मुंबई, 10 सितंबर 2025 (कमर अंसारी) : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी फ़ारूक़ शौकत बगवान को ज़मानत दे दी है। बगवान पिछले 12 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और राजेश एस. पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहना आरोपी के त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी मामले के एक अन्य आरोपी मुनीब इक़बाल मेमन को पिछले वर्ष ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर बगवान को भी राहत मिलनी चाहिए।

39 वर्षीय बगवान को दिसंबर 2012 में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और मकोका जैसे कड़े क़ानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे।

यह धमाके 1 अगस्त 2012 को पुणे के अलग-अलग इलाकों—डेक्कन जिमखाना और बाल गंधर्व रंगमंदिर सहित—में हुए थे। शाम 7:25 बजे से रात 11:30 बजे के बीच पाँच कम तीव्रता वाले धमाके हुए, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ। एक छठा बम साइकिल में लगाया गया था जिसे समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बगवान ने फर्जी दस्तावेज़ों से सिम कार्ड बनवाए और अपने दुकान का इस्तेमाल हमले की तैयारी में होने दिया। लेकिन बचाव पक्ष, जिसकी पैरवी अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने की, ने दलील दी कि मुकदमे की प्रगति अत्यंत धीमी रही है। 12 साल में लगभग 170 गवाहों में से केवल 27 की ही गवाही हो सकी है, ऐसे में लंबी हिरासत अनुचित है।

अदालत ने माना कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बगवान को एक लाख रुपये की जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ क़बूलनामे और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि की कैद और सह-आरोपी को मिली राहत के आधार पर ज़मानत उचित है।

मुंबई: ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खिलाफत हाउस से धूमधाम से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जुलूस निकाला गया, तो मुंबई की सड़कें तकबीर-अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठीं। जुलूस का नेतृत्व तौसीफ रजा कर रहे थे, उनके साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल भी मौजूद थे। इससे पहले, खिलाफत हाउस में सीरत-ए-पाक सभा को संबोधित करते हुए, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भाईचारे और हिंदू-मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 5 सितंबर के बजाय 8 सितंबर को निकाला क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और वे छोटे भाई हैं।

इसलिए बहुसंख्यकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने भाइयों का ख्याल रखें। जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे, यह देश तरक्की नहीं कर सकता और यही इस देश की खूबसूरती है कि यहां गंगा-जमनी तहजीब कायम है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (उन पर शांति हो) की शिक्षाओं का वर्णन करते हुए मौलाना तौसीफ़ रज़ा ने कहा कि इस्लाम सिर्फ़ 450 साल या 1500 साल पुराना नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) की जयंती 1500 साल पुरानी नहीं है। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि पवित्र पैगंबर (शांति उन पर हो) के प्रवास को 1500 साल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि परम पावन का एक विश्वास है, इसीलिए वह कहते हैं, “वह काम करो जो तुम्हें भाता है। यह अच्छा है। रेज़ा का नाम तुम्हें भाए। तुम पर लाखों आशीर्वाद हों।” दुनिया के बुद्धिमान, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से समझदार लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 वर्षों से है। पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) का उत्सव 1400 साल पुराना नहीं हो सकता। पैगंबर (उन पर शांति हो) का यह प्रवास इस वर्ष 1500 साल पुराना हो सकता है। मुसलमान 1500 वर्षों से अस्तित्व में नहीं हैं। इस्लाम की नींव तब रखी गई जब अल्लाह ने अपने प्रकाश से मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) की ज्योति उत्पन्न की। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुहम्मद के प्रकाश को अपने पास रखा। ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) का जन्म परम पावन द्वारा नहीं मनाया गया था, बल्कि यह एक दिव्य सुन्नत है। मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) की नींव बरेली शरीफ से जुड़ी है। जब विद्रोही संप्रदाय मिलादुन्नबी (PBUH) को मिटाने की साजिश कर रहा था, तो महामहिम ने मिलादुन्नबी (PBUH) के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। आज ईद मिलादुन्नबी का 107वां जुलूस खिलाफत हाउस से निकाला गया है। इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और इसलिए बहुसंख्यकों को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ दया, ईमानदारी और उदारता से पेश आना चाहिए उन्हें मुसलमानों और उनके त्योहारों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। तभी यह देश तरक्की करेगा। इससे भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित होगा और प्रेम पनपेगा।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री छगन भुजबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) ने मानवता, शांति, सुरक्षा और प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा दी। इस्लाम में, इस्लाम के पैगंबर ने लोगों की सेवा को महत्व दिया और दूसरों का ख्याल रखने की भी शिक्षा दी। यही कारण है कि इस्लाम में शांति पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। इसके बाद छगन भुजबल ने मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली के स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन का उल्लेख किया और कहा कि मौलाना अली बंधुओं ने इसी खिलाफत हाउस से आजादी का बिगुल बजाया था और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी यहीं से उनके साथ थे। इस सभा में खिलाफत हाउस समिति के अध्यक्ष सरफराज आरजू ने खिलाफत समिति और ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) जुलूस के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने पैगंबर मुहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पैगंबर मुहम्मद साहब ने भेदभाव और असमानता को समाप्त कर दुनिया को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ाया, इसलिए इस्लाम शांति का धर्म है और इसके अनुयायी भी शांतिप्रिय हैं। सभा में पूर्व विधायक वारिस पठान, विधायक अमीन पटेल सहित राजनीतिक और सामाजिक नेताओं और विद्वानों ने भाग लिया, जबकि मौलाना महमूद सर ने संचालन किया।

छत्रपति संभाजीनगर: आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को मांग की कि महाराष्ट्र सरकार 17 सितंबर से पहले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पिछले सप्ताह जारी किए गए जीआर को लागू करे, अन्यथा वह फिर से “कठोर निर्णय” लेंगे।

जरांगे ने 2 सितंबर को मुंबई में आरक्षण के लिए अपना पांच दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया था, जब सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। कुनबी एक सामाजिक समूह है जिसे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से यह घोषणा की तथा इसके बाद राज्य के मंत्रियों और जारेंज के बीच गहन वार्ता हुई।

कुनबी राज्य का एक पारंपरिक कृषक समुदाय है और उन्हें नौकरियों और शिक्षा में सरकारी आरक्षण के लिए पात्र बनाने हेतु महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का भी उल्लेख किया गया है।

छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में जारेंज ने संवाददाताओं से कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार राज्य के तालुका स्तर के कार्यालयों से जीआर पर कार्रवाई करने को कहेगी। हमें उम्मीद है कि 17 सितंबर से पहले काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कड़े फैसले लेने होंगे।”

पिछले सप्ताह मुंबई में अपना आंदोलन वापस लेने के बाद से वह अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।

“सर्टिफिकेट का वितरण 17 सितंबर से पहले जीआर के आधार पर शुरू हो जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर वे येओला (जाहिर तौर पर मंत्री छगन भुजबल की ओर इशारा करते हुए) के किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं और कुछ भी गलत होता है, तो हम 1994 के जीआर को भी चुनौती देंगे, जिसके तहत हमारा आरक्षण दूसरों को दे दिया गया था,” जारेंजे ने कहा।

ओबीसी नेता भुजबल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठों को आरक्षण दिए जाने का विरोध करते रहे हैं।

17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मराठवाड़ा के भारत में एकीकरण और निज़ाम के शासन वाले हैदराबाद राज्य के भारत संघ में विलय की वर्षगांठ का प्रतीक है।

जारेंज ने यह भी दावा किया कि कुछ मराठा विद्वान, जिन्होंने दावा किया था कि जी.आर. समुदाय की मदद नहीं करेगा, “पागल हो गए हैं” और सरकारी आदेश के कारण सो नहीं पा रहे हैं।

कार्यकर्ता ने कहा, “राज्य में मराठा समुदाय को (जीआर के बारे में) थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हम बीड के नारायणगढ़ में दशहरा रैली में अपनी आगे की नीति की घोषणा करेंगे। यह (रैली) बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह होगी।”

उल्लेखनीय है कि कार्यकर्ता विनोद पाटिल, जिन्होंने मराठा आरक्षण के संबंध में अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, ने पिछले सप्ताह पात्र समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी सरकारी आदेश को “पूरी तरह से बेकार” बताया था।

पाटिल ने दावा किया कि जारांगे द्वारा आंदोलन शुरू करने के बाद जारी किया गया सरकारी आदेश समुदाय को किसी भी तरह से सार्थक लाभ नहीं पहुंचाएगा।