रांची, 12 मार्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने राज्य में अपराधमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

होली, रमजान, ईद, सरहुल, रामनवमी जैसे पर्व-त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा एवं पुलिस बलों की तैनाती, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए एरियल निगरानी जैसे निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहे। जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती हैं, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समितियों के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़भाड़ वाले जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। पर्व-त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी लगाने और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की व्यवस्था, जुलूस मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था, जिलों में दंगा रोधी वाहनों और उपकरणों की व्यवस्था, वॉटर कैनन की उपलब्धता जैसे बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपराध नियंत्रण को लेकर अपनाई जा रही रणनीति और कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश की। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर, अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज, राज्य मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय मनोज कौशिक सहित अन्य वरि‍ष्‍ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

संभल, 12 मार्च। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मद्देनजर बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। पूरे जनपद को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। तहसील की मस्जिदों में लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है।

एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि होली को देखते हुए पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा, तहसील स्तर की मस्जिदों पर लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है। क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व के अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। नायब तहसीलदार भी क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त 126/135 में 1,015 लोगों को पाबंद किया गया है, जिससे त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाया जा सके।

24 नवंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है। अभी यहां पर माहौल शांत हो रहा था कि सीओ अनुज चौधरी के बयान से इलाके की राजनीति गरमा गई है। 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ पड़ रही है। इसे लेकर अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार।

सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि अगर किसी को रंग-अबीर खेलने में दिक्कत है, तो वे घर पर ही नमाज अदा कर लें या फिर बाहर निकलें तो रंग लगाने को लेकर बुरा न मानें।

उनके बयान के बाद तमाम सियासी दल उन पर हमलावर हो गए और उनकी आलोचना हो रही है। इसके बाद से प्रशासन ने यहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इलाके में खास चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। होली को देखते हुए इलाके में अधिकारी भी भ्रमणशील हैं।

मुंबई: भिवंडी में प्रसूति अस्पताल के निर्माण में देरी और अनियमितताओं का मामला विधानसभा में उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने घोषणा की कि स्थानीय विधायक रईस शेख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा करेंगे और उनकी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अबितकर ने घोषणा की कि वह अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सुसज्जित करने और वहां कर्मियों की व्यवस्था करने का काम करेंगे।

अबितकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 1.8 मिलियन है, फिर भी वहां केवल एक आईजीएम अस्पताल है। विधायक रईस शेख ने कहा कि यह अस्पताल क्षेत्र की केवल 27 प्रतिशत महिलाओं को ही सेवा प्रदान कर पाता है, जबकि शेष 73 प्रतिशत महिलाओं को इलाज के लिए मुंबई व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।

मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी और अनियमितताओं को उजागर करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि इस परियोजना की समय सीमा 400 दिन है। आज कार्य आदेश जारी हुए 376 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केवल 36 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। क्या सरकार के लिए शेष 74 प्रतिशत कार्य मात्र 24 दिन में पूरा करना संभव है? विधायक रईस शेख ने कहा कि भारी देरी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों या ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्या सरकार देरी और खराब गुणवत्ता वाले काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस परियोजना को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण और मानवशक्ति का क्या होगा? विधायक रईस शेख ने मांग की कि एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि अस्पताल जल्द से जल्द काम करना शुरू कर सके।

शेख द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने सुझाव दिया कि विधायक रईस शेख को एक महीने के भीतर उप निदेशक और अधीक्षण अभियंता के साथ अस्पताल का दौरा करना चाहिए। इस यात्रा की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा अस्पताल को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल का काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अबितकर ने कहा कि हम जल्द ही आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन के लिए आवश्यक ऑर्डर दे देंगे।