महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ने घाटे का बजट पेश किया, नागरिकों पर नए कर का बोझ
मुंबई: वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव में जनता ने हम पर भरोसा जताया है, इसलिए महायोति उनके भरोसे को कायम रखने के लिए कटिबद्ध है। इस बजट में मध्यम वर्ग को विशेष रियायतें और सहूलियतें दी गई हैं। लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। इसी संकल्प के साथ अजित पवार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, जो महायोति सरकार द्वारा पेश किया गया पहला वार्षिक बजट है।
अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, विकास में देरी नहीं होगी, साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राज्य ने एक लाख ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। बेंगलुरू-मुंबई औद्योगिक गलियारे का काम चल रहा है। राज्य में बेहतर औद्योगिक सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर और राज्य में एक तकनीकी केंद्र तथा विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को भी क्रियान्वित किया गया है। बजट में यह भी आश्वासन दिया गया है कि राज्य में बिजली की दरें कम की जाएंगी। राज्य में बिजली की दरें अन्य प्रांतों की दरों की तुलना में कम की जाएंगी।
अजित पवार ने राज्य बजट में कई सुविधाओं और परियोजनाओं को पूरा करने का भी वादा किया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि नागपुर हवाई अड्डे पर काम शुरू हो गया है। कृषि के लिए बाजारों की स्थापना सुनिश्चित की गई है। परिवहन विभाग के लिए 3610 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से मुंबई में 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट पर काम शुरू हो चुका है।
मुंबई के लिए बजट में एक विशेष परियोजना शामिल की गई है, जिसमें उपनगरीय क्षेत्रों में यातायात की समस्या को खत्म करने के लिए वर्सोवा से माधा, वर्सोवा से भायंदर तटीय मार्ग, मालिंद से गोरेगांव, थाना से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत सड़क के लिए 64,783 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। थाना से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को थाना, डोंबिवली, कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण शहरों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा।
मुंबई-पुणे राजमार्ग पर खापोली-खंडाला घाट पर लापता लिंक का काम अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुंबई, नवी मुंबई ग्लोबल मार्केट की स्थापना की जाएगी और साथ ही राज्य भर में तालुका मार्केट समिति की स्थापना की जाएगी। आवास योजना: मकान के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरेलू बिजली के लिए 1.30 लाख रुपये और 500 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राज्य सरकार ने बजट में लाडली बहन पर अब तक 33,232 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बचत बैंक स्थापित करने के लिए हर जिले में एक होप मॉल शुरू किया जाएगा और पहले चरण में 10 मॉल स्थापित किए जाएंगे।
रत्नागिरी जिले के थाने में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पुणे में मेट्रो रूट के निर्माण का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में दो मेट्रो रूट के लिए 9894 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दोनों मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजा गया है। संगमेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पानीपत में मराठा शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई जाएगी।
राज्य सरकार के इस बजट में नागरिकों पर एक नया कर लगाया गया है। इसमें कारों की खरीद पर 7% का एकमुश्त कर सुनिश्चित किया गया है। यह कर इलेक्ट्रिक कारों और अन्य चीजों पर लगाया गया है। यह कर 30 लाख से अधिक कीमत की कारों की खरीद पर लगाया गया है ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। राज्य सरकार ने 7 लाख हजार करोड़ का बजट पेश किया है। घाटे के इस बजट में नागरिकों पर कर का बोझ डाला गया है।
महाराष्ट्र
नासिक-अहमदाबाद मार्ग पर बस दुर्घटनाग्रस्त; 2 यात्रियों की मौत और 6 घायल

महाराष्ट्र के नासिक जिले के पेठ तालुका में करंजाली के निकट सावलघाट क्षेत्र में नासिक-अहमदाबाद मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई जबकि छह यात्री घायल हुए हैं।
जिला नियंत्रण कक्ष को दुर्घटना की सूचना 6 अक्टूबर की रात 11 बजे प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घटना के समन्वय के लिए दो पुलिस निरीक्षक और एक अनुविभागीय पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और घायलों को अलग-अलग एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए नाशिक लाया गया।
रात 00:30 बजे से 02:15 बजे के बीच नासिक सिविल अस्पताल में आठ लोगों को लाया गया। इनमें सात व्यक्ति जीवित थे जबकि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। इसके अलावा दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। वर्तमान में दो घायल मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं जबकि अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें अस्पताल में भर्ती किए बिना छुट्टी दे दी गई।
हादसे में घायल प्रमिला राउत (53) को गंभीर चोट के कारण सिविल अस्पताल के ई-वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं, बाल विमल जगदीश (65) के बाएं हाथ की ह्यूमरस हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें एमओडब्ल्यू वार्ड में भर्ती किया गया है। अन्य घायलों में यश देसाई, आरती देसाई, नयन वासोने तथा स्वाति सुरेश बडाणे शामिल हैं।
