नई दिल्ली, 30 अप्रैल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की थी, जिसके 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के इस्तेमाल से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यह योजना उन ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एक वरदान बनी है, जो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में जलावन, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों, का इस्तेमाल करते थे।

पीएमयूवाई का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के साथ केंद्र सरकार स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है।

पीएमयूवाई योजना के पहले चरण में मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन सुपुर्द किया।

शेष गरीब परिवारों तक इस योजना के जरिए मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने अगस्त 2021 में दूसरा चरण ‘उज्ज्वला 2.0’ लॉन्च किया था। योजना के दूसरे चरण ‘उज्ज्वला 2.0’ में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के अतिरिक्त आवंटन का लक्ष्य रखा गया।

‘उज्ज्वला 2.0’ के तहत कनेक्शन की लक्ष्य संख्या दिसंबर 2022 के दौरान हासिल की गई, इस प्रकार योजना के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हो गए। इसके अलावा, भारत सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है, जिससे योजना के तहत कुल लक्ष्य अब 10.35 करोड़ हो गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 1 मार्च तक पूरे भारत में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2022 तक जारी किए गए 8.99 करोड़ कनेक्शनों में से 8.34 करोड़ लाभार्थियों ने अप्रैल 2022 और मार्च 2024 के बीच पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान कम से कम एक रिफिल का लाभ उठाया है।

मुंबई, 30 अप्रैल। देशभर के मुस्लिम धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज, 30 अप्रैल को “बत्ती गुल आंदोलन” मनाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना है, जिसे मुस्लिम नेतृत्व ने वक्फ संपत्तियों पर हमला बताया है।

प्रसिद्ध इस्लामी नेता और रजा अकादमी के प्रमुख अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने दो टूक शब्दों में कहा, “हम किसी भी हालत में वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

इस संबंध में गोवंडी स्थित खानकाह शाह बुखारी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। हजरत पीर मौलाना वलीउल्लाह शरीफी ने देश भर की सभी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से इस विवादास्पद अधिनियम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

हजरत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने भावुक अंदाज में कहा, ”मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को लूटने की कोशिश हो रही है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख विद्वानों में शामिल थे:

हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रिज़वी

हजरत मौलाना जहांगीर अल-कादरी

हजरत कारी मुहम्मद तौफीक आजमी मिस्बाही

हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद अलीमी

हजरत कारी मुहम्मद सईद अशरफी

हजरत मौलाना तवक्कल हुसैन शरीफी

हज़रत मौलाना मुहम्मद अली सनाई

हजरत मौलाना महमूद अली अशरफी

हजरत मौलाना रदी अल्लाह शरीफी

हज़रत हाफ़िज़ जुनैद रज़ा रशीदी

इसके अलावा शाहिद भाई, मुख्तार भाई, रिजवान भाई व अन्य मित्र भी मौजूद थे।

विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामूहिक अमानत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का सरकारी कब्जा या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “बती गुल विरोध” ने सरकार को एक शांतिपूर्ण और प्रभावी संदेश दिया कि मुस्लिम लोग अपने धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

मुंबई, 30 अप्रैल 2025 (कमर अंसारी) — एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव में, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी देवेन्द्र भारती को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे विवेक फणसालकर का स्थान लेंगे, जो आज लगभग तीन वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए।

फणसालकर, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव के दौर के बीच मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल को नेतृत्व में लगातार हुए बदलावों के बाद पुलिस बल में स्थिरता लाने के प्रयासों के लिए जाना गया। उनके कार्यभार संभालने से पहले, मुंबई पुलिस में कई आयुक्तों ने बहुत कम समय के लिए पद संभाला था।

देवेन्द्र भारती, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस पद के लिए व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। वे इससे पहले जनवरी 2023 में बनाए गए मुंबई के पहले विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना था। भारती के करियर में कानून एवं व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख जैसे अहम पद शामिल हैं। विशेष रूप से, वे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की जांच में भी शामिल रहे हैं।

आशा की जा रही है कि पुलिस आयुक्त के रूप में भारती की नियुक्ति मुंबई में कानून व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने और उस पर फोकस बढ़ाने में सहायक होगी। शहर की चुनौतियों के प्रति उनकी समझ और विभिन्न पक्षों के साथ उनका स्थापित संवाद उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है।

जैसे-जैसे मुंबई शहरी सुरक्षा के जटिल परिदृश्यों का सामना कर रही है, भारती का नेतृत्व पुलिस बल को उभरती चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।