व्यापार
ग्लोबल रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री में 5 प्रतिशत का उछाल, एप्पल का दिखा दम
नई दिल्ली, 25 फरवरी। टेक कंपनी एप्पल ने ग्लोबल रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री में भी बाजी मारी है। 2024 में इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बिक्री को लेकर एप्पल की 2023 में 51 प्रतिशत की तुलना में 2024 में 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई।
इसकी तुलना में, नए स्मार्टफोन के मार्केट ने 2023 के मुश्किल समय से उबरते हुए 3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि भी दर्ज की।
काउंटरपॉइंट रिसर्च की ‘सेकेंडरी स्मार्टफोन मार्केट रिपोर्ट’ में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में दो से तीन वर्षों तक लगातार वृद्धि के बाद, 2024 में रीफर्बिश्ड मार्केट मैच्योरिटी तक पहुंच गया और कुछ क्षेत्रों में ठहराव भी आया।
एप्पल ने 2024 में सेकेंडरी मार्केट में लगभग अकेले ही वृद्धि को आगे बढ़ाया। यह 2024 में बिक्री बढ़ाने वाले कुछ ही ओईएम में से एक था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई।
अधिक से अधिक उपभोक्ता किफायती आईफोन खरीदने के लिए सेकेंडरी मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं।
वरिष्ठ शोध विश्लेषक ग्लेन कार्डोजा ने कहा, “इस बार एप्पल की वृद्धि मुख्य रूप से आईफोन 11 और 12 सीरीज जैसे पुराने मॉडलों से हुई है। आईफोन 13 और 14 सीरीज के मार्केट में मौजूद होने के बावजूद, कई उपभोक्ताओं ने पुराने डिवाइस को लंबे समय तक अपने पास रखा, जिससे सप्लाई की कमी हो गई।”
नए आईफोन मॉडल की सप्लाई इस हद तक प्रभावित हुई कि ग्लोबल रीफर्बिश्ड एएसपी 2024 में सालाना आधार पर 2023 के 445 डॉलर से 11 प्रतिशत घटकर 394 डॉलर पर पहुंच गया।
इसके विपरीत, सैमसंग का एएसपी अपने फ्लैगशिप ‘गैलेक्सी एस सीरीज’ के लिए बढ़ती प्राथमिकता के कारण बढ़ा, भले ही ब्रांड की वैश्विक हिस्सेदारी कम हो गई हो।
कार्डोजा ने कहा, “अधिक टिकाऊ डिवाइस के कारण बेहतर गुणवत्ता वाले ट्रेड-इन हुए हैं, जिससे रीफर्बिशमेंट की जरूरत कम हुई है। साथ ही, स्पेयर पार्ट्स, लेबर और उपकरणों की बढ़ती लागत का मतलब है कि कई प्लेयर्स मार्जिन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन को ‘जैसा लिया गया वैसा ही’ कहकर बेच रहे हैं।”
इस बीच, 5जी स्मार्टफोन में सभी ब्रांडों में शानदार वृद्धि देखी गई। यह 2024 में ग्लोबल रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट का 42 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2023 में 28 प्रतिशत था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की हिस्सेदारी बहुत अधिक होती अगर 2024 की दूसरी और चौथी तिमाही के बीच नए आईफोन का स्टॉक कम नहीं होता।
राष्ट्रीय समाचार
एलआईसी-अदाणी रिपोर्ट के समय पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल, कहा- बिहार चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: अदाणी ग्रुप में एलआईसी के निवेश को लेकर हाल ही में आई ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश है।
जानकारों ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है,क्योंकि यह ऐसे समय पर आई है, जब भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।
इस मुद्दे पर कमेंट करते हुए, इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने मिडिया को बताया कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा निवेश निर्णयों का राजनीतिकरण निवेशकों या व्यापक अर्थव्यवस्था के हितों में नहीं है।
उन्होंने पूछा, “जब विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, तो एलआईसी ऐसा क्यों नहीं कर सकती?”
अमेरिकी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने एलआईसी पर अदाणी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर निवेश करने का दबाव बनाया, जिसमें मई 2025 में किया गया 568 मिलियन डॉलर (5,000 करोड़ रुपए) का भी निवेश शामिल है।
विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशक भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से लगातार लाभ कमा रहे हैं, इसलिए एलआईसी के निवेश पर सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं लगता है और इसका उद्देश्य संभवतः घरेलू संस्थानों को कमजोर करना है।
राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के विदेशी नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले इस तरह के हमले शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की ओर से किए गए थे, जो बाद में आधारहीन साबित हुए।
उन्होंने मिडिया से बातचीत करते हुए कहा, “भारतीय कंपनियों को हिट एंड रन करने की विदेशी नीति, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है।”
पूनावाला ने कहा कि एलआईसी 57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को मैनेज करता है, जिसमें से 14.5 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में लगे हुए हैं।
वहीं, अदाणी ग्रुप में एलआईसी का एक्सपोजर करीब 56,000 करोड़ रुपए का है, जो कि उसके कुल पोर्टफोलियो का 1 प्रतिशत से भी कम है।
उन्होंने आगे कहा कि अदाणी ग्रुप के निवेश से एलआईसी को अब तक केवल फायदा हुआ है।
एलआईसी ने पहले ही वाशिंगटन पोस्ट के लेख का आधिकारिक खंडन जारी कर दिया है और स्पष्ट रूप से इसे “झूठा, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर” बताया है।
व्यापार
सेंसेक्स 566 अंक की बढ़त के साथ बंद, अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड डील की संभावना से सेंटीमेंट को मिला बूस्ट

मुंबई, 27 अक्टूबर: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,778.84 और निफ्टी 170.90 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,966.05 पर था।
लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 548.95 अंक या 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,780.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 149.70 अंक या 0.82 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,403.05 पर था।
सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा, कमोडिटीज और पीएसई हरे निशान में बंद हुए, जबकि फार्मा, मीडिया और हेल्थकेयर लाल निशान में थे।
सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, इटरनल (जोमैटो), एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, सन फार्मा और एचयूएल लूजर्स थे।
बाजार में तेजी आने की वजह अमेरिका और चीन के बीच डील होने की संभावना थी, जिसके कारण निवेशकों के सेंटीमेंट को बूस्ट मिला है।
यह तेजी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन के रविवार को दिए गए उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
उन्होंने आगे कहा कि चीन सोयाबीन का आयात बढ़ा सकता है और रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंधों में देरी कर सकता है। इस कदम से वैश्विक बाजार का विश्वास और बढ़ा है।
अमेरिका से उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़ों ने भी सकारात्मक धारणा को बढ़ावा दिया है और इससे अब बाजार 2025 में ब्याज दरों में दो और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।
भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह 9:16 पर, सेंसेक्स 168 अंक या 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84,380 और निफ्टी 60 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,859 पर था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।
वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।
बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।
आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।
दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।
इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।
दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।
यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।
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