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केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए 32.68 करोड़ रुपये किए जारी

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नई दिल्ली, 15 मार्च। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से पहले जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष के लिए 32.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

हर साल 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ‘उपभोक्ता अधिकारों’ और ‘संरक्षण’ को बनाए रखने की जरूरत को याद दिलाता है।

यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के सम्मान और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के रूप में मनाया जाता है।

मंत्रालय ने कहा, “वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग राज्यों को उनके राज्य उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना और वृद्धि के लिए 32.68 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।”

इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान, 24 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना की है।

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाना है।

मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि भारत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 मना रहा है, हमारा ध्यान एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर है।”

उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने और एक पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कई नई पहल और नीतियां शुरू की हैं।

मंत्रालय ने कहा, “2024 में ई-कॉमर्स रेगुलेशन, डिजिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उत्पाद सुरक्षा मानकों और सस्टेनेबल कंजंप्शन पहलों में सुधार के साथ कई बड़े विकास कार्य किए गए।”

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। यह दिन 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के संबोधन की याद दिलाता है, जहां वे औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने थे।

इस वर्ष का विषय ‘स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव’ है।

मंत्रालय ने कहा, “यह थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्टेनेबल और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने की तत्काल जरूरत को दर्शाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि ये बदलाव लोगों के बुनियादी अधिकारों और जरूरतों को बनाए रखें।”

मंत्रालय ने कहा, “इस साल का अभियान सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए जरूरी कदमों को उठाए जाने पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण का आह्वान करता है।”

महाराष्ट्र

डोंगरी शबीना गेस्ट हाउस में ड्रग तस्करी मामले में तीन तस्कर गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने डोंगरी थाना क्षेत्र के शबीना गेस्ट हाउस से तीन किलोग्राम कोकीन जब्त कर चेन्नई जेल से तीन ड्रग तस्करों को हिरासत में लेने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, शबीना गेस्ट हाउस में कोकीन होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 2 नवंबर को पुलिस और एटीसी स्टाफ ने छापेमारी कर करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस जब्ती के बाद, बताया गया कि यह कोकीन तरुण कपूर, सोहेल अंसारी, हिमांशु शाह द्वारा इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका से तस्करी करके लाया गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक मामले में चेन्नई जेल में बंद है। इस आधार पर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की हिरासत हासिल कर ली है और उन्हें इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती द्वारा डीसीपी परवीन मुंडे और एसीपी तनवीर शेख के मार्गदर्शन में की गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई से अगवा हुई 4 साल की बच्ची 6 महीने बाद वाराणसी से बरामद, मुंबई पुलिस को मिले सुराग

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई-शोलापुर-सीएसटी ट्रेन के मुंबई पहुंचने के बाद एक 4 साल की बच्ची का पता लगाने में सफलता हासिल की है। विवरण के अनुसार, लड़की 20 मई, 2025 को अपने माता-पिता के साथ मुंबई आई थी। इस दौरान, एक अज्ञात व्यक्ति ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसे मुंबई से यूपी ले गया। उसके बाद, पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए कई टीमें बनाईं और फिर एक टीम बनारस भेजी गई। यहां पुलिस ने सोशल मीडिया और मीडिया की मदद ली और लड़की की तस्वीर वायरल कर दी। उसके बाद, एक पत्रकार ने पुलिस को बताया कि यहां एक अनाथालय में एक मराठी भाषी बच्चा है। उसके बाद, पुलिस ने उस स्थान पर पहुंचकर इसकी पुष्टि की और 12 नवंबर को दस्तावेजों के साथ लड़की को मुंबई ले आई। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी प्रवीण मुंडे और एम.ए. मार्ग और आजाद मैदान पुलिस के कर्मचारियों द्वारा किया गया था।

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राजनीति

वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया: गृह मंत्री अमित शाह

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पटना, 14 नवंबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राज्य की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक ‘बिहार भूमि’ की जनता को कोटि-कोटि नमन। बिहारवासियों की ओर से एनडीए को यह प्रचंड जनादेश, बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। यह जनादेश ‘विकसित बिहार’ के संकल्प के लिए है।”

उन्होंने लिखा, “बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है।”

इसे ‘विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, “जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएं, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘प्रदर्शन की राजनीति’ के आधार पर जनादेश देती है।”

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बिहार भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं।”

उन्होंने कहा, “मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी।”

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