं, वे गलत नहीं हैं। उनको प्रदूषण की चिंता है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन बीएमसी में जो भाजपा के लोग बैठे हैं, वे मानने को तैयार नहीं हैं। अगर वे नहीं मानेंगे तो अवहेलना होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा।”