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Monday,01-June-2026
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चुनाव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: हाई-स्टेक वर्ली में, शिवसेना-यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे को सीएम एकनाथ शिंदे की सेना और मनसे से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है

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मुंबई: वर्ली चुनाव में केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। शिवसेना (यूबीटी) के मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे को शिवसेना (शिंदे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिससे मुकाबला कड़ा और अप्रत्याशित हो गया है।

2019 में वर्ली में 47.98% मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार 52.78% मतदान हुआ। ठाकरे के लिए 2024 का चुनाव उनके 2019 के अभियान से काफी अलग है, जब उन्होंने आसान जीत हासिल की थी। इस बार उन्हें दो प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेताओं से कड़ी टक्कर मिल रही है: शिवसेना (शिंदे) ने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है, और मनसे ने संदीप देशपांडे को उम्मीदवार बनाया है।

मनसे नेता संदीप देशपांडे द्वारा लगाए गए आरोप

देशपांडे ने आरोप लगाया है कि शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं ने वर्ली में महायुति गठबंधन को मनसे के समर्थन का दावा करने वाला एक फर्जी पत्र प्रसारित किया। इसके कारण मनसे कार्यकर्ताओं और सेना के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। घटना के बाद मनसे के पदाधिकारी शिकायत दर्ज कराने के लिए अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन गए। तनाव को बढ़ाते हुए मनसे कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर फर्जी पत्रक बांटने को लेकर शिंदे सेना के एक पूर्व पार्षद को थप्पड़ मार दिया।

देशपांडे ने शिंदे गुट के सदस्य राजेश कुसाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

इसके बाद देशपांडे ने शिंदे गुट के सदस्य राजेश कुसाले के खिलाफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे के नाम से कथित तौर पर फर्जी पत्र प्रसारित करने की शिकायत दर्ज कराई।

मतदाताओं की आवाज़

वर्ली के निवासी राजेश पचकू कोली ने चुनावी माहौल के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “मैंने हर बार अपना वोट डाला है। इस बार, मैंने एक सच्चे उम्मीदवार को वोट दिया। एक पार्टी ने विकास के एजेंडे के बिना दूसरों का विरोध करने के लिए एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि दूसरी पार्टी ने वोट खरीदने के लिए बड़ी रकम बांटी और वोटिंग लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े। मैंने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो असली काम करता है, न कि सिर्फ़ पैसे वाला।”

एक अन्य मतदाता किशोर मोरे ने कहा, “मैं निराश हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति गंदी हो गई है। नैतिकता का कोई नामोनिशान नहीं बचा है। कोई विकास की बात नहीं करता, महंगाई है और राजनीतिक नेता लोगों का ध्यान भटकाते हैं। कुछ राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाते हैं और किसी भी काम का श्रेय लेने के लिए लड़ते हैं। मैं सच्चे उम्मीदवार के साथ खड़ा हूं।”

80 वर्षीय शंकर महादिक कहते हैं, “राजनीति बहुत बदल गई है। मेरी पीढ़ी में कम से कम कुछ नैतिकताएं तो थीं। अब कोई नैतिकता नहीं बची है।”

“कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है और यहां तक ​​कि पूरी तरह से विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों से चुनाव भी लड़ सकता है। लगभग सभी एक जैसे हैं; कोई विचारधारा नहीं बची है – सब कुछ सत्ता के बारे में है। फिर भी, मैं आशावादी हूं। एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में, मैं बदलाव में विश्वास करता हूं। मैं अपना वोट उस उम्मीदवार को देता हूं जो सबसे कम बुरा और सबसे अच्छा है।”

वर्ली बीडीडी में 35 से ज़्यादा चॉल के निवासियों ने शुरू में बीडीडी पुनर्विकास से जुड़े अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का फ़ैसला किया था। हालाँकि, मतदान से कुछ ही घंटे पहले, अपनी चिंताओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। नतीजतन, निवासियों ने मतदान किया।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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ELECTIONS

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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