दुर्घटना में राहुल ओझा और महेंद्र पाल (48) की मौत हुई है। महेंद्र पाल को सिविल अस्पताल, नासिक में मृत अवस्था में लाया गया था। मृतकों के परिजनों से संपर्क कर आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पेठ तालुका के सावलघाट क्षेत्र में हादसे के समय बादल और कोहरे की स्थिति के कारण दृश्यता काफी कम थी। प्रशासन की प्राथमिक जांच में कम दृश्यता को दुर्घटना का प्रमुख कारण माना गया है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर संबंधित एजेंसियों की जांच जारी है।
महाराष्ट्र
‘विद्यार्थियों की मांग नहीं मानी तो पूरा महाराष्ट्र बंद करेंगे,’ मनोज जरांगे पाटिल की सरकार को चेतावनी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के अध्यक्ष विवेक भीमनवार के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर पुणे में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का जमीनी नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार कर रहे हैं। इस बीच मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल भी आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, “बच्चों, अगर इन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी तो यहां बैठे सभी नेताओं से भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, आपके लिए पूरा महाराष्ट्र बंद कर देंगे। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें घमंड हो गया है।”
उन्होंने छात्रों से कहा, “आपके साथ हुआ अन्याय जाति से परे है। अगर मैं जातिवादी होता तो यहां नहीं आता। यहां महाराष्ट्र के किसानों के बच्चे बैठे हैं और मैं किसान का बेटा बनकर आया हूं, जाति के नाम पर नहीं।”
जरांगे पाटिल ने कहा कि आरक्षण की मांग करने का मतलब यह नहीं है कि वे छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मेहनतकश माता-पिता की उम्मीद है कि उनके बेटे और बेटियां भी अधिकारी बनें और सरकार को इस भावना को समझना चाहिए।
छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने को राजनीति बताने पर भी जरांगे पाटिल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार चाहती है कि छात्रों के पीछे कोई खड़ा न हो और उन्हें कोई ताकत न मिले।
उन्होंने पूछा, “रोहित दादा राजनीतिक नेतृत्व करते हैं, इस पर किसी को संदेह है तो राज्य सरकार मुझे इसका जवाब दे। इससे पहले एमपीएससी में दो साल की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। क्या वह राजनीतिक था? फिर यह आंदोलन राजनीतिक कैसे हुआ? आज बच्चे अनशन पर बैठे हैं। उनकी जान का क्या? उनके सवालों का क्या? आप हर बात को राजनीतिक रंग क्यों देंगे?”
पत्रकारों से बातचीत में जरांगे पाटिल ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और सीएम फडणवीस को जवाब देना चाहिए। गृहमंत्री के तौर पर उन्हें विद्यार्थियों का दिल जीतने का काम करना चाहिए।
छात्रों के बीच तीन गुटों में आंदोलन होने के सवाल पर उन्होंने कहा, “न कांग्रेस आपकी है, न राष्ट्रवादी आपकी है, न भाजपा आपकी है, न शिवसेना आपकी है, न महायुति आपकी है, न महाविकास आघाड़ी आपकी है। हमारे असली हीरो हमारे माता-पिता हैं। वे मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं।”
उन्होंने कहा कि आंदोलन तीन जगह हो या एक जगह, न्याय छात्रों को ही चाहिए। मुख्यमंत्री को सभी आंदोलनों पर तत्काल ध्यान देकर उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और उनका विश्वास जीतना चाहिए। उन्होंने छात्रों से एकजुट रहने की अपील भी की।
सरकार के मंत्री और विधायक एक आंदोलन की ओर जा रहे हैं जबकि दूसरे आंदोलन की ओर सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार को सभी जगह जाना चाहिए और छात्रों की राय सुननी चाहिए।
महाराष्ट्र
बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉड केस : पूर्व मैनेजर राम भरोस मीणा को 7 साल की कठोर कैद

जयपुर की सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3.61 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राम भरोस मीणा को दोषी ठहराते हुए सात साल की कठोर कैद (आरआई) की सजा सुनाई है।
अदालत ने उन पर 2,85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इसी मामले में एक निजी व्यक्ति माखन लाल मीणा को भी दोषी ठहराया गया है और उसे तीन साल की कठोर कैद तथा 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल ऑफिस, जयपुर की ओर से 3 जून 2016 को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर 9 नवंबर 2016 को दर्ज किया था।
शिकायत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राम भरोस मीणा पर अपने पद का दुरुपयोग करने और धोखाधड़ी एवं जालसाजी के जरिए बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।
आरोप के मुताबिक, 15 जनवरी 2015 से 6 मई 2015 के बीच उन्होंने बिना वैध लोन आवेदन, जरूरी दस्तावेज और पर्याप्त सिक्योरिटी के 17 अकाउंट्स में अवैध तरीके से ऋण मंजूर किए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुताबिक, इन अनियमितताओं के चलते बैंक को करीब 3.61 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने मामले की जांच पूरी करने के बाद राम भरोस मीणा और माखन लाल मीणा के खिलाफ 9 जुलाई 2020 को चार्जशीट दाखिल की।
चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने 1 दिसंबर 2021 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की ओर से आरोपों से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद सीबीआई अदालत, जयपुर ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया।
अदालत ने राम भरोस मीणा को सात साल की कठोर कैद के साथ 2.85 लाख रुपए का जुर्माना और माखन लाल मीणा को तीन साल की कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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