मुंबई: श्रम विभाग के अंतर्गत ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम संस्थान में कानूनी ढांचे और अनुशासन प्रबंधन में एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। यह राज्य का एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है जो श्रम अध्ययन में विशेषज्ञता रखता है।

उद्योग और प्रतिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन्हें संगठनों के भीतर कानूनी मुद्दों और अनुशासन प्रबंधन से निपटने के कौशल से लैस करना है।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के अनुसार, यह पाठ्यक्रम स्थापना स्तर पर अनुशासन संबंधी कई मुद्दों को संबोधित करके न्यायालयों पर बोझ को काफी कम करेगा।

पाठ्यक्रम के उद्घाटन के दौरान फंडकर ने कहा, “कानूनी और अनुशासन प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव संसाधनों के साथ, कदाचार के अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनियों के भीतर ही हो जाएगा, जिससे अदालतों को अपने कार्यभार से राहत मिलेगी।”

नरीमन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के प्रधान सचिव आईए कुंदन, संस्थान की निदेशक रोशनी कदम-पाटिल, अवर सचिव दीपक पोकले, अवर सचिव स्वप्निल कपडनीस और उप निदेशक डॉ. अतुल नौबादे सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

मुंबई और नागपुर में संचालित यह संस्थान श्रम अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधियाँ, डिप्लोमा और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। नई शैक्षणिक नीति के तहत, पूर्व में प्रदान की जाने वाली स्नातकोत्तर उपाधि का नाम बदलकर मानव पूंजी प्रबंधन एवं कर्मचारी संबंध में स्नातकोत्तर (MHCM&ER) कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय की संबद्धता के अंतर्गत शुरू होगा।

2020 में शुरू की गई नई नीति, कार्यस्थल अनुशासन मामलों को संभालने में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए अल्पकालिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों की सिफारिश करती है।

वर्तमान में, संगठनों में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के कारण ऐसे कई मामले सीधे अदालतों तक पहुँच जाते हैं। नया पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है कि प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित अधिकारी हों जो इन मामलों को आंतरिक रूप से संभाल सकें।

पाठ्यक्रम विवरण:

अवधि: 4 महीने

मॉड्यूल: 4

कक्षाएं: शनिवार या रविवार

योग्यता: किसी भी क्षेत्र से स्नातक

इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है; वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह पाठ्यक्रम क्रेडिट-आधारित है और सफल उम्मीदवारों को विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

मंत्री फुंडकर ने इस बात पर जोर दिया कि यह पाठ्यक्रम औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने और न्यायपालिका पर कार्यभार कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही राज्य में संगठनों की समग्र दक्षता को भी बढ़ाएगा।

मुंबई: गुरुवार को राज्य विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित होने के दौरान पार्टी विधायकों द्वारा कोई विरोध नहीं किए जाने से क्षुब्ध अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने अपनी राज्य इकाई से विधायक दल से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि विधेयक को पारित कराने और मतदान के लिए रखे जाने के दौरान उसके विधायकों की क्या भूमिका थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा लिखा गया यह पत्र बुधवार को राज्य विधानमंडल में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार को भेजा गया। विधेयक को बहुमत से पारित किए जाने के समय वडेट्टीवार स्वयं सदन में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वे जिला सहकारी बैंक चुनावों की देखरेख के लिए अपने गृह ज़िले चंद्रपुर में थे।

सदन में पार्टी के 16 सदस्य हैं। लेकिन एक नेता बताया कि जब विधेयक को मंज़ूरी दी गई, तब सदन में केवल छह या सात कांग्रेस विधायक ही मौजूद थे। बहस के दौरान, नितिन राउत के अलावा, कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी बहुत कम समय के लिए भाषण दिया। सूत्रों का दावा है कि विधेयक के विरोध में उठाए जाने वाले मुद्दों वाला एक नोट पार्टी के विधायी दल को भेजा गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

एक वरिष्ठ विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर एफपीजे को बताया कि यह नोट विधेयक पर बहस खत्म होने के बाद मिला था। पार्टी नेताओं, जैसे नाना पटोले, जो संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे, को असहमति का नोट जमा करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि यह समिति की रिपोर्ट का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा। कांग्रेस के शीर्ष नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। जब राज्य परिषद में विधेयक पारित हुआ, तो कांग्रेस के विधान पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया और बाद में, उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया।

कांग्रेस ने विधानसभा में अपने खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लिया

कांग्रेस ने विधानसभा में अपने खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी संगठनों और नक्सलवाद पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक का व्यापक विरोध हुआ है। विपक्षी सदस्यों में विनोद निकोल (माकपा), रोहित पवार (राकांपा-सपा), नितिन राउत (कांग्रेस), वरुण सरदेसाई (शिवसेना-यूबीटी) जैसे कुछ सदस्यों ने लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए इसके दुरुपयोग की आशंका जताई।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे सप्ताह में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चड्डी बनियान गिरोह के आतंक के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहा है। चड्डी बनियान गिरोह अंधविश्वास और अंधानुकरण का पालन करता है और इसी से अपना घर बनाता है। चड्डी बनियान गिरोह का आतंक महाराष्ट्र में है और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन में “पचास, एक बार ठीक” के नारे भी लगाए गए।

लूटपाट करने वाला चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र में गतिविधियों का अड्डा है, जिससे महाराष्ट्र भयभीत है। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहीर और विपक्षी सदस्य शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने शिंदे सेना की आलोचना करते हुए “चड्डी बनियान गैंग” शब्द के ज़रिए शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ पर भी तंज कसा है। गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने खराब खाने को लेकर एमएलए हॉस्टल के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए “चड्डी बनियान गैंग” के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही “चड्डी बनियान गैंग हाय हाय” के नारे भी लगाए हैं।