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Sunday,13-July-2025
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मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज

सऊदी अरब में 73 साल पुराना शराब पर प्रतिबंध जारी रहेगा, प्रतिबंध हटाने की खबरों का खंडन

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रियाद, 27 मई 2025: सऊदी अरब सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि देश 2026 तक शराब पर 73 साल पुराना प्रतिबंध हटाने की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम के जन्मस्थान सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए शराब पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इस्लामी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ‘विजन 2030’ और आगामी रियाद एक्सपो 2030 व फीफा विश्व कप 2034 के मद्देनज़र देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शराब बिक्री की अनुमति देने वाला नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह प्रणाली पांच सितारा होटलों, लक्ज़री रिसॉर्ट्स और कूटनीतिक क्षेत्रों सहित लगभग 600 स्थानों पर शराब की बिक्री की अनुमति दे सकती है।

हालाँकि, एक सऊदी अधिकारी ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि देश में 1952 से शराब पर सख्त प्रतिबंध लागू है और यह नागरिकों एवं विदेशियों दोनों पर लागू होता है। अधिकारी ने दोहराया कि प्रतिबंध हटाने की कोई योजना नहीं है और सऊदी अरब अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं को बरकरार रखते हुए आर्थिक और पर्यटन सुधारों की दिशा में काम करता रहेगा।

जनवरी 2024 में रियाद में एक दुकान को विशेष रूप से गैर-मुस्लिम राजनयिकों को शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। इसे काले बाज़ार और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया, न कि आम जनता के लिए शराब वैध बनाने की दिशा में कदम के रूप में।

फरवरी 2025 में, ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत, प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद ने यह पुष्टि की थी कि 2034 फीफा विश्व कप के दौरान भी शराब की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब अपने मेहमानों का स्वागत करेगा लेकिन अपनी सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर ही।

हालांकि कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन सऊदी अरब में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध अभी भी लागू है और सरकार की ओर से इसे हटाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देश अपने धार्मिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए पर्यटन और आर्थिक विकास के अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है।

महाराष्ट्र

संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

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मुंबई: मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद ने शिवसेना शिंदे सेना मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब संजय शिरसाट ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि जो वीडियो जारी किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए अब वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वह संजय राउत को सबक सिखाएंगे। इसलिए मंत्री संजय राउत को नोटिस भेजने के साथ-साथ माफ़ी मांगने की भी मांग की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपराधिक और मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस संबंध में स्पष्ट किया था कि जो वीडियो जारी किया गया है, वह उनके आवास का है और वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन पैसों से भरा कोई बैग नहीं है। बैग जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका आवास सभी के लिए खुला है और मुझसे मिलने के लिए किसी अनुमति या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, मातोश्री के सिद्धांत के अनुसार, मैं एक आम कार्यकर्ता और लोगों का सेवक हूं, इसलिए कोई भी मेरे घर आ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो वायरल कर दिया होगा, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वीडियो कैसे वायरल हुआ। संजय शिरसाट ने अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया है। संजय शिरसाट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया और उसके बाद संजय शिरसाट ने इस पर सफाई भी दी। अब मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई के मालोनी इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस वाला हथियार लेकर घूम रहा था और उसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस को देसाई मैदान के पास 32 से 37 साल की उम्र का एक व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारत में बनी एक काले रंग की पिस्तौल और चार ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह पिस्तौल बेचने के इरादे से गाँव से यहाँ लाया था। पिस्तौल की कीमत 75,000 रुपये और चार कारतूसों की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय आरिफ इस्माइल शाह के रूप में हुई है। वह रत्नागिरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान पता चला कि वह यह पिस्तौल गोवा से लाया था और यहाँ बेचने आया था। यह जानकारी मुंबई पुलिस की एसीपी नीता पडवी ने दी।

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महाराष्ट्र

मुंबई में 14 जुलाई को बंद रहेंगे बार और रेस्टोरेंट, टैक्स वृद्धि के विरोध में आतिथ्य क्षेत्र का प्रदर्शन

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मुंबई, 12 जुलाई 2025 – टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर के हजारों बार, रेस्टोरेंट और परमिट रूम सोमवार, 14 जुलाई को बंद रहेंगे। यह राज्यव्यापी बंद का आह्वान इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (AHAR) ने किया है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि हाल की टैक्स बढ़ोतरी से राज्य का आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र अस्तित्व संकट में है।

तिहरा टैक्स वार

इस बंद की पृष्ठभूमि में इस वर्ष तीन प्रमुख वित्तीय झटके हैं:

  • शराब पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में 60% की वृद्धि
  • शराब पर मूल्य वर्धित कर (VAT) 5% से बढ़ाकर 10% किया गया
  • वार्षिक लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि

AHAR के अनुसार, यह संयोजन छोटे और मध्यम आकार के होटलों व रेस्टोरेंट्स के लिए “मौत का झटका” है, जो पहले से ही महामारी के लंबे प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहे थे।

संकट में उद्योग

महाराष्ट्र का हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह लगभग 50,000 विक्रेताओं को समर्थन देता है। पहले से ही ऊँची परिचालन लागतों के बीच, यह अतिरिक्त टैक्स कई व्यवसायों को वित्तीय संकट में धकेल रहा है।

AHAR अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा, “यह सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, यह जीवित रहने की बात है। लागत बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, और ग्राहक भी कम हो रहे हैं। अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कई व्यवसायों को स्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा।”

व्यापक भागीदारी की उम्मीद

20,000 से अधिक बार और रेस्टोरेंट्स, जिनमें से लगभग 8,000 मुंबई क्षेत्र में हैं, इस बंद में भाग लेने की उम्मीद है। इस प्रदर्शन को अन्य हॉस्पिटैलिटी और व्यापार संगठनों का भी समर्थन मिलेगा, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ा समन्वित बंद बन सकता है।

राहत की अपील

उद्योग के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से टैक्स वृद्धि पर पुनर्विचार करने की अपील की है। AHAR ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन बंद में बदल सकती है।

शेट्टी ने कहा, “हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ जीना चाहते हैं और न्यायपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन में अहम योगदान देता है। हमें टिकाऊ रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए।”

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?

14 जुलाई को ग्राहक इन बातों की उम्मीद कर सकते हैं:

  • महाराष्ट्र भर में अधिकांश बार और परमिट रूम बंद रहेंगे
  • शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स में भोजन व पेय सेवाएं सीमित रहेंगी
  • हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े आपूर्ति शृंखलाओं में संभावित देरी

निष्कर्ष

14 जुलाई का बंद महाराष्ट्र के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब लाखों लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था दांव पर है, तो उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह एकजुट विरोध राज्य सरकार को अधिक संतुलित और टिकाऊ टैक्स नीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक, रसोईघर ही नहीं, हर जगह गर्मी बनी रहेगी।

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