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Tuesday,02-September-2025
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महाराष्ट्र सरकार का गठन: शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, सीएम सस्पेंस के बीच रिपोर्ट में कहा गया है

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महाराष्ट्र सरकार का गठन: शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, सीएम सस्पेंस के बीच रिपोर्ट में कहा गया है

मुंबई: राज्य के प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारियों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की दोपहर को आजाद मैदान में निर्धारित किया गया है। यह घटना हाल के चुनावों के बाद सत्ता के औपचारिक परिवर्तन का प्रतीक है। समारोह की पुष्टि से दृढ़ता से पता चलता है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा, जो सरकार बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका पर जोर देता है।

भाजपा के विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है, जहां मुख्यमंत्री के चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस निर्णय से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी अपने नेतृत्व विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं क्योंकि विभिन्न हितधारक नई सरकार के गठन से पहले खुद को आगे बता रहे हैं।

इस बीच, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने आज पहले कहा कि पार्टी को नई सरकार में महत्वपूर्ण गृह विभाग से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को किनारे करने के प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त की। शिरसाट ने प्रमुख विभागों के समान वितरण के महत्व पर जोर दिया और शिवसेना के लिए उचित हिस्सेदारी सुरक्षित करने के लिए चल रही चर्चाओं का संकेत दिया।

शिंदे सतारा स्थित अपने पैतृक गांव के लिए रवाना

29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद सतारा में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए। इन चर्चाओं के दौरान, कथित तौर पर यह बताया गया कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जो गठबंधन में पार्टी की अग्रणी भूमिका को मजबूत करेगा।

बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सरकार गठन में देरी के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण पेश किए हैं। शिवसेना के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी ने पहले ही भाजपा के नेतृत्व विकल्प का समर्थन करने की अपनी इच्छा बता दी थी। “हमने खुले तौर पर घोषणा की है कि हम सीएम के चयन में बाधा नहीं हैं। गेंद अब भाजपा के पाले में है,” एक सूत्र ने बताया।

जैसे-जैसे भाजपा अपने नेतृत्व के फैसले को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है, प्रमुख मंत्रिस्तरीय विभागों का वितरण बातचीत का मुद्दा बना हुआ है। शपथ ग्रहण की तारीख की पुष्टि होने के साथ, सभी की निगाहें 4 दिसंबर की बैठक पर हैं, जो संभवतः नई सरकार की संरचना और नेतृत्व की गतिशीलता के लिए मंच तैयार करेगी।

महाराष्ट्र

बिहार की तर्ज पर देशभर में निकाली जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’: संजय राउत

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Sanjay Raut (1)

पटना, 1 सितंबर : बिहार की राजधानी पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के आखिरी दिन विपक्ष दलों के तमाम नेता पहुंचे। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि इस यात्रा का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और अब बिहार की तर्ज पर देशभर में ये यात्रा निकाली जाएगी।

संजय राउत ने कहा, “यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा। ‘वोटर अधिकार यात्रा’ हर राज्य में शुरू होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अब, इस क्रांतिकारी यात्रा का उद्देश्य देश भर में ऐसी प्रथाओं को रोकना है।

सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, “पूरे बिहार के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया है। संविधान में जो अधिकार लोगों को मिला है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।

टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। मार्च में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने डुप्लीकेट मतदाता की सूची सामने रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर देश को जगाने का काम किया है। हमारा धर्म है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं।

कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में भरपूर प्यार दिया है। चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ मिलकर लोगों के अधिकारों से वंचित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस यात्रा का असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह यात्रा वाकई उल्लेखनीय रही है। पूरा देश जाग उठा है। लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग वोटों की हेराफेरी करके, संविधान को नष्ट करके और उसे रौंदकर सत्ता में आए हैं। वे गणतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी बिहार ने अपनी आवाज उठाई है, देश ने उसका जवाब दिया है, चाहे वह महात्मा गांधी के समय का चंपारण आंदोलन हो, लोहिया का समाजवादी आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण का ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान हो। जब भी बिहार ने आवाज उठाई है, देश ने उसका समर्थन किया है।

यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर कहा कि भाजपा चाहती थी कि इस यात्रा को बदनाम किया जाए।

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महाराष्ट्र

मुंबई मराठा मोर्चा के दौरान अमित शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, दूसरे दिन भी मुंबई शहर ठप, दुकानें-होटल बंद होने की खबरें निराधार: भाजपा

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मुंबई मराठा मोर्चा और मनोज जरांजे की भूख हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी सामान्य नागरिक व्यवस्था बाधित रही। मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों के कारण फोर्ट और अन्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से दक्षिण मुंबई की ओर यात्रा करना मुश्किल रहा। सीएसटी रेलवे स्टेशनों पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ऐसे में यह आम खबर है कि मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ खाने के स्टॉल और होटल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यह खबर झूठी और निराधार है क्योंकि मुंबई एसटीएस पर सभी स्टॉल और होटल खुले हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन उपलब्ध है। दूसरी ओर, बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों के लिए साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का दावा किया है। बारिश के दौरान कीचड़ को साफ किया गया है, इतना ही नहीं, एक अस्थायी शौचालय वैन भी तैनात की गई है। मुंबई पुलिस और अतिरिक्त बल भी आज़ाद मैदान में तैनात हैं।

भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को निराधार बताया है कि मराठा मोर्चा के कारण दुकानें और होटल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच, भाजपा के आधिकारिक हैंडल से तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, बीएमसी ने सफाई अभियान के वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं और कहा है कि उसने मराठा प्रदर्शनकारियों को सुविधाएँ प्रदान की हैं।


मुंबई सीएसटी के आसपास के सभी खाने-पीने के स्टॉल खुले हैं। स्टॉल बंद होने की खबर झूठी और निराधार है। मराठा समुदाय के लोग इन स्टॉल से चाय-नाश्ता लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कितनी मराठा विरोधी है, यह साबित करने के लिए आरक्षण की मांग करने वाले और जिन्होंने 50 सालों से आरक्षण नहीं दिया, वे अपना गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। मुंबई में धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कें मराठा समुदाय से भरी हैं। ऐसे में मुंबई में ट्रैफिक जाम है और मोर्चे का असर मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं और सेंट्रल लाइनों पर ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं।

मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भी डेरा डाल दिया है। ऐसे में सीएसटी पर काफी भीड़ है और इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही आज भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों पर बैठने की कोशिश की, जिन्हें बाद में हटा दिया गया ताकि सड़क और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालबाग के राजा के महल का दौरा किया है। इसके साथ ही गणपति विसर्जन गणेश उत्सव और मराठा मोर्चा पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस स्थिति को बखूबी संभाल रही है और ऐसे में पुलिस ने मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। इस दौरान भाजपा नेता और मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

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महाराष्ट्र

मुंबई के छात्रों की शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए: अबू आसिम आज़मी

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ABU ASIM AZMI

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अंतिम तिथि 28 अगस्त, 2025 है। आज़मी ने 1 सितंबर तक विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव और अन्य त्योहारों के मद्देनजर महाराष्ट्र में तीन दिन की छुट्टी है, इसलिए छात्रों को आवेदन जमा करने में कठिनाई होगी। इसलिए छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार को इस पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

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