नई दिल्ली, 14 मई। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता और भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में युद्धविराम पर हुई सहमति के बाद बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पाकिस्तान के साथ तनाव कम होने के बाद यह पहली पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक है। इस बैठक में भारत की संघर्ष के बाद की रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा की उम्मीद है।

10 मई को घोषित युद्धविराम समझौता तीन दिन की तीव्र सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ था।

युद्धविराम की घोषणा से पहले स्थिति तेजी से बिगड़ी और भारतीय वायुसेना ने निर्णायक हवाई हमले किए, जिनमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट हो गए। इस घटनाक्रम ने सैन्य समीकरण को काफी बदल दिया।

खास बात यह है कि युद्धविराम की पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, जिन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों से दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में सफलता मिली है।

अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के नेताओं के साथ मिलकर समझौता करवाया।

अमेरिका की मध्यस्थता की भूमिका को स्वीकार किया गया है, हालांकि भारत ने दोहराया कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए अपने लक्ष्य स्वतंत्र रूप से हासिल किए।

बुधवार की मंत्रिमंडल बैठक से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख- थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह शामिल थे।

आज की मंत्रिमंडल बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से मिली सफलता को मजबूत करने, युद्धविराम के बाद की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति, और सीमा पर सतर्कता बनाए रखने के कदमों पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच बनाने के प्रयासों और पाकिस्तान के साथ सख्त शर्तों के तहत भविष्य में संभावित बातचीत पर भी चर्चा कर सकता है।

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि अमेरिका की आक्रामकता असहनीय है। अमेरिका के इशारे पर युद्ध विराम और उसके इशारे पर युद्ध सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी देश में आतंकवादी और विध्वंसकारी कृत्यों को अंजाम दे चुका है, मोदी सरकार ने उस समय इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश सरकार के साथ सीसे की दीवार की तरह खड़ा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा देश यह तय करेगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखने हैं या नहीं। अमेरिका को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर घुटने टेक दिए।

अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जब पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, तब अमेरिका कहां था? इसने मध्यस्थता क्यों नहीं की? एक बार ऐसा हुआ कि नरेन्द्र मोदी बिना किसी कारण के अचानक पाकिस्तान की यात्रा पर चले गए। देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोग पाकिस्तान के विनाश तक युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो फिर अब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? पाकिस्तान के साथ संबंधों को बार-बार बनाए रखा गया है। अब अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई और अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? आजमी ने कहा कि अगर युद्ध सीमा पार लड़ा जाता है तो फिर युद्ध अधूरा क्यों छोड़ा गया?

मोदी का यह बयान कि खून और आतंकवाद तथा पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, महज एक संवाद है। यदि युद्धविराम होना ही था तो इस मामले में पहले ही मध्यस्थता और हस्तक्षेप होना चाहिए था। ऐसा अब क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने और नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि अगर 50 दिन में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो मुझे जो सजा दी जाएगी, वह मंजूर होगी। अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी ताकत है लेकिन अमेरिका हमें सबक सिखाएगा कि कब युद्ध करना है और कब नहीं, यह भारत तय करेगा। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक बुर्का पहनी महिला को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यह पूरी तरह ग़लत है। इस तरह की सांप्रदायिकता भी खत्म होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने की बात कहने के बाद मंगलवार, 13 मई को रक्षा शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई में थोड़े समय के विराम के बाद आई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब अपने हथियार और रक्षा प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सोमवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, “भारत ने आधुनिक युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। अब ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उपकरणों का समय आ गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ़ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर ही चर्चा करेगा, किसी अन्य मुद्दे पर नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कई रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) 4.39 प्रतिशत बढ़कर 337 रुपये पर पहुंच गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 6.56 प्रतिशत बढ़कर 1,673 रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 3.9 प्रतिशत बढ़कर 4,617.1 रुपये पर पहुंच गया और सोलर इंडस्ट्रीज 2.24 प्रतिशत बढ़कर 13,587 रुपये पर पहुंच गया।

रक्षा शेयरों में यह वृद्धि भारत की घरेलू स्तर पर और अधिक हथियार बनाने की योजना में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

हाल के वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। आधिकारिक डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो 2014-15 से 174 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि है। रक्षा निर्यात भी 21,083 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जिसमें भारतीय उत्पाद 100 से ज़्यादा देशों में जा रहे हैं।

यह वृद्धि सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के कारण है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। सेवानिवृत्त एयर मार्शल एसबी देव ने कहा कि भारत का उद्योग अब मिसाइल और ड्रोन जैसे उन्नत हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। 12 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते,” उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना दृढ़ रुख दिखाया।