मुंबई: एक चौंकाने वाली घटना में, एक सेवानिवृत्त मुंबई पुलिस अधिकारी के चेंबूर स्थित घर में एक अज्ञात घुसपैठिए ने घुसकर उनकी 2 लाख रुपये की सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट लिया। यह घटना 8 जुलाई की तड़के हुई और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मिडिया के अनुसार, पीड़िता, 74 वर्षीय जमुना विट्ठल गायकवाड़, अपने दो बेटों और उनके परिवारों के साथ चेंबूर के पीएल लोखंडे मार्ग स्थित मालेकरवाड़ी में रहती हैं। गायकवाड़ 7 जुलाई की रात अपने ग्राउंड फ्लोर स्थित बेडरूम में सो रही थीं। 

रात के लगभग ढाई बजे, मुख्य द्वार की आहट से उसकी नींद खुली और उसने एक अनजान आदमी को देखा—लगभग पाँच फुट लंबा, नीली कमीज़ और काली पतलून पहने, और एक बैग लिए—घर से भागते हुए। कुछ ही देर बाद, उसे एहसास हुआ कि उसके गले से 20 ग्राम सोने की चेन चोरी हो गई है, और उसका सैमसंग मोबाइल फ़ोन भी गायब है।

बाद में पता चला कि उनका बड़ा बेटा रात करीब 2:15 बजे किसी दोस्त से मिलने के लिए बाहर गया था और दरवाज़ा खुला छोड़ गया था, जिससे अनजाने में चोर घर में घुस गया। बाद में परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि चोर आधे खुले मुख्य दरवाज़े से घर में घुसा था और कुछ ही मिनटों में बाहर निकल गया।

शक है कि चोर ने सोते समय गायकवाड़ के गले से चेन काटने के लिए किसी धारदार औज़ार का इस्तेमाल किया होगा। तिलक नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्ध की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तलाश जारी है।

मुंबई: मीरा रोड मराठी और हिंदी विवाद के बाद, मराठी मोर्चा को अनुमति न मिलने पर मराठी समुदाय में नाराज़गी और गुस्सा भड़क उठा था। प्रतिबंध के बावजूद, मराठी समुदाय और मनसे ने मीरा भयंदर में मोर्चा निकाला था, जिसके बाद आज राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें आईपीएस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मधुकर पांडे का तबादला एडीजी प्रशासन के पद पर किया गया है और उनके उत्तराधिकारी निकेत कौशिक को नियुक्त किया गया है। निकेत कौशिक पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते में एडीजी के पद पर तैनात थे, अब उन्हें मीरा भयंदर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह तबादला मोर्चे की अनुमति से किया गया है। इससे पहले मीरा रोड में गुजराती व्यापारियों का एक मोर्चा निकाला गया था, लेकिन मराठी मोर्चे को अनुमति नहीं दी गई थी। मराठी मोर्चे को अनुमति न दिए जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यही कारण है कि मीरा भयंदर के कमिश्नर मधुकर पांडे का तत्काल तबादला कर दिया गया है।

मुंबई: समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा उर्दू साहित्य अकादमी के स्थानांतरण का मुद्दा उठाए जाने के कुछ दिनों बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम पर रोक लगाने का फैसला किया है। विधायक रईस शेख द्वारा राज्य विधानसभा में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दत्तात्रेय भराणा की अध्यक्षता में मंगलवार (8 जुलाई) को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

यह कदम शेख के निरंतर प्रयासों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने पत्रों और विधानसभा के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। यह निर्णय उर्दू प्रेमियों की जीत है।

स्थानांतरण पर रोक लगाने और अकादमी के लिए सरकारी सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्णय उर्दू प्रेमी समुदाय की जायज़ माँगों की जीत है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जब तक पूरी तरह से सुसज्जित, सरकारी स्वामित्व वाली 2,000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह परिणाम सभी उर्दू प्रेमियों के लिए संतोषजनक है। रईस शेख ने कहा कि बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें उर्दू साहित्य अकादमी में प्रस्तावित बदलाव, अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में रिक्तियाँ और अल्पसंख्यक आयुक्तालय में रिक्तियाँ शामिल हैं।

“मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि दो महीने के भीतर अकादमी के लिए उपयुक्त आधिकारिक स्थान की पहचान नहीं की जाती है, तो मौजूदा परिसर का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अकादमी में कर्मचारियों के सात रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। यदि नियमित नियुक्तियों में देरी होती है, तो व्यक्तिगत कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी।” विधायक रईस शेख ने आगे कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और अल्पसंख्यक आयुक्तालय दोनों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

उर्दू साहित्य अकादमी के लिए 10 करोड़ रुपये संस्था को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, सरकार ने उर्दू साहित्य अकादमी के लिए 10 करोड़ रुपये का एक स्थायी कोष बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका कार्यकाल 50 वर्षों का होगा। विधायक रईस शेख ने कहा कि सरकार 10 करोड़ रुपये के एक अलग वार्षिक प्रावधान पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। 5 करोड़ रु.