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Monday,25-November-2024
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न्याय

मुंबई: 2016 कुर्ला अग्निकांड के पीड़ितों के साथ मुआवजे में भेदभाव किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा।

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मुंबई: कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 2016 में कुर्ला के होटल सिटी किनारा में हुई दुखद आग की घटना के पीड़ितों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुआवज़े के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चेंबूर झुग्गी बस्ती में आग लगने के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा के बाद, कार्यकर्ताओं ने कुर्ला आग के पीड़ितों को भी इसी तरह का मुआवज़ा देने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

रविवार की सुबह एक भीषण आग की घटना में, चेंबूर (ई) के सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान और उसके आस-पास के आवासीय क्षेत्र में आग लगने से एक परिवार के सात सदस्यों, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, की जान चली गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की और आग के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन भी दिया।

घटना के बारे में

हालाँकि, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 2016 में कुर्ला में हुई इसी तरह की दुखद आग की घटना के पीड़ितों के साथ भेदभाव किया है। अक्टूबर 2016 में, कुर्ला के होटल सिटी किनारा में एक दुखद आग में सात कॉलेज के छात्रों और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई थी। शुरुआत में, राज्य सरकार ने कोई मुआवज़ा नहीं दिया था, लेकिन वॉचडॉग फ़ाउंडेशन द्वारा लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद, राज्य सरकार ने लोकायुक्त के निर्देश के बाद प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये का मुआवज़ा जारी किया था।

सोमवार को वॉचडॉग फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिंदे को पत्र लिखकर मुआवजे में विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया। पत्र में चिंता जताते हुए आरोप लगाया गया कि पीड़ित छात्रों में से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदायों से थे और शायद इसी वजह से मुआवजे में असमानता हुई।

“निष्पक्षता और न्याय की भावना से, हम आपसे होटल सिटी किनारा अग्निकांड के पीड़ितों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी समुदाय या पृष्ठभूमि के हों, उन सबको ऐसी त्रासदियों के सामने समान करुणा और समर्थन के साथ व्यवहार किया जाए। हमें विश्वास है कि आपका कार्यालय त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा,” वॉचडॉग फ़ाउंडेशन के ट्रस्टी गॉडफ़्रे पिमेंटा ने पत्र में कहा।

न्याय

पंजाब: ‘शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे’, केएमएससी महासचिव सरवन सिंह पंढैर

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शंभू (पंजाब): किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के महासचिव सरवन सिंह पंढैर ने बताया कि शंभू सीमा (पंजाब-हरियाणा सीमा) पर धरना दे रहे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।

सरवन सिंह पंढैर ने खुद बनाए गए एक वीडियो में कहा, “कल हम दिल्ली में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में एक बैठक करेंगे… हम एक खाका भी पेश करेंगे। 6 दिसंबर को हम शंभू मोर्चा से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।”

उन्होंने कहा कि दो मंच – संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और केएमएससी – भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दोपहर में एक बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन को 284 दिन पूरे हो गए हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों पर केएमएससी महासचिव सरवन सिंह पंढैर

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता पंढैर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवा पार्टी आज से मंदिर-मस्जिद मुद्दों को भूल जाएगी।

किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के महासचिव पंढैर ने कहा, “जब महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, तो दिल्ली (केंद्र) में सत्ता में बैठी भाजपा आज से मंदिर मस्जिद मुद्दे को भूल जाएगी। कुछ समय के लिए हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। जब चुनाव आएंगे, तो वे लोगों को बांट देंगे।”

किसान नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा के बीच वहां पर ध्यान देने की भी अपील की।

पंढैर ने कहा, “जिस तरह से हम मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल उनके युवाओं और वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके गांव से लड़के गायब हैं। हम खुद प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे इन पर ध्यान दें। क्या देश ऐसे ही चलेगा? सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर का हश्र देखना चाहिए। जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, वह बहुत दर्दनाक है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”

26 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के बारे में

26 अक्टूबर को संगरूर जिले के बदरुखा से बड़ी संख्या में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और समय पर धान खरीद समेत अपनी कई मांगों को लेकर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के फुगवाड़ा, संगरूर, मोगा और बटला इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े किसानों ने एक पुलिस चौकी के पास बठिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपना मार्च शुरू कर दिया है।

किसान नेता जसविंदर सोमा उग्राहां ने कहा कि किसानों ने चार स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है क्योंकि न तो पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार उनकी समस्या का समाधान ढूंढ पा रही है।

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न्याय

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुफ़्ती सलमान अज़हरी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। गुजरात सरकार की ओर से पेश की गई कई दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत देने का फैसला किया है।

मुफ़्ती सलमान अज़हरी को गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज़ तीन मामलों में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन वे असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (PASA) के तहत हिरासत में थे। वे पिछले 10 महीनों से जेल में बंद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने PASA के तहत उनकी हिरासत रद्द कर दी, जिसके बाद उन्हें वडोदरा जेल से रिहा कर दिया गया।

मुफ़्ती सलमान अज़हरी एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हैं और उनके समर्थकों ने बार-बार उनकी रिहाई की मांग की थी। उनकी गिरफ़्तारी की सार्वजनिक आलोचना हुई और कई सामाजिक संगठनों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुफ़्ती सलमान अज़हरी के समर्थकों ने अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की और उनकी रिहाई को न्याय की जीत बताया। उम्मीद है कि रिहाई के बाद वे अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू करेंगे और अपने अनुयायियों से संपर्क बनाए रखेंगे।

मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दर्शाता है कि न्यायपालिका के भीतर न्याय की खोज जारी है।

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अपराध

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने आग्रह किया कि उनकी मौत का ‘राजनीतिकरण’ नहीं किया जाना चाहिए: ‘मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए!’

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दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी ने गुरुवार को अपने पिता की हत्या पर एक बयान जारी किया।

जीशान ने एक बयान में कहा, “मेरे पिता ने गरीब निर्दोष लोगों के जीवन और घरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मेरा परिवार टूट गया है, लेकिन उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और इसे निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।”

बाबा सिद्दीकी की शनिवार 12 अक्टूबर को तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह बांद्रा पूर्व में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय से लौट रहे थे।

मामले की जांच जारी है और पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों की पहचान कर ली है। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अभी भी फरार हैं।

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