मुंबई: मुंबई भायखला के मोमिनपुरा (काला पानी) की उभरती हुई फुटबॉलर हंजला अंसारी के लिए वह पल यादगार बन गया जब उन्हें दुनिया भर में मशहूर महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला। भायखला के मोमिनपुरा की हंजला अंसारी और नागपुर के अब्दुल मनन, मुसाब जमाल, फुटबॉलर महाराष्ट्र सरकार के प्रोजेक्ट महादेव के तहत चुने गए 30 खास खिलाड़ियों में शामिल थे। इस मौके पर बोलते हुए, हंजला अंसारी ने कहा कि लियोनेल मेसी जैसे महान फुटबॉलर के साथ एक ही मैदान पर प्रैक्टिस करना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। मैंने उन्हें हमेशा टीवी पर खेलते देखा था, आज उनके साथ ट्रेनिंग ने मेरे हौसले को एक नई ऊंचाई दी है। गौरतलब है कि दिग्गज फुटबॉलर के आगमन के मौके पर, U-13 और U-14 कैटेगरी के हजारों खिलाड़ियों में से चरणबद्ध चयन प्रक्रिया के बाद पूरे महाराष्ट्र से 120 बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिनमें से 30 खिलाड़ियों को वानखेड़े स्टेडियम में खास मुलाकात और ट्रेनिंग का मौका दिया गया था। इनमें मुंबई का एक और नागपुर के दो मुस्लिम खिलाड़ी शामिल थे। हंजला अंसारी, जो नेशनल खिलाड़ी साबिर अंसारी के भतीजे हैं, ने फुटबॉल की शुरुआती ट्रेनिंग अपने मामा साजिद अंसारी से ली थी। बाद में, उन्होंने मदनपुरा के YMCA ग्राउंड में कोच सरफराज अंसारी की देखरेख में इलेवन स्टार टीम के लिए खेलना शुरू किया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से, वह मुंबई की सबसे मजबूत टीमों में से एक जुम्मी FC तक पहुंचे, जहाँ उनके खेल में और सुधार हुआ। अपने सफर के बारे में बात करते हुए, हंजला ने कहा कि मेरी सफलता में मेरे माता-पिता, मेरे दादा और मामा साजिद अंसारी और मेरे कोच का बहुत बड़ा हाथ है। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बिना, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। प्रोजेक्ट महादेव के तहत सालाना स्कॉलरशिप के लिए चुने गए खिलाड़ियों में मोमिनपुरा के हंजला फरहान अंसारी और नागपुर के अब्दुल मनन और मुसाब जमाल शामिल हैं। इस स्कीम के तहत, सरकार चुने गए युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को रहने की जगह, पढ़ाई, खाना और मॉडर्न फुटबॉल ट्रेनिंग देती है। आखिर में, हंजला अंसारी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन भारत को रिप्रेजेंट करूं और देश का नाम ग्लोबल लेवल पर रोशन करूं। प्रोजेक्ट महादेव जैसी पहल हम जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक, इन चुने गए खिलाड़ियों में भविष्य के नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार बनने का पोटेंशियल है।

मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।

मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:

चुनाव कार्यक्रम

• नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
• नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
• नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
• अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
• मतदान: 15 जनवरी 2026
• मतगणना: 16 जनवरी 2026

चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।

मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।