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Tuesday,28-October-2025
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राजनीति

डीबीटी से आई लीकेज में कमी, पिछले 10 वर्षों में भारत ने 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाए: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टम के तहत लीकेज में कमी आने के साथ कुल 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए इस सिस्टम के शुभारंभ के बाद से लाभार्थी कवरेज में 11 करोड़ से 176 करोड़ तक 16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

लीकेज को रोकने के लिए इस सिस्टम के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। परिणामस्वरूप सब्सिडी आवंटन कुल व्यय के 16 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गया है।

स्टडी में कहा गया है, “डीबीटी ने लीकेज पर अंकुश लगाने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साथ फंड वितरण को लेकर सटीकता सुनिश्चित की है। इसी के साथ डीबीटी के साथ कल्याणकारी वितरण को दोबारा परिभाषित किया गया है।”

यह पॉलिसी डॉक्युमेंट बजट, सब्सिडी और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक दशक (2009-2024) के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है।

पॉलिसी डॉक्युमेंट में कहा गया है कि वेलफेयर एफिसिएंसी इंडेक्स 2014 में 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। यह इंडेक्स राजकोषीय और सामाजिक लाभों को मापता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, 2009-10 में कल्याण बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद सब्सिडी आवंटन में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि डीबीटी की सफलता को दर्शाता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, फूड सब्सिडी कुल बचत का 53 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एमजीएनआरईजीएस और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों के तहत समय पर मजदूरी हस्तांतरण कर 22,106 करोड़ रुपये की बचत हासिल की गई।

आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन ने फेक लाभार्थियों को कम करने में मदद की, जिससे राजकोषीय व्यय के बिना कवरेज का विस्तार हो पाया।

स्टडी में मिक्स्ड-मेथड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट डेटा, डीबीटी पोर्टल रिकॉर्ड और सेकेंडरी सोर्स को जांचा गया था।

इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंकिंग पहुंच को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की गई है।

स्टडी में कहा गया है कि लीकेज को कम करने के लिए एआई-ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए।

राजनीति

भाजपा विधायक रामकदम का पलटवार, बोले उद्धव ठाकरे को ताने मारने के अलावा कुछ नहीं आता

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मुंबई, 28 अक्टूबर: महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना (यूबीडी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा नेताओं के बीच शब्दों की लड़ाई तेज हो रही है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं को ‘एनाकोंडा’ कहा था, जिस पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उन्हें ताने मारने के अलावा कुछ नहीं आता।

भाजपा विधायक राम कदम ने मिडिया से बात करते हुए कहा, “उद्धव ठाकरे को अपनों ने छोड़ दिया है। उनका हालिया बयान उनकी हताशा को दर्शाता है। सगे संबंधियों और मंत्री ने उनसे दूरी बना ली है, जिससे हताश होकर वह बेबुनियाद बयानबाजी पर उतर आते हैं। वह अपने ढाई साल के कार्यकाल में ढाई दिन भी मंत्रालय नहीं गए हैं।”

उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना कैसे कर सकते हैं? अमित शाह कड़ी मेहनत से सम्मान अर्जित करते हैं, जबकि उद्धव को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन वह उसे बरकरार नहीं रख पाए। ऐसे आलसी आदमी को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री पर कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता।

आदित्य ठाकरे के वोट चोरी वाले बयान पर भाजपा विधायक ने कहा कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए वे राहुल गांधी की तरह बयान दे रहे हैं। इस समय ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। लोगों को अब वे भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं।

भाजपा विधायक रामकदम ने कहा कि इससे पहले ईवीएम को लेकर ये लोग शोर करते थे लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों को यह नहीं पता आज हर आदमी के पास सोशल मीडिया है और वह इस पर देख रहा है। सभी को सच्चाई पता है।

