नई दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्ट्रक्चर में तीन स्लैब 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का बदलाव का फैसला ऑटोमोबाइल उद्योग और ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, इस उद्योग के सभी सेगमेंट में कीमतें 8.5 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, “इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) और हाइब्रिड वाहनों के मामले में, 1,200 सीसी से कम पेट्रोल या 1,500 सीसी से कम डीजल इंजन वाले एंट्री-लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और सब-कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) की कीमतों में लगभग 8.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।”

इस बीच, 1,500 सीसी से कम क्षमता वाली बड़ी सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-एसयूवी और बहुउद्देश्यीय वाहनों (एमपीवी) की कीमतों में लगभग 3.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,500 सीसी से अधिक इंजन वाली प्रीमियम एसयूवी और एमपीवी की कीमतों में लगभग 6.7 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

आईसीई दोपहिया वाहनों के मामले में, एक को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, “350 सीसी से अधिक इंजन वाले प्रीमियम दोपहिया वाहनों की कीमतों में लगभग 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।”

आईसीई ट्रैक्टरों और हाइड्रोजन वाहनों सहित ईंधन सेल मोटर वाहनों के मामले में, कीमतों में लगभग 6.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, “इस बीच, तिपहिया वाहनों, एलसीवी, एमएचसीवी और बसों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।”

विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त विश्लेषण में ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माताओं से मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) तक जीएसटी कटौती के रूप में होने वाले किसी भी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि सभी ऑटोमोटिव कंपोनेंट को 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है।

घरेलू बिक्री के दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 2026 में, पीवी में मामूली वृद्धि (कम एकल-अंकीय वृद्धि) देखी जा सकती है, जबकि दोपहिया वाहनों में उच्च एकल-अंकीय वृद्धि देखी जा सकती है।

ट्रैक्टरों में 4-7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निरंतर खिंचाव देखने को मिलेगा, जबकि सीवी में सपाट से लेकर थोड़ी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत कर लगता रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में कर की दर में संशोधन कर इसे 18 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट सेगमेंट को भी लाभ होगा क्योंकि सभी कंपोनेंट अब 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे 28 प्रतिशत कर वाले कंपोनेंट की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

इस बीच, किआ डीलर, एसएएस किआ के जनरल मैनेजर राघवेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जो कि नवरात्रि का भी पहला दिन है। ग्राहक इस समय का खरीदारी के लिए इंतजार करते हैं। फेस्टिव सीजन में जीएसटी कटौती की यह खबर सोने पर सुहागा है क्योंकि कीमतें कम होंगी तो इस फैसले का सीधा प्रभाव गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के रूप में दिखेगा।

रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्‍ले ने कहा कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, यह कदम परिवर्तनकारी है। एंट्री लेवल कार सेगमेंट (1200 सीसी से कम पेट्रोल और 1500 सीसी से कम डीजल) पर जीएसटी में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 18 प्रतिशत की एक समान दर, व्यक्तिगत गतिशीलता को आम जनता के लिए काफी अधिक किफायती बनाती है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। देश की टॉप इंडस्ट्री बॉडी ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला खासकर आम आदमी के लिए काफी राहत भरा है क्योंकि इससे उनकी जेब में पहले की तुलना में अधिक पैसा बचेगा।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष हेमन्त जैन ने मिडिया से कहा, “नए जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को घटाकर जीरो कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा।

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जैन ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के विजन ‘आत्मनिर्भर भारत’ को लेकर जीएसटी सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप टैरिफ के बाद इकोनॉमी को लेकर कुछ नई परेशानियां खड़ी हुई थीं, कई सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव देखा जा रहा था। क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। हालांकि, नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी। एक यंग और डायनैमिक इकोनॉमी के रूप में हमारे काम की गति और तेज हो जाएगी। जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार का शेयर बाजार पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सी वस्तुओं का सस्ता कर दिया है, लेकिन लग्जरी आइटम्स यानी वे वस्तुएं जो आम आदमी की जरूरत से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें महंगा कर जीएसटी को बैलेंस करना भी जरूरी था।

जैन ने कहा कि ट्रंप टैरिफ की वजह से छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा परेशानी में थे, ऐसे में जीएसटी सुधार छोटे व्यापारियों, एमएसएमई के लिए राहत भरे हैं। साथ ही, ग्रामीण भारत में मांग को लेकर तेजी आएगी। नए जीएसटी सुधार ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और टैक्स स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के (एसोचैम) के महासचिव मनीष सिंघल ने मिडिया से कहा, “यह आम आदमी के लिए काफी राहत भरा फैसला है। वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी अपना उपभोग बढ़ाएगा, उपभोग बढ़ने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी बढ़ेगा। साथ ही, कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा। सरकार ने ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक के जीएसटी रेट में कटौती की है, इसका समग्र रूप से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में एक आम आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना काफी महंगा पड़ रहा था। नए जीसएटी सुधारों से इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, उम्मीद है कि इंश्योरेंस लेने वालों की बढ़ती संख्या के मध्यनजर कंपनियां ज्यादा प्रीमियम भी चार्ज नहीं करेंगी। आम आदमी अब अपनी फाइनेंशिल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ध्यान देगा। यह केंद्र सरकार का एक सराहनीय कदम है।

मुंबई: समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ईद मिलादुन्नबी के लिए 8 सितंबर को आधिकारिक अवकाश घोषित करने की अपील की है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने अपना मुख्य जुलूस उस दिन निकालने का फैसला किया है।

परंपरागत रूप से, ईद मिलाद-उन-नबी, जो पैगंबर मुहम्मद की जयंती के रूप में मनाई जाती है, इस वर्ष 5 सितंबर को मनाई गई, जिसके एक दिन बाद 6 सितंबर को जुलूस निकाले गए। हालांकि, चूंकि गणेश विसर्जन भी उसी दिन निर्धारित है, इसलिए अखिल भारतीय खिलाफत समिति, जो बायकुला में मुख्य जुलूस का आयोजन करती है, ने रसद संबंधी टकराव से बचने और दोनों त्योहारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

एक्स पर एक पोस्ट में, आज़मी ने बताया कि जुलूस के कार्यक्रम में फेरबदल का फैसला सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में लिया गया है। आज़मी ने लिखा, “इस साल गणेश विसर्जन 6 सितंबर को है, जो ईद मिलाद के जुलूस के साथ ही है। हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए, मुस्लिम समुदाय ने 8 सितंबर को जुलूस मनाने का फैसला किया है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे एक आधिकारिक सरकारी आदेश जारी करें और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए 8 सितंबर को अवकाश घोषित करें।”

इस साल का जश्न और भी अहम है क्योंकि यह पैगंबर मुहम्मद साहब की 1,500वीं जयंती है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष सरफराज आरज़ू ने कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है। उन्होंने कहा, “लगातार तीसरे साल ईद-ए-मिलाद और गणेश विसर्जन एक ही दिन पड़ रहे हैं। पिछले सालों की तरह, हमने असुविधा से बचने के लिए रैली स्थगित करने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार इसे समझेगी और 8 सितंबर को छुट्टी घोषित करेगी।”

आज़मी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर इस दिन सरकारी छुट्टी की मांग की है। इसी तरह का अनुरोध उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी भेजा गया है।