पुंछ, 18 दिसंबर। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने 25 सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 40 दिवसीय ड्राइविंग कोर्स शुरू किया है। भारत-पाकिस्तान एलओसी के पास पुंछ के मेंढर में कोर्स शुरू कराया गया है।

यह 40 दिवसीय ड्राइविंग कोर्स क्षेत्र के 25 सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने में सक्षम होंगी। सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं के लिए वाहन चलाने का प्रशिक्षण न केवल उनकी आजीविका के लिए बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित होगा।

सेना द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिलाओं को इस कोर्स की जानकारी दी गई, ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। इस पहल का महिलाओं ने खुले दिल से स्वागत किया और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेना की इस सकारात्मक मुहिम से वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अपने परिवारों और समाज के लिए भी योगदान दे पाएंगी।

एक प्रतिभागी मीनाक्षी बक्शी का कहना है कि मैं भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को देखकर बहुत खुश हूं, एलओसी के किनारे रहने वाली महिलाओं के लिए यह एक अच्छी पहल है। इससे उन्हें अपने सशक्तिकरण को समझने में मदद मिलेगी और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगी। सेना ने जो ड्राइविंग कोर्स लागू किया है, वह महिलाओं को भाग लेने और अपने कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। मेरा मानना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। एलओसी के किनारे रहने वाली महिलाओं के लिए हमारी सेना जो यह पहल शुरू की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

वहीं जेबा अंजुम ने कहा कि मैं सेना का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऑपरेशन सद्भाव के तहत जो ये मिशन शुरू किया है। एलओसी के पास रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्राइविंग कोर्स शुरू किया है। यहां हम लोग बिना पैसे से ड्राइविंग कोर्स करेंगे। भारत की सेना की यह अच्छी पहल है। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। भारतीय सेना का यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है।

भुवनेश्वर, 18 दिसंबर। बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता और पार्टी की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक के भाई स्वर्गीय क्षीरोद मलिक के संबलपुर आवास पर छापेमारी की गई।

जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को संबलपुर के दानीपाली स्थित क्षीरोद मलिक के घर पर छापा मारा।

यह छापेमारी 231 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप से जुड़ी है।

बुधवार सुबह ईडी के अधिकारियों ने संबलपुर में तीन और दिल्ली में एक ठिकाने पर एक साथ छापा मारा।

प्रमिला मलिक के भाई क्षीरोद मलिक कथित तौर पर विश्व एनजीओ के संस्थापक थे।

छापेमारी में संबलपुर स्थित उनका कार्यालय और अन्य संबद्ध स्थान शामिल थे।

प्रमिला मलिक वर्तमान में विपक्षी दल की मुख्य सचेतक हैं।

संबलपुर में ईडी की छापेमारी भारी सुरक्षा के बीच की गई, जिसमें सीआरपीएफ कर्मियों की मौजूदगी से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इससे पहले 25 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भुवनेश्वर जोनल ऑफिस ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडईपीएल) और अन्य संबंधित संस्थाओं के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और विदेशी निवेश से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे।

ईडी के अधिकारियों ने 22 नवंबर को ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में नौ स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के कार्यालयों और आवासीय परिसर भी शामिल थे।

यह छापेमारी मेसर्स जेडईपीएल और उसकी साझेदार कंपनी मेसर्स जेड हर्षप्रिया के खिलाफ की गई थी। प्रेस बयान में बताया गया था कि ईडी ने विदेशों में बनी कंपनियों के जरिए धन की राउंड-ट्रिपिंग के द्वारा विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में फेमा, 1999 के तहत मेसर्स जेडईपीएल के खिलाफ जांच शुरू की।

नई दिल्ली, 18 दिसंबर। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को नकली आधार कार्ड मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या उभरकर सामने आ रही है, जिसमें नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाणपत्र बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “यह सब अरविंद केजरीवाल के नगीना विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा हो रहा है। द्वारका सेक्टर 22 और 23 के इलाकों में इन मामलों की पुष्टि हुई है, इन मशीनों से आधार कार्ड तैयार किए जाते थे और यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी।“

उन्होंने आगे कहा, “यह बात सामने आई कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब शिकायत की गई थी कि यहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इन मशीनों को हटा दिया गया। लेकिन, इस दौरान कई दस्तावेज तैयार किए गए थे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमें अब तक आठ मामलों की जानकारी मिली है। लेकिन, इसके अलावा हजारों मामले ऐसे हैं, जो हमारी निगाहों में हैं। यह तो केवल एक जिले का मामला है, लेकिन आप सोचिए दिल्ली के बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी। जहां तक नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाणपत्रों की बात है, तो यह सवाल उठता है कि किन लोगों को इन दस्तावेजों के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “क्या ये लोग असली भारतीय नागरिक हैं, या फिर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो इन दस्तावेजों के जरिये अपना नाम बदलकर यहां रहने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी ओर से इन मामलों को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। लेकिन, ऐसे घपले के लगातार होते रहने से यह स्पष्ट होता है कि इन दस्तावेजों के अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में असामाजिक तत्वों को फायदा हो रहा है। इन सब के पीछे का मकसद सिर्फ चुनावी लाभ उठाना और अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करना है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा है।”