राजनीति
‘इस्तीफा काफी नहीं’: विपक्ष ने बीड सरपंच हत्या मामले में धनंजय मुंडे को सह-आरोपी बनाने की मांग की

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार को विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को बीड जिले में एक सरपंच की हत्या से कथित तौर पर जुड़े जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आदित्य ठाकरे (यूबीटी), रोहित पवार (एनसीपी) और भाजपा विधायक सुरेश धास सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने मांग की है कि मुंडे को मामले में सह-आरोपी बनाया जाए।
मुंडे का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में कोर्ट चार्जशीट से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स से पता चला है कि देशमुख को 9 दिसंबर, 2023 को कथित तौर पर बीड में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर जबरन वसूली करने वाले रैकेट को रोकने की कोशिश करने के लिए अगवा किया गया, प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया।
यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंडे के इस्तीफ़े में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा, “अगर फडणवीस ने तस्वीरें पहले देखी होतीं, तो मुंडे का इस्तीफ़ा मांगने में इतना समय क्यों लगा? क्या किसी ने उनके हाथ बांध दिए हैं, जिससे वे जल्दी फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए।” उन्होंने मुंडे के इस्तीफ़े के लिए दिए गए विरोधाभासी कारणों पर भी सवाल उठाए, “अजित पवार ने दावा किया कि उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, जबकि मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जनता को असली कारण जानने का हक है।” एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ठाकरे के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के पास 84 दिन पहले ही तस्वीरें और फुटेज उपलब्ध हो गई थी। उन्होंने पूछा कि इस सबूत के बावजूद मुंडे को इतने लंबे समय तक पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी गई।
यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य में “बिगड़ती” कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एनसीपी के एक अन्य नेता रोहित पवार ने मुंडे को सीधे मामले से जोड़ते हुए कहा, “वसूली की बैठक मुंडे के बंगले पर हुई थी। अगर यह सब वहीं से शुरू हुआ, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुंडे को सह-आरोपी बनाया जाना चाहिए।” मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल ने तर्क दिया कि मुंडे का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है और मांग की कि देशमुख की हत्या के लिए उनके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाए।
मासाजोग हत्याकांड के बारे में मुखर रहे भाजपा विधायक सुरेश धास ने मुंडे का इस्तीफा सुनिश्चित करने के लिए सीएम फडणवीस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा इस मामले को लेकर चिंता जताई है। लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा बोलने का आरोप लगाया, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि मैं सही था। सीएम हमेशा इस मुद्दे पर सहायक रहे हैं।”
‘विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने सीएम फडणवीस पर मामले से जुड़ी अहम जानकारी विधानसभा से छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा को सूचित करने के बजाय फडणवीस ने मुंडे के इस्तीफे की घोषणा सीधे मीडिया के सामने की और इसे “सदन का अपमान” बताया। उन्होंने कहा, “हम विधानसभा और जनता को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।”
राष्ट्रीय समाचार
मानवाधिकार आयोग ने आठ परिवारों के बहिष्कार को लेकर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 6 मार्च। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, तमिलनाडु के तेनकासी के सामंबावरवदकरई कस्बे में गांव के प्रधान द्वारा 8 परिवारों के बहिष्कार की रिपोर्ट सामने आई है। यहां एक भूमि विवाद को लेकर इन लोगों का कथित रूप से बहिष्कार किया गया। मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इसका स्वत: संज्ञान लिया है।
आयोग ने तमिलनाडु में तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग को मिली सूचना के मुताबिक, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य निवासियों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के प्रधान ने एक परिवार के सभी सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। इस परिवार ने तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सामंबावरवदकरई कस्बे में भूमि अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी। कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इस परिवार का समर्थन करने पर सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया गया।
बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कथित तौर पर इन 8 परिवारों के 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। आयोग ने पाया है कि उन्हें मिली समाचार रिपोर्ट की सामग्री यदि सच पाई जाती है, तो यह पीड़ित परिवारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने तमिलनाडु में तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग के मुताबिक 20 फरवरी, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों व आवश्यकता की अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया है।
आयोग के मुताबिक, कथित तौर पर, राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके निर्देशों को रद्द करने के लिए उसके साथ शांति वार्ता आयोजित की। हालांकि, इस शांति वार्ता का कोई फायदा नहीं हुआ। अब आयोग ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
राष्ट्रीय समाचार
लखनऊ: होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

लखनऊ, 6 मार्च। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस पाक महीने में जुमा और हिंदू समुदाय का प्रमुख त्योहार होली एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस मौके पर लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर एवं शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद ने आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि यह रमजान का पवित्र महीना है। हर मुसलमान कोशिश करता है कि ये पूरा महीना इबादत में गुजारे। हर रोजेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी जात से किसी को जरा भी परेशानी न हो। इस रमजान के महीने में 14 मार्च को होली का त्योहार है। हमारे हिंदू भाई होली मनाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि जुमे की नमाज और होली के त्योहार को देखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने एडवाइजरी जारी कर सभी मस्जिद कमेटियों से अपील की है कि जिन मस्जिदों में नमाज जुमा दोपहर 12.30 बजे से 1 बजे के दरमियान है, वहां पर एक घंटे का समय बढ़ा लिया जाए। जिससे नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने में कोई परेशानी न हो और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल न पड़े।
साथ ही कहा कि 14 मार्च को छुट्टी का दिन है। उस दिन सभी लोग नमाज जुमा अपने मोहल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज न जाएं। जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जहां दोपहर 12.45 बजे जुमे की नमाज होती है, वहीं नमाज का समय बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस बात पर अमल करेंगे।
राजनीति
दिल्ली बजट 2025-26 : व्यापारी संगठनों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मुलाकात, महत्वपूर्ण सुझाव मिले

नई दिल्ली, 6 मार्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025-26 के लिए जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सीएम गुप्ता ने बताया कि आज उन्हें व्यापार जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण और कीमती सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमें दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों से उनके अनुभव और समस्याएं सुनने का अवसर मिला। इन सुझावों से यह समझने में मदद मिली कि पिछले कई सालों से व्यापारिक संगठनों को अफसरशाही और अव्यावहारिक नीतियों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
सीएम ने कहा कि व्यापारियों ने जो समस्याएं बताई हैं, उनमें सीवरेज की दिक्कतें, गली-मोहल्लों की खराब स्थिति, नालियों का जाम होना और खड़ंजा नहीं बनने जैसी बुनियादी समस्याएं शामिल हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में आवश्यक सुधार नहीं होने, छोटे-छोटे मार्केट कॉम्प्लेक्स और बड़े बाजारों में शौचालय की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं।
मुख्यमंत्री ने व्यापारी संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, “पूर्व सरकारों में केवल समस्याओं का प्रचार हुआ था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए और व्यापारियों की परेशानियों को दूर किया जाए।”
इससे पहले भी महिला संगठनों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उनके सुझाव और समस्याओं को जाना था। मुख्यमंत्री लगातार इस तरह का आयोजन कर लोगों से मिल रही हैं।
यह बैठक दिल्ली के विकास में व्यापारियों और उद्योग जगत के सुझावों की अहमियत को दर्शाती है। सीएम गुप्ता ने इस बात का विश्वास दिलाया कि दिल्ली की उन्नति के लिए व्यापारियों के दर्द का उपचार किया जाएगा।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय6 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध2 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार2 weeks ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें