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डीबीटी से आई लीकेज में कमी, पिछले 10 वर्षों में भारत ने 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाए: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टम के तहत लीकेज में कमी आने के साथ कुल 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए इस सिस्टम के शुभारंभ के बाद से लाभार्थी कवरेज में 11 करोड़ से 176 करोड़ तक 16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

लीकेज को रोकने के लिए इस सिस्टम के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। परिणामस्वरूप सब्सिडी आवंटन कुल व्यय के 16 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गया है।

स्टडी में कहा गया है, “डीबीटी ने लीकेज पर अंकुश लगाने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साथ फंड वितरण को लेकर सटीकता सुनिश्चित की है। इसी के साथ डीबीटी के साथ कल्याणकारी वितरण को दोबारा परिभाषित किया गया है।”

यह पॉलिसी डॉक्युमेंट बजट, सब्सिडी और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक दशक (2009-2024) के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है।

पॉलिसी डॉक्युमेंट में कहा गया है कि वेलफेयर एफिसिएंसी इंडेक्स 2014 में 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। यह इंडेक्स राजकोषीय और सामाजिक लाभों को मापता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, 2009-10 में कल्याण बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद सब्सिडी आवंटन में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि डीबीटी की सफलता को दर्शाता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, फूड सब्सिडी कुल बचत का 53 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एमजीएनआरईजीएस और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों के तहत समय पर मजदूरी हस्तांतरण कर 22,106 करोड़ रुपये की बचत हासिल की गई।

आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन ने फेक लाभार्थियों को कम करने में मदद की, जिससे राजकोषीय व्यय के बिना कवरेज का विस्तार हो पाया।

स्टडी में मिक्स्ड-मेथड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट डेटा, डीबीटी पोर्टल रिकॉर्ड और सेकेंडरी सोर्स को जांचा गया था।

इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंकिंग पहुंच को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की गई है।

स्टडी में कहा गया है कि लीकेज को कम करने के लिए एआई-ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

ऑपरेशन सिंदूर: 15 लाख से अधिक साइबर हमले, 150 हमले सफल

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मुंबई: पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए गए हैं। इन साइबर हमलों को नाकाम कर दिया गया है, जिनमें से 150 हमले सफल रहे हैं, ऐसा महाराष्ट्र साइबर ने दावा किया है। ये साइबर हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया द्वारा किये गए हैं। साइबर हमले के दौरान डेटा चोरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन महाराष्ट्र साइबर ने साइबर पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, साइबर हमलों के साथ-साथ सिंदूर हमले को लेकर भी संदेह पैदा हो गया है।

साइबर सेल ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साइबर हमले के बाद स्लीपर सेल भी सक्रिय और सक्रिय हो गए हैं। साइबर हमलों को रोकने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय है और सोशल मीडिया की निगरानी भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी संदेह की बाढ़ आ गई है तथा हमलों के प्रयास भी जारी हैं। हमलों के बाद महाराष्ट्र में भी साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

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महाराष्ट्र

पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिलने पर भाजपा नेता नवनीत राणा सदमे में!

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मुंबई: भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तानी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि हिंदू शेरनी एक अल्पकालिक मेहमान है जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है और जल्द ही चली जाएगी। नवनीत राणा ने इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी है और पुलिस ने अपनी जांच में कदम बढ़ा दिए हैं। सभी फोन कॉल पाकिस्तानी नंबरों से प्राप्त हुए हैं। नवनीत राणा ने खार पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पिछले साल नवनीत राणा को धमकी मिली थी। यह धमकी भरा संदेश व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप भेजकर दिया गया। यह धमकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मिली थी। अब नवनीत राणा को पाकिस्तान से फिर धमकी मिली है। दो दिन पहले नवनीत राणा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी किया था और कहा था कि उन्होंने आपके घर में घुसकर आपको मारा है, उन्होंने आपकी कब्र खोद दी है, इसके बाद अब नवनीत राणा को पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरे कॉल आए हैं। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस नंबर से कॉल किया गया था और किसके नंबर से कॉल आया था। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद अब मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा की सुरक्षा बढ़ा दी है और मुंबई में उनके घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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राजनीति

सीजफायर सब के हित में था, अगर परमाणु हमले तक बात पहुंचती तो बहुत बड़ा नुकसान होता: सांसद विवेक तंखा

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नई दिल्ली, 12 मई। भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बैठक से पहले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके पहले भी भारत के साथ जब भी ऐसी स्थिति बनी तो डीजीएमओ या कोर कमांडर स्तर की बातचीत होती रही है। ये वार्ता भविष्य की रणनीतियों को तय करने के लिए होती है। इसके साथ ही उन्होंने सीजफायर को देशहित में उठाया सही कदम बताया।

मिडिया से बातचीत में विवेक तंखा ने सीजफायर समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सीजफायर सब के हित में था। अगर तनाव परमाणु हमले तक पहुंच जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता और ऐसे नुकसान की भरपाई में सदियां गुजर जाती हैं।

सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को तंखा ने सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में अगर कोई मदद करता है तो वह सामने नहीं आता है, बल्कि एक संयुक्त बयान जारी कर दिया जाता है। सीजफायर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने के बाद सोशल पोस्ट डालकर सही नहीं किया। तंखा बोले, “शायद अमेरिका ने अपनी लीडरशिप और महानता दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। वह दिखाना चाहता होगा कि दुनिया में किसी भी दो देशों के बीच तनाव होने पर मध्यस्थता हम ही करते हैं। खैर, इन सब से ऊपर उठकर हमें अपने देश के बारे में सोचना है। देश सुरक्षित रहे, उन्नति की ओर अग्रसर रहे।”

इंदिरा गांधी को लेकर कांग्रेस के पोस्ट पर उन्होंने कहा, “इंदिरा अलग तरह की नेता थीं। वह उस वक्त भी सहज और निडर थीं जब शायद भारत इतना शक्तिशाली नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े उस समय किए जब हमारे पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। भाजपा को तो इंदिरा को सराहना चाहिए। उन्होंने वो कर दिखाया जो मोदी करना चाहते थे। वो एक इतिहास हैं और हम वर्तमान में हैं।”

बता दें कि कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई। इसके साथ कांग्रेस ने लिखा, “इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था- हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है। हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन हैं कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश तीन-चार हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले।”

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