भाजपा के मुंबई कार्यालय के नए जमीन सौदे में शिवसेना (यूबीटी) की ओर से लगाए गए ‘घोटाले’ के आरोपों पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, “पार्टी कार्यालय का प्लॉट कानूनी तौर पर लिया गया था और सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। हम इस प्लॉट पर एक नया पार्टी कार्यालय बना रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्यों? भाजपा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा हर कदम उद्धव ठाकरे को परेशान करता है।”

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: दादर बीच पर छठ पूजा के बाद सफाई का काम जारी

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मुंबई: छठ पूजा के एक दिन बाद, मुंबई में कई जगहों पर सफ़ाई का काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक तस्वीर में दादर बीच पर मज़दूर सफ़ाई करते और ‘निर्माल्य’ (फूलों का प्रसाद) उठाते दिख रहे हैं।

अरब सागर के किनारे, दादर चौपाटी पर मुंबई के सबसे मनोरम छठ अनुष्ठानों में से एक का आयोजन भी होता है। समुद्र तट भक्तों के सैलाब से जीवंत हो उठता है, जो जीवंत रंगों, भक्ति गीतों और प्रसाद से वातावरण को भर देता है। परिवार सुबह से शाम तक पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होते हैं।

27-28 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर, बीएमसी ने समुद्र तटों और प्राकृतिक जलस्रोतों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए मुंबई भर में लगभग 67 स्थानों पर व्यवस्था की। सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कुल 148 कृत्रिम विसर्जन तालाब और टैंक उपलब्ध कराए गए।

बीएमसी ने छठ पूजा आयोजन समितियों और मंडलों को आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एकल-खिड़की प्रणाली भी स्थापित की थी। प्रत्येक वार्ड को पुलिस और यातायात विभागों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, बीएमसी सभी छठ पूजा स्थलों पर सफ़ाई और कचरा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और उपकरण तैनात करेगी। निर्मल कलश, अस्थायी शौचालय, 403 चेंजिंग रूम, मेज और कुर्सियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी, साथ ही पर्याप्त रोशनी और पुलिस व्यवस्था भी की जाएगी।

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राजनीति

भारत 2050 तक बनेगा सोलर एनर्जी का ग्लोबल हब, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को देगा बढ़ावा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक भारत न केवल अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करना चाहता है, बल्कि एक ऐसा हब भी बनना चाहता है जो ग्लोबल सोलर मांग को एकीकृत करे और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे।

राष्ट्रीय राजाधानी में भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आईएसए) की असेंबली के आठवें सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत एक ग्लोबल सोलर एनर्जी हब बनने की राह पर है।

उन्होंने समय से पहले रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को प्राप्त करने में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला और ग्लोबल सोलर डिमांड को एकीकृत करने और क्लीन एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।

राष्ट्रपति ने कहा कि आईएसए मानवता की साझा आकांक्षा का प्रतीक है, जिसमें समावेशिता, सम्मान और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का उपयोग करना शामिल है।

राष्ट्रपति ने सभी सदस्य देशों से इन्फ्रास्ट्रक्चर से आगे सोचने और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस असेंबली को एक सामूहिक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए जो सोलर एनर्जी को रोजगार सृजन, महिला नेतृत्व, ग्रामीण आजीविका और डिजिटल समावेशन से जोड़े।

राष्ट्रपति ने कहा, “हमारी प्रगति केवल मेगावाट से नहीं, बल्कि रोशन हुए जीवन, मजबूत हुए परिवारों और समुदायों में आए बदलाव से भी मापी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और अधिकतम लाभ के लिए नवीनतम और उन्नत तकनीकों को सभी के साथ साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।”

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्पित कदम उठा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि आईएसए सोलर एनर्जी को अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहित करके इस वैश्विक चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने भारत की रिन्यूएनबल एनर्जी यात्रा के बारे में बताया।

उन्होंने आगे कहा कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़कर 257 गीगावाट हो गया है, जो कि पहले 2014 में 81 गीगावाट था।

केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा सुलभ और सस्ती हो गई है।”

जोशी ने आगे कहा कि पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-जनमन और ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से, भारत ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने, सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

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