मुंबई: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लोगों से भाषाई मुद्दों पर नफरत फैलाने से बचने की अपील की है। वह मंगलवार को राजभवन में एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए बोल रहे थे।

राज्यपाल की अपील मराठी भाषा लागू करने को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आई है

राधाकृष्णन ने कहा, “राज्यपाल का बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य में भाषा के मुद्दे पर झड़पें हो रही हैं, जिसमें मराठी बोलने से इनकार करने पर लोगों की पिटाई की गई। इस तरह के रवैये से राज्य को आगे चलकर नुकसान हो सकता है।”

राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर हम ऐसी नफ़रत फैलाते रहेंगे, तो कोई भी यहाँ निवेश करने नहीं आएगा। आगे चलकर हम महाराष्ट्र को ही नुकसान पहुँचाएँगे। हमें जितनी हो सके उतनी भाषाएँ सीखनी चाहिए, साथ ही अपनी मातृभाषा पर गर्व भी करना चाहिए।”

मंत्री गिरीश महाजन ने भाषा आधारित हिंसा पर चिंता व्यक्त की

समारोह में उपस्थित मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, “मराठी हमारी मातृभाषा है। लेकिन मराठी न बोल पाने की वजह से किसी की पिटाई करना सही नहीं है। हम देश के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं, और अगर कोई हमसे अपनी भाषा में बात करने को कहे तो क्या होगा?”

त्रिभाषा फार्मूले पर विवाद; राज्य को योजना वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा

राज्य द्वारा अपनाए गए त्रिभाषा फॉर्मूले पर उठे विवाद के मद्देनजर राज्यपाल और मंत्री दोनों की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने के आरोपों के साथ बड़े पैमाने पर विरोध के बाद सरकार को अपना बयान वापस लेना पड़ा था।

कोलकाता, 23 जुलाई। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कॉलेज की छात्रा से बलात्कार के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा के खिलाफ पुलिस मामले फिर से खोल रही है।

शहर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मिश्रा के खिलाफ विभिन्न आरोपों में कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें गुंडागर्दी, हथियारों से चोट पहुँचाना, परिसर में बाहरी असामाजिक तत्वों को लाकर जूनियर छात्रों की पिटाई करना और सबसे महत्वपूर्ण, परिसर में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की बार-बार शिकायतें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन 12 मामलों में से दो मामले पहले ही फिर से खोल दिए गए हैं और मिश्रा को इन दोनों मामलों में गिरफ्तार भी दिखाया गया है। मिश्रा के खिलाफ पहले से ही खोले गए दो मामलों में से एक 2023 में गुंडागर्दी और यौन उत्पीड़न दोनों के आरोपों में दर्ज किया गया था।

दूसरा मामला, जिसे फिर से खोला गया था, 2024 में गुंडागर्दी के आरोप में दर्ज किया गया था।

पुलिस और उनकी कानूनी टीमें उसके खिलाफ पहले दर्ज किए गए अन्य 10 मामलों की गहन जाँच कर रही हैं और यह तय कर रही हैं कि इन शेष 10 मामलों में से कौन से मामले फिर से खोलने लायक हैं।

हालाँकि, जो सवाल उठने लगे हैं, वे यह हैं कि अगर पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ उसी समय तुरंत कार्रवाई की होती जब ये 12 मामले दर्ज किए गए थे, तो लॉ कॉलेज परिसर में हुई बलात्कार की घटना को टाला जा सकता था।

इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बलात्कार के अपराध के तीन मुख्य आरोपी हैं, जिनके नाम मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय हैं। पुलिस ने मिश्रा की पहचान अपराध के अपराधी के रूप में की है, जबकि अन्य दो की पहचान इस जघन्य कृत्य में उसके मददगार के रूप में हुई है।

इस मामले में गिरफ्तार किया गया चौथा व्यक्ति लॉ कॉलेज का सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी है, जो 25 जून की शाम को घटना के तुरंत बाद पुलिस के सामने पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान के अनुसार, अपराध का “एकमात्र असहाय” गवाह था।

इस बीच, मिश्रा के खिलाफ एक नया आरोप सामने आया है कि वह हर साल कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक निश्चित संख्या में अयोग्य छात्रों को दाखिला दिलाने के एवज में 1 लाख रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की भारी नकदी लेते हैं।

नई दिल्ली, 23 जुलाई। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और देश में मौद्रिक नरमी के बीच, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.5 प्रतिशत और 2026 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति की बात करें तो, देश में इस वर्ष 3.8 प्रतिशत और 2026 में 4.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने की संभावना है – जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमानों के दायरे में है, एडीबी ने एक बयान में कहा।

भारत में, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक होने के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जून में घटकर 2.1 प्रतिशत रह गई, जो 77 महीनों में सबसे कम है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4-6.7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देश की स्थिति मज़बूत होगी।

इस बीच, एशियाई विकास बैंक ने इस वर्ष और अगले वर्ष विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया है। यह गिरावट उच्च अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के साथ-साथ कमज़ोर घरेलू माँग के बीच निर्यात में कमी की आशंकाओं के कारण हुई है।

एडीबी का अनुमान है कि इस वर्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी, जो अप्रैल में जारी अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक कम है। एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) जुलाई 2025 के अनुसार, अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान 4.7 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है।

अमेरिकी टैरिफ और व्यापार तनाव में वृद्धि से विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की संभावनाएँ और कमज़ोर हो सकती हैं।

अन्य जोखिमों में संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के संपत्ति बाजार में अपेक्षा से भी अधिक गिरावट आ सकती है।

एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा, “एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने इस वर्ष लगातार चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण का सामना किया है। लेकिन बढ़ते जोखिमों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर हुआ है।”

पार्ट ने कहा, “क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को अपने बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए और निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए खुले व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।”

क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीआरसी के लिए विकास अनुमान इस वर्ष 4.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ बिगड़ती व्यापार स्थितियों और अनिश्चितता से सबसे अधिक प्रभावित होंगी। एडीबी अब अनुमान लगाता है कि उप-क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ इस वर्ष 4.2 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी, जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पूर्वानुमानों से लगभग आधा प्रतिशत कम